भौतिक मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै, ६ करोड २७ लाखको सवारी खरिद
भौतिक मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै, ६ करोड २७ लाखको सवारी खरिद
हेटौंडा : भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा लगाइरहेको बागमती प्रदेश सरकारले एक वर्षभित्रै करिब एक अर्ब रुपैयाँ बेरुजुमा डुबाएको छ।
गत जेठ १७ गते मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलद्वारा संसद् बैठकमा पेस गरिएको आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार बागमती प्रदेश सरकारको बेरुजु ९८ करोड ७३ लाख १५ हजार रुपैयाँ रहेको पाइएको हो।
गत वर्ष नै संसदमा पेस गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षक कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन एक वर्ष ढिला गरी संसद् बैठकमा पेस गरिएको थियो। प्रदेश सभाको कार्यव्यवस्था शाखा प्रमुख अम्बिका घिमिरेले वार्षिक प्रतिवेदन बन्न समय लाग्ने र प्रतिवेदन बनिसकेपछि पनि सदन चल्न नसक्दा एक वर्ष ढिला गरी प्रतिवेदन पेस भएको बताए।
त्यसमध्ये पाँच करोड २९ लाख १८ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा प्रदेशको सरकारी निकायको बेरुजु ९७ करोड ३० लाख ६६ हजार देखिएको छ भने बाँकी एक करोड ५२ लाख २१ हजार बेरुजु समिति तथा अन्य संस्थाहरूको छ।
प्रदेश सरकारले २४ करोड ५३ लाख पाँच हजारको प्रमाण कागजात पेस गर्न बाँकी रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म आफ्नो स्थिर सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर आर्थिक विवरणमा पनि उल्लेख गरेको छैन। प्रदेश सरकारको लागि आएको पाँच अर्ब ९६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदानको खर्च भई बाँकी रहेको अद्यावधिक हिसाबकिताब पनि यथार्थ नराखेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा धेरै
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा धेरै रहेको पाइएको छ।
मन्त्रालयको आव ०७५/६ को बेरुजु ५६ करोड १३ लाख तीनसय ७७ रहेको छ। जसमा दुई करोड ९९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, १५ करोड ५८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ नियमित र ३७ करोड ५५ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पेस्कीतर्फ बेरुजु छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको बेरुजु १८ करोड ३१ लाख ३२ हजार रुपैयाँ छ। यस मन्त्रालयको एक करोड ५८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ असुल गर्न बाँकी छ भने १४ करोड नौ लाख ८३ हजार रुपैयाँ नियमिततर्फ र दुई करोड ६३ लाख १३ हजार रुपैयाँ पेस्कीतर्फ बेरुजु छ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको १३ करोड ५५ लाख १४ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ। जसमा १८ लाख ५१ हजार तिर्न बाँकी छ भने पाँच करोड ९९ लाख २७ हजार नियमित र सात करोड ३७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पेस्कीतर्फ बेरुजु छ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बेरुजु नौ करोड १० लाख ९५ हजार रुपैयाँ देखिएको छ। उद्योग मन्त्रालयले ३६ लाख ९३ हजार असुल गर्न बाँकी राखेको छ भने आठ करोड ६५ लाख ७८ हजार नियमित र आठ लाख २४ हजार रुपैयाँ पेस्कीतर्फ बेरुजु राखेको छ। नौ लाख ७६ हजार बेरुजु अन्यमा देखिएको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
६ करोड २७ लाखको सवारी खरिद
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सवारीसाधन शीर्षकमा मात्रै तीन करोड बजेट स्वीकृत गरेकोमा प्रदेश सरकारले तीन करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ बढी खर्च गरेर ६ करोड २७ लाख २९ हजारको सवारी साधन खरिद गरेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सरकारले १० वटा जीप र १७ वटा मोटरसाइकल खरिद गरेको थियो। कार्यालयले सभामुख र उपसभामुखलाई मात्रै सवारी साधन सुविधा उपलब्ध हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि प्रदेश सरकारले मनलाग्दी ढंगले सवारी खरिद गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
अरू प्रदेशको तुलनामा कम छ : मुख्यमन्त्री पौडेल
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बागमती प्रदेशको बेरुजु अन्य प्रदेशको तुलनामा कम भएको बताएका छन्।
प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मुख्यमन्त्री पौडेलले बागमती सरकारको अन्य प्रदेशको तुलनामा पारदर्शी भएको बताएका हुन्।
उनले भने, ‘माननीयज्युहरूले प्रदेशको बेरुजु ९८ करोडभन्दा धेरै भयो भन्नुभयो। मैले पनि महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हेरे। त्यहाँ ७ वटा प्रदेशमा सबैभन्दा कम बेरुजु हाम्रो प्रदेशमा रहेछ। त्यसैले धेरै विरोध गर्न आवश्यक छैन।’
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नारा लगाएको बागमती प्रदेशमा बेरुजु धेरै भएको भन्दै संसद्मा बोल्ने प्रदेश सभा सदस्यहरूले विरोध जनाएका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।