|

महोत्तरी : जेठ सकिन लाग्दासमेत धानको बिउ नपाएपछि महोत्तरीका किसान यसपालि अन्नको संकट बढ्ने आशंकाले पिरोलिएका छन्। बिउको अभावले मुख्य बाली मानिएको धान ठिक समयमा रोप्न नसक्ने छाँट देखिएपछि किसान यसपालि अन्नको संकट बढ्नसक्ने आशंकाले पिरोलिएका हुन्।

यसपालि वैशाखी तरकारी कोरोना सन्त्रास छल्न जारी निषेधाज्ञाले बजार पुर्‍याउन नसकेर बोटमै बुढिनु, चोटिलो बर्खाले लहरे तरकारीका लहरा पहेँलिनु, फलफूल हावाहुरीले सोत्तर पारेर झार्नु र त्यसपछि धानको बिउ नपाएपछि मन कसरी अड्याउने भन्ने किसानको गुनासो छ।

जेठ सकिनै लाग्दासम्म धानको बिउ नै नभेटिएपछि यसपालि समयमा ब्याड राख्न र रोपाइँ गर्न नभ्याइने हो कि भन्ने किसानको चिन्ता छ। कोरोना सन्त्रास छल्न जारी निषेधाज्ञाले सार्वजनिक यातायात बन्द भएर आवागमन ठप्प भएको बेला कृषि सामग्रीका बजार नखुल्दा अहिले धानको बिउ नपाएर किसानको पिरोलो बढेको हो। जिल्लामा गत वैशाख २२ गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा पटकपटक थपिँदै चौथोपटक थपिएको अवधि जेठ मसान्तमा सकिँदैछ।

असार पहिलो सातालगत्तै धानको सघन बिउ (बेर्ना) रोपाइँ शुरु हुने भए पनि अहिलेसम्म धानको बिउको जोहो नै नहुँदा यसपालि ठिक समयमा खेती लाग्न नसक्ने किसानको चिन्ता छ। 'जेठ सकिनै लाग्यो, धानको बिउ पाइएको छैन,' बलवा नगरपालिका–१० धमौराका किसान रामचन्द्र राय भन्छन्, 'यसपालि खेतीको सबै तालिका भताभुङ्ग भयो, समयमै धान रोपाइँ गर्न नपाइने पो हो कि भन्ने परिसक्यो।' मध्य जेठमा धानको बिउ ब्याडमा राखी सक्नुपर्नेमा आफूहरु अझै बिउ नपाएर झोक्राउनुपरेको रायको भनाइ छ।

जिल्लाको मुख्य बाली धान लगाउने टुङ्गो नभएपछि किसान घरगुजाराको चिन्ताले पिरोलिएका छन्। पहिलेपहिले स्थानीय जातका धान लगाइँदा आफैँले बिउ राख्ने गरे पनि अहिले विकासे जातका धान लाउन थालिकन बिउकै लागि बजारको मुख ताक्नु परेको किसानको भनाइ छ। 'हामीसँग आफ्नै कलमखोर, गोला, हरिणकेर, वानपाकी, जसवा र सञ्जिरासहितका दर्जनौँ धानका जात हुन्थे,' भङ्गाहा नगरपालिका–९ हरिणमरीका ८० वर्षीय किसान जितन यादव भन्छन्, 'विकासे जात धेरै फलाउने भनेर पुरानो धान मासियो, अहिले बिउ नपाएर सास्ती छ।' पछिल्ला दुई दशकयता स्थानीय जातका धान लगाउन छाडेपछि प्रत्येक वर्ष ब्याडमा बिउ राख्ने बेलामा धान नपाएर गलफत्ती पर्ने गरेको यहाँका आम किसान बताउँछन्।

विकासे धान लगाउन थालिकन बर्सेनिजस्तो जात फेरिने गरेको किसानको अनुभव छ। 'यो पो राम्रो भन्छन्, अनि त्यही लगाइयो,' भङ्गाहा–४ रामनगरका ७० वर्षीय किसान इस्लाम राइन भन्छन्, 'कुन–कुन जातका धान लगाइयो नाम याद छैन, बिउ बजारकै भर पर्नुपर्ने ! यसपालि लकडाउनले बिउ नपाउँदा धानखेती के हुने भन्ने चिन्ता छ।'

जिल्लामा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हउञ्जेल तिनका मातहतका कृषि केन्द्र र उपकेन्द्रमा कृषि प्राविधिक बस्ने र बेलाबेला खेतीबारे परामर्श लिन पाउने दिन पनि गएका किसानको गुनासो छ। 'गाउँमा सिंहदरबार पुगेको कुरामात्र भयो, हाम्रा कुनै स्थानीय तहले कृषि शाखा राम्रो चलाउन सकेनन्,' लगन र मेहनतले राम्रो उत्पादन लिन जिल्लामै कहलिएका भङ्गाहा–४ कै किसान सत्यनारायण यादव भन्छन्, 'जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदा विषयपिच्छेका विज्ञ थिए, अहिले कहाँ हराका होलान् भन्ने लाग्छ, पछिल्लोपटक गाउँमा सिंहदरबार पुर्‍याउने कुराले कृषि क्षेत्रका संरचना हटाइँदा सबै भताभुङ्ग बढ्यो।' खेतीपातीबारे बोलाएर रायसल्लाह दिने, हेरिदिने अब पछिल्ला स्थानीय तहको निर्वाचन भएयता कोही नभेटिएका यादव विरक्तिँदै बताउँछन्।

जिल्लामा १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहितका १५ स्थानीय तहमध्ये कुनैले कृषि शाखा सञ्चालन गरेर विज्ञहरुबाट किसानलाई सल्लाह दिने, बालीनाली हेरिदिने, कृषि सामग्रीको बजार व्यवस्थापन गर्ने र किसानकै गुनासो सुन्ने ठाउँ कतै नबनेको जिल्लाका आम किसानको गुनासो छ। यद्यपि गत वर्ष जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरमा कृषि ज्ञान केन्द्र सञ्चालनमा भने आएको छ तर कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहका कृषिसम्बद्ध निकाय एवं शाखाहरुसँग समन्वय भने नभएको किसान बताउँछन्।

'हाम्रो सुन्ने कोही छैन,' विगतमा पर्सापतैली गाविस छँदा उपाध्यक्ष रहिसक्नुभएका हालको जलेश्वर नगरपालिका–५ चौरियाका किसान रहिमन मण्डल भन्छन्, 'अहिले धानको बिउ छैन, अब कसलाई भन्ने हो ? हामी किसानको कसले सुन्छ?' विगतमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदा सो कार्यालयले नमूना बिउ दिएर प्रोत्साहित गर्ने गरेको र सुलभ मूल्यमा बिउ पाउने गरेको कुरा अब कथाजस्तो भएको मण्डल बताउँछन्।

यसैबीच बर्दिबास नगरपालिकाले भने आफ्नो प्रयत्नमा उन्नत जातका धानको बिउ सुलभ मूल्यमा किसानलाई वितरण गरिएको जनाएको छ। 'हामीले ४० टन उन्नत जातका धानको बिउ यो जेठमै मूल्यमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएर किसानलाई दिएका छौँ,' नगरप्रमुख विदुरकुमार कार्कीले भन्छन्, 'प्रत्येक वडा बस्तीमा कार्यरत कृषि सहकारी संस्था र वडा कार्यालयबाट समेत वितरणको व्यवस्था मिलाएर किसानलाई बिउ उपलब्ध गराएका छौँ।' यद्यपि नगरमा किसानका घरघर, खेतबारीसम्म पुग्ने गरी कृषि शाखा राम्रो चलायमान गराउन अझै नसकिएको कार्कीको स्वीकारोक्ति छ।

जिल्लाका १५ स्थानीय तहमध्ये धेरैजसोमा कृषि शाखा नै सञ्चालनमा छैनन्। केही स्थानीय तहले प्रयत्न थाले पनि आम किसानबीच पुग्न नसकेको बर्दिबास–९ पशुपतिनगरका किसान महेन्द्र महतो बताउँछन्। 'हामीलाई बालीनाली लगाउने बेला, रोगव्याध लागेका बेला उचित परामर्श चाहिन्छ,' महतोले भन्छन्, 'खै यी पक्ष कहिले सुनवाइ हुन्छन्?'

यसअघि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय छँदा उसको मातहत रहेका कृषि केन्द्र र उपकेन्द्रहरु अहिले सम्बन्धित स्थानीय तह मातहत भएका छन्। पहिलेका कृषि केन्द्र, उपकेन्द्रलाई समेटेर स्थानीय तहले कृषि शाखा सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा आवश्यक सेवा र परामर्श किसानले पाउन नसकेका भङ्गाहा–५ सीतापुरका बासिन्दा रामबहादुर भुजेल बताउँछन्। 'जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र प्रदेश सरकार मातहत छन्,' सहसचिवको सेवाबाट निवृत्त भएका भुजेलले भने, 'पहिलेका केन्द्र र उपकेन्द्रचाहिँ स्थानीय तह मातहत छन्, जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र र स्थानीय तहका निकायबीच समन्वयको राम्रो तारतम्य मिल्न सकेन।'

सैद्धान्तिकरूपमा भएको व्यवस्थाभित्र स्थानीय तहले कृषि शाखा सञ्चालन नगर्दा पहिलेका कृषि केन्द्र र उपकेन्द्रका कृषि प्राविधिक अहिले कुनै काममा नदेखिएका महोत्तरीको आम कुरा नै बनेको छ। यहाँका स्थानीय तहले कृषि शाखाको सफल सञ्चालन गर्न नसकेको स्वीकार गरेका छन्। 'यो विलकुल विषय दक्षतामा आधारित क्षेत्र रहेछ,' भङ्गाहा नगरपालिकाका प्रमुख सञ्जीवकुमार साहले भने, 'किसानले बढीभन्दा बढी सेवा लिनसक्ने गरी कृषि शाखाको सञ्चालन र सेवा प्रवाहको उचित समन्वय गर्न सकिएको छैन।'

यता स्थानीय तहमा रहेका कृषि केन्द्र र उपकेन्द्रमा कार्यरत कृषि प्राविधिक र कर्मचारीले आफूहरु स्थानीय तहको नेतृत्वबाट उपेक्षित भएको गुनासो गरेका छन्। आफूहरुसँग कृषिसम्बन्धी कुनै परामर्श लिने वा योजना बनाउने काममा सहभागिता नखोजिएको कृषि प्राविधिक र कर्मचारीको आम गुनासो छ।

सिङ्गो कृषि क्षेत्र राज्यबाट उपेक्षित भएको यहाँका किसानको गुनासोमा बुद्धिजीवी पनि सहमत देखिएका छन्। 'कृषि क्षेत्र पूरै बेवारिसजस्तै देखियो,' विगतमा कृषि क्षेत्रमा लामो सरकारी सेवा दिएर अवकास लिएका भङ्गाहा–६ सग्रामपुरका राजकिशोर यादवले भने, 'अहिलेको अवस्थाले कृषि क्षेत्र तहसनहस हुने देखिन्छ।'

जिल्लामा कूल खेतीयोग्य जग्गा करिब ७० हजार हेक्टरमध्ये ५० हजार हेक्टरको हाराहारीमा धानखेती हुँदै आएको छ। अहिले बजारमा धानको बिउ नै पर्याप्त नपाउँदा किसानले पर्याप्त धान रोपाइँ गर्न नसकिने स्थिति देखिन लागेको छ। वैशाखी तरकारी बजार लान नसकिएको, फलफूल हावाहुरीले झारेर सोत्तर बनाएपछि अब गुजाराको एउटै सहारा देखिने धानबाली लगाउन सक्ने अवस्था नआए भोकमरी हुने चिन्ताले किसान पिरोलिएका छन्। यो अवस्था अन्त्य गर्न अहिले तत्काल प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र कृषिसम्बद्ध कार्यालयको समन्वय आवश्यक देखिएको विज्ञले सुझाएका छन्।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.