सर्लाही : जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीले रोक लगाएको मल वितरण पुनः फुकुवा गरेको छ। प्रशासनले मल वितरणमा लगाएको रोक एक साता नपुग्दै फुकुवा गरेको हो। कोटाभन्दा बढी मल वितरण भएको भन्दै रोक लगाएको प्रशासनले उखु तथा मकै किसानको गुनासोपछि वितरण फुकुवा गर्न आदेश दिएको हो।
एक साताअघि धानको मुख्य सिजनमा मल वितरण गर्ने भन्दै हाल स्टकमा रहेको मल वितरण नगर्न जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका–१ नवलपुरस्थित कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेमराज तामाङले आदेश दिएका थिए।
‘कोटाभन्दा बढी मल वितरण भइसकेकाले यसको दुरुपयोग हुन सक्ने भन्दै वितरणमा रोक लगाइएको थियो, धानको मुख्य सिजनमा समस्या नआओस् भनी त्यतिबेला वितरण गर्ने भन्ने उद्देश्य थियो,’ प्रजिअ तामाङले भने, ‘तर उखु तथा मकै किसानले मल हाल्नै नपाएको गुनासो आएपछि स्टकमा रहेको मल वितरण गर्ने र थप मलका लागि आवश्यक पहल गर्ने भन्दै मल वितरण फुकुवा गरिएको हो।’
उखु तथा मकैमा मल छर्ने मुख्य समयमा वितरणमा रोक लगाएपछि जिल्लाका किसानहरु मारमा परेका थिए। मलको जोहोका लागि किसानहरु कृषि सहकारी संस्था, कृषि सामग्री तथा साल्ट ट्रेडिङमा धाउने गरेका थिए। मल नपाए उब्जनी घट्ने भन्दै किसानमा चिन्तित थपिएको थियो तर प्रशासनले पुनः मल वितरणको आदेश दिएपछि जिल्लाका किसानहरु खुसी भएका छन्।
‘उखुमा मल हाल्नुपर्ने समयमा यसको वितरणमा रोक लगाएपछि समस्या भएको थियो,’ हरिवन नगरपालिकाका किसान राम पुकार महत्तोले भने, ‘ अहिले फेरि मल वितरण फुकुवा भएपछि खुसी लागेको छ।’
प्रशासनले मल वितरणमा रोक लगाएपछि भारतीय मलको तस्करी बढेको थियो। अनुदानको मल गोदाममा थन्किएपछि भारतबाट तस्करी गरी ल्याइएका मल बजारमा छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेको छ भने ९०० रुपैयाँ पर्ने एक बोरा युरिया मललाई किसानहरुले एक हजार ५०० रुपैयाँसम्म तिर्नुपरेको थियो। तस्करहरूले किसानको वेशमा मल ल्याउने र सीमामा खटिएका प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्ने गरेको स्थानीयवासीको आरोप छ।
जिल्लाको कृषि सामग्रीको गोदाममा युरिया तीन हजार ६ बोरा, डीएपी ७८९ बोरा, पोटास ५१२ बोरा र कृषि चुन १० बोरा स्टक रहेको कम्पनीका प्रमुख दीपक थापामगरले जानकारी दिए। यस्तै, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा युरिया ९०५ बोरा, डीएपी एक हजार ५५९ बोरा र पोटास ६१ बोरा गोदाममा रहेको छ। स्टकमा रहेको सबै मल भाग लगाएर सहकारी संस्थालाई वितरण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। जनप्रतिनिधिहरुको दबावमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मल वितरण फुकुवा गरेको हो।
कम्पनीका प्रमुख मगरका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको बैठकले असार १ गतेदेखि मल वितरण शुरु गर्ने निर्णय भएको छ। जिल्लाका किसानका लागि ७२ हजार बोरा युरिया र करिब तीन हजार बोरा डिएपी रहेको मगरले बताए। उनका अनुसार जिल्लामा १५० वटा डिलर दर्ता भएका छन्। जिल्लामा हरेक वर्ष मागभन्दा बढी मल आउने गरेको कम्पनीले जनाएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।