काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टीका दुवै पक्षले एकअर्कालाई गरेको कारबाही मान्य नहुने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरेको छ।
आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुवै पक्षले दाबी गरेजस्तो निर्णय गर्न कानुनसम्मत नहुने ठहर गरेको हो। आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ को व्यवस्थामा ‘पदाधिकारीको हेरफेर’ भन्ने शब्दावली रहेको तर पदाधिकारीको निष्कासन सम्मको अर्थभाव रुपमा प्रकट नगर्ने आयोगको ठहर छ।
आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ,‘एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट निष्कासनको कारबाही गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भै आएको विषयलाई कानुनसम्मत निर्णय हो भनी मान्न मिलेन।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष सहभागी भएपछि अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनलाई कारबाही गर्दै पार्टीबाट निष्काशन गरेका थिए भने ठाकुरले पनि यादवलाई निष्काशन गरेका थिए।
यसबारे विवरण अद्यावधिक गर्न दुवै पक्षले आयोगमा निवेदन दिएका थिए। तर आयोगले दुवै पक्षका दाबीलाई कानुनी मान्न नसकिने भन्दै दुवै अध्यक्ष भएको तत्कालीन कार्यसमितिलाई नै मान्यता दिएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।