|

काठमाडौं : कीर्ते जालसाजी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध जिल्ला अदालत दैलेख, तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेत र सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।

आइतबार न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको इजलासले दैलेख जिल्ला अदालतबाट २०४७ साल असार १४ गते र तत्कालिन पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट २०५० पुस ६ गते भएको फैसला सक्कल मिसिल छिटो माध्यमबाट झिकाउन आदेश दिएको छ। 

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट २०५७ असोज २ गते भएको सोही मुद्दाको सक्कल मिसिल पनि झिकाउन आदेश दिएको छ। कीर्ते जालसाजीको मुद्दामा थापालाई सर्वोच्च अदालतले ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।

फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भनी पत्रकार सूर्यमणि गौतमले थापाविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। सो मुद्दामा यसअघि जेठ १६ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले मन्त्री थापा र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्दै जेठ ३० गते अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो।

आइतबार न्यायाधीश कार्की र सुवेदीको इजलासले आफूलाई नेकपा एमालेले सांसद पदबाट पदमुक्त गरेको भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटलाई पनि साथै राखी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेश गर्न आदेश दिएको छ। २०४५ साल वैशाख १२ गते सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोपमा दैलेखकै भेषबहादुर थापा, अम्मरबहादुर थापा र वीरबहादुर सिंहविरुद्ध तत्कालीन जिल्ला कार्यालय दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो।

उनले २०४३ साल माघ २५ गते मालपोत कार्यालय, दैलेखले मूल्यांकन नगर्दा पनि मालपोत कार्यालयले मिति घरजग्गाको एक लाख ७० हजार रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेको किर्ते मूल्यांकन पेश गरेका थिए। 

सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोप भेषबहादुर र दैलेखका अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध तत्कालीन जिल्ला कार्यालय, दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो। सो मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतले २०४७ साल असार १४ गते अम्मरबहादुरलाई आठ हजार पाँचसय जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।

जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध थापा पुनरावेदन अदालत सुर्खेत पुगेका थिए। पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै २०५० साल पुस ६ गते किर्ते कागजको १२ नम्बरअनुसार एक वर्ष कैद र एक लाख ७० हजारको २५ प्रतिशत ४२ हजार पाँच सयको दुई जनालाई दामासाहीले आधा सजायको फैसला गरेको थियो।

उच्च अदालतको फैसलामा चित्त नबुझेपछि अम्मरबहादुरले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०५७ असोज २ गते भेषबहादुर थापालाई १ वर्ष कैद र ५० रुपैयाँ जरिवाना तथा अम्मरबहादुर थापालाई ६ महिना कैद र २५ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।

 


तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.