चार सांसदको पुनर्वहालीसँगै मुख्‍य तीन दल नै कर्णाली सरकारमा

सुर्खेत : गत वैशाख ३ गते एमालेका चार सांसदले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिए। एमालेको माधव नेपाल समूहका प्रकाश ज्वाला, अम्मर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढाले पार्टीको निर्णय उल्‍लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीको पक्षमा मतदान गरेका थिए।

चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि शाही नेतृत्वको प्रदेश सरकार जोगिएको थियो। तर, पार्टीको ह्वीपविपरीत मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएको भन्दै एमाले संसदीय दलको बैठकले चारै जनालाई कारबाहीको लागि प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र दर्ता गरेको थियो।

प्रदेशसभा सचिवालयले वैशाख १३ गते पदमुक्त भएको पत्र सार्वजनिक ग¥यो। वैशाख १२ गते नै एमाले प्रदेश कमिटीले प्रदेश सदस्यहरू थापा, शाही र बुढालाई साधारण सदस्यसमेत नहरने गरी कारबाही गरेको थियो।

फ्लोर क्रस गरेपछि पदमुक्त गरिएका एमालेका चार जना सांसदहरुको पुनर्वहाली भएको छ। सर्वोच्च अदालतले बिहीबार उनीहरुको पुनर्वहाली गरिदिएको हो।

मुख्य तीन दल नै सरकारमा

चार सांसदको पुनर्वहालीसँगै कर्णाली सरकारमा हाल तीन ठूला दलको सहभागी रहेको छ। पुनर्वहाली भएका चार सांसदमध्ये तीनजना सांसद मन्त्री बनेका छन्। त्यस्तै कांग्रसेबाट दुई मन्त्री र बाँकी माओवादी (केन्द) बाट एकमुख्य मन्त्री र दुईमन्त्री गरेर जम्मा आठवटा मन्त्रीले कर्णाली सरकारमा नेतृत्व गरिरहेका छन्।

अन्तिम फैसला नआएसम्म एमाले नै प्रतिपक्ष

तर नेकपा (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलावजङ्ग शाहले पुनर्वहाली भएका चार सांसद सरकारमा सहभागी भए पनि अदालतको अन्तिम फैसला र दलको निर्णय नभएसम्म एमाले नै प्रमुख प्रतिपक्ष दलमा रहेको दाबी गरेका छन्।

उनले भने, ‘पुनर्वहाली चार सांसदले हामीलाई पार्टीले अन्यय ग¥यो, हामी आफ्नो पार्टीमा बस्न पाउनुप¥यो, नेकपा एमाले संसदीय दलको सदस्य हुन पाऊँ र दलमा बस्न पाउनु प¥यो भनेर अदालतमा निवेदन दिएपछि अदालतले पुनर्वहाली गरेको हो।’

सचेतक शाह भन्छन्, ‘फ्लोर क्रस गरेका सांसदहरुको सर्वोच्च अदालतले माग पो पूरा गरेको हो।’ अन्तरिम आदेश दिएको हो। अन्तिम फैसला नदिएसम्म हामी नै प्रमुख प्रतिपक्षको बेञ्चमा छौँ।’

शाहले पुनर्वहाली भएका सांसदहरुले हामी एमाले नै हुनुपाउँ, एमालेमै बस्न पाउँ भन्दैँ सर्वोच्चमा निवेदन हाले पछि सांसदको माग अनुसार सर्वोच्चले तिमीहरु पुरानै स्थानमा जाऊ भनेर पुनर्वहाली गरिदिएपछि एमाले हुन आफैँ फर्किएको बताए।

पुनर्वहाली भएका सांसदलाई सरकार छाड्न निर्देशन्

 त्यस्तै, शाहका अनुसार पुनर्वहाली भएका सरकारमा सहभागी एमाले पार्टीका तीन मन्त्रीहरूलाई सरकार छाड्न निर्देशनसमेत दिएको छ। फ्लोरक्रस गरी मुख्यमन्त्री शाहीलाई विश्वासको मत दिएर मन्त्री बनेकालाई सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने र संसदीय दलको विद्यान, निर्णय, ह्वीपअनुसार चल्नुपर्ने एमालेले जनाएको छ। त्यस्तै, प्रतिपक्ष दलको बेञ्चमा राप्रपा रहेको छ।

पुनर्वहाली भएका सांसदरु ज्वाला सल्यान प्रदेशसभा (ख), बुढा डोल्पा प्रदेशसभा (क), शाही कालीकोट प्रदेशसभा (क) र थापा दैलेख क्षेत्र नं. १ (ख) बाट निर्वाचित सांसद हुन्।

हाल ज्वालाबाहेक शाही, बुढा र थापा कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री बनेका छन्। शाही भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री, बुढा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री छन्। उनीहरूलाई मुख्यमन्त्री शाहीले वैशाख ४ गते मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।

दलीय आचरण देखाउन अनुरोध

एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत पुनर्वहाली गरेका सांसदहरूलाई दलीय आचरण देखाउन अनुरोध गरेको छन्। कँडेलले सर्वोच्च अदालतको आदेश आफूहरूले स्वीकार गर्ने र कार्यान्वयन गरेर जाने बताए। तर, त्यसका लागि दलीय आचरण, मूल्य र मान्यताभित्र सांसदहरू बस्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

 ‘नेकपा एमाले शक्ति पृथककीरणको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ। सम्मानित अदालतको फैसला गरेपछि कार्यान्वयन गर्छ,’ नेता कँडेलले भने, ‘एमालेमा नै रहन पाऊँ भन्ने माग उहाँहरूको पूरा भएको छ। अदालतले अर्को आदेश जारी नगरेसम्म उहाँहरू एमाले भइसक्नुभयो। संसदभित्र दुईवटा एमाले हुँदैन, छैन। कसैले त्यस्तो सोचेको छ भने त्यो भ्रम मात्र हो।’

सम्भावनाको ढोका खुल्यो : ज्वाला

त्यस्तै, प्रदेशसभा सांसद प्रकाश ज्वालाले नेकपा एमाले मिल्नका लागि सम्भावनाको ढोका सर्वोच्च अदालतले फराकिलो बनाइदिएको बताएका छन्। सधैँ एकताको पक्षमा रहँदा रहँदै पनि निमोठ्दै जाने, पार्टीमा एकलौटी गर्दै र जबर्जस्ती निर्णय हुन नहुने उनले बताएका छन्। एकता गर्ने नै हो भने आफूहरू लगायत सबैका माग सम्बोधन हुन आवश्यक रहेको ज्वालाको भनाइ छ।

त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतले पुनर्वहाली गरेपछि ज्वालाले सत्यको जित भएको बताएका छन्। ‘म जनताको निर्णयको पक्षमा उभिएको थिएँ’ उनले भने, ‘अदातलले त्यसको पुष्टि गरिदिएको छ।’ विगतदेखि नै जनताको पक्षमा उभिएको र अब पनि जनताको हित र प्रदेशको विकासमा काम गर्ने उनले बताए।

पुनः यस्तो बन्यो अंकगणित

कारबाही गरिएका सांसदहरुको पुनर्वहालीसँगै कर्णाली प्रदेशसभामा पुनः नेकपा (एमाले) को एकल बहुमत फर्किएको छ। अदालतको आदेशपछि प्रदेश सभा ३९ सदस्यीय बनेको छ।

हाल कायम रहेको ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित एमालेका सांसदको संख्या २० पुगेको छ। प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद छन्। हाल कर्णालीमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र फ्लोर क्रस गरेको एमाले नेता माधव नेपाल पक्षको गठबन्धनको सरकार छ।