|

कञ्चनपुर : बेलौरी नगरपालिका १ का सीमा क्षेत्रका किसानले जग्गाधनी प्रमाण पत्र भएको जग्गामा दुई दशकदेखि खेती लगाउन पाएका छैनन्। 

पाँच दशकदेखि चलनभोग गर्दै आएको जग्गामा भारतीय सुरक्षाकर्मीको अवरोधका कारण खेतीपाती गर्न नपाएका हुन्। स्थानीय करन सुनार, मान बहादुर सुनार र खडक तिरूवाले कमाउँदै आएको जग्गामा खेती गर्न नपाएका हुन्।

२०२८ सालदेखि चलनभोग गरी आएको जग्गा विसं २०५७ मा भारतीय सुरक्षाकर्मीले भारततर्फ पर्ने भन्दै खेतीपाती गर्न नदिएको हो। स्थानीयले २०३९ सालमा जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा पाएका थिए।

‘जग्गामा खेती लगाउन नदिएको धेरै भयो’, करन सुनारले भने, ‘त्यसबेला पाकेको बालीसमेत भारतीयले नै काटेर लगे।’ भारतीय सुरक्षाकर्मीले जग्गामा खेती लगाउन नदिएपछि परिवारको भरणपोषण गर्न ज्याला मजदुरी गर्नुपरेको उनले गुनासो गरे।  

नेपाल-भारत सीमा स्तम्भ नम्बर १९९ देखि २०१ अन्तर्गत मुख्य सिमानादेखि करिब एक सय मिटर नेपालतर्फ जग्गा भारतीयले कब्जामा लिएको स्थानीयको भनाइ छ।

जग्गामा भारतीय पक्षले चलनभोग गर्न नदिए पनि स्थानीयले मालपोतबापत राजस्व भने प्रतिवर्ष बुझाउँदै आएका छन्। 

‘भारतीयले जग्गामा खेती गर्नबाट रोकेपछि स्थानिय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई गुहार्‍याैं’, मानबहादुर सुनारले भने, ‘अहिलेसम्म जग्गामा खेती गर्न पाइएको छैन।

'जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा हातमा छ। चलनभोग छैन। कमाइको साधन मजदुरी हो। त्यो पनि बन्दाबन्दीले खोसिदिएको छ,’ उनले भने। स्थानीयले जग्गा फिर्ता गराइदिनुपर्ने, त्यो नभए सट्टाभर्नाका रुपमा जग्गा उपलब्ध गराइदिन माग गरेका छन्।

सीमा स्तम्भ नम्बर २०० हराएकाले भारतले नेपालीको वर्षौंदेखि चलनभोग गर्दै आएको जग्गा भारतमा पर्ने दाबी गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समूह संयोजक पल्लवराज भट्टले बताए।

दुवै देशका अधिकारीबीच हुने छलफलमा समेत सो जग्गाको विषय उठान भए पनि हालसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन। 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल शैलेश्वरीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र बहादुर ऐर जग्गाधनी प्रमाण पत्रको प्रतिलिपिसहित समस्याबारे केन्द्रमा जानकारी पठाइसकेको बताउँछन्।

‘कोरोनाका कारण नेपाल भारत संयुक्त सीमा सर्भे टोली आउन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘दुवै देशको टोलीले सीमा क्षेत्रमा देखिएका विवाद समाधान गर्ने हो। त्यो हुन सकेको छैन।’

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.