काठमाडौं : सर्वोच्च अदलतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका नाममा १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
संविधान विपरित बढी मन्त्री बनाएको भन्दै परेको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा दुबै पक्षलाई राखी छलफल र निष्कर्षमा पुग्नका लागि उक्त आदेश दिइएको अदालतले जनाएको छ।
संविधानको धारा १६८ ले तोकेको मापदण्ड भन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मन्त्रीहरुको संख्या धेरै भएको जिकिर गर्दै रिट दायर गरिएको थियो। इजलासले उक्त रिटमाथिको छलफलका लागि असार ६ गते पेशी तोक्न पनि आदेश गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।