|

हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग बन्ने भएपछि विरोध हुन थालेको बताएका छन् । 

शनिबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले अब सुरुङमार्ग निर्माण हुने संकेत पाएपछि यसको विरोध हुन थालेको बताएका हुन्।

प्रदेश सरकारले तीन वर्षदेखि नै निरन्तर सुरुङमार्गलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै आएको भएपनि यसअघि कहिल्यै विरोध नभएको तर यसवर्ष निर्माण कार्य सुरु गर्ने भनेपछि विरोध गरेको आरोप लगाए ।

‘सुरुङमार्ग पहिला सपना थियो, सपना पुरा हुँदैन भन्ने थियो सबैलाई त्यसैले कसैले विरोध गरेनन् । उनले भने ‘अब अहिले त्यहि सपना विपना हुँदैछ भनेर विरोध गर्न थालियो।’ मुख्यमन्त्री पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग सुरुमा बनाउने भन्दा १८ अर्ब लागत रहेको भन्दै अहिले १६ अर्ब रुपैयाँमा नै सुरुङमार्ग निर्माण कार्य सकिने बताए ।

उनले अबको ४ वर्षमा संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा सुरुङमार्ग निर्माण कार्य सकिने भन्दै यसमा साथ दिन सबैलाई आग्रहसमेत गरे।

पौडेलले सुरुङमार्ग निर्माण गरे वर्तमान सरकार र जनप्रतिनिधि सबैले एउटा इतिहास रच्ने पनि दाबी गरे । ‘प्रत्येक वर्ष दुई अर्ब छुट्याउँदै गयौं भने ४ वर्षमा सुरुङमार्ग बन्छ । सुरुङमार्ग बन्यो भने सरकारको मात्रै होइन तपाई हामी सबैको एउटा इतिहास बन्छ । यस्तो ऐतिहासिक स्थलको निर्माणमा किन विरोध जनाउने?’ उनले प्रश्न गरे । 

त्यसैगरी,उनले विद्युतीय बस खरिद गर्दा कमिशन खाएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई धमिल्याउने काम नगर्न अनुरोध गरे। विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई पनि प्रदेश सरकारले विगतदेखि नै राख्दै आएको तर अब साँच्चिकै खरिद हुने भएपछि यसको विरोध भएको उनको आरोप छ।

पौडेलले विद्युतीय बस खरिद गर्न सम्झौता गरेको ६ महिनामा मात्रै बस आइपुग्ने हुँदा त्यो समयमा चार्जिङ स्टेशन राख्ने काम सम्पन्न हुने भन्दै यसको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । 

अहिलेको अवस्थामा सुरुङमार्गको औचित्य नभए र बस खरिद योजना पनि अर्थ नभएको  भन्दै शुक्रबारको बैठकमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरुले विरोध जनाएका थिए।

नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल तथा सत्तारुढ नेकपा एमालेकै प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस खरिद कार्यलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउन माग गरेका थिए । 

 यसअघि मुख्यमन्त्रीलाई विज्ञप्ति नै बुझाएर सुरुङमार्ग कार्यलाई रोक्न अनुरोध गरेको माओवादीका नेता जमरकट्टेलले फास्ट ट्रयाक बनिरहँदा सुरुङमार्गको औचित्य नहुने भन्दै यसलाई नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउन माग गरेका थिए। 

उनले विद्युतीय बस खरिद गरेर सरकार कमिशन खाने चक्करमा रहेको भन्दै यसलाई पनि नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउन माग गरेका थिए । यस्तै सत्तापक्षका सांसद पाण्डेले सुरुङमार्ग र विद्युतीय बस खरिदमा लगानी गरेर प्रदेश सरकारले फजुल खर्च गर्न लागेको भन्दै यो कार्यलाई रोक्न माग गरेका थिए ।

उनले वर्तमान सरकारले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न नभ्याउने र भविष्यमा आउने सरकारले त्यसलाई निरन्तरता दिने ग्यारेन्टी नहुदाँ यसमा लगानी गर्न नहुने धारणा राखेका थिए । 

सुरुङमार्गलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो गौरवको योजना बताउँदै आएको छ भने विद्युतीय बस खरिद कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.