एकपछि अर्को प्रदेश सरकारमा सहभागी हुँदै कांग्रेस

|

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैँलेले चालेको कदमका कारण कमजोर बन्दै गइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालत र विपक्षी गठबन्धनविरुद्ध चालेका एकपछि अर्का कदमले ओलीलाई धक्का लागेको हो। 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले)का असन्तुष्ट नेता माधवकुमार नेपाल, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच ओली विरुद्ध बलियो गठबन्धन बनेको छ।

अर्कातर्फ, पार्टीका नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल समूहलाई बाइपास गर्दै अगाडि बढ्न थालेपछि यतिखेर एमाले पार्टी नै विभाजनको डिलमा पुगेको छ।सरकारले चालेको कदममा अदालतले लगाम लगाएपछि ओलीलाई अर्को धक्का लागेको छ।

ओलीले आफ्नो समूहलाई एक्ल्याएर असंवैधानिक कदम चालेपछि पार्टीले ठूलो हानी व्यहोर्नुपरेको माधव समूहका स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘उहाँको कदमले पार्टीलाई ठूलो नोक्सानी परिरहेका छ। उहाँले गल्ती सच्चाएर आत्मालोचना गरी फर्किएमा अहिले निम्तिएका सबै समस्याको हल हुन्छ।’

अदालतले पार्टीलाई ०७५ जेठ २ कै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने आदेश दिएपछि पार्टी एकताको लागि सकारात्मक सन्देश प्राप्त भएका उनी दाबी गर्छिन्। 

‘उहाँले असंवैधानिक ढंगबाट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो। यसअघि सर्वोच्चले असंवैधानिक भनेपछि फेरि उहाँले त्यही कदम चाल्नुभयो,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी कहिले पनि एकताको विपक्षीमा रहेनौँ। पार्टीभित्र नेताहरूलाई कारवाही गरेर अघि बढ्न खोज्दाको परिणाम कस्तो भयो, उहाँ आफैले मनन गर्नुपर्ने कुरा हो।’

आफ्नो कदम गलत सावित भइरहेपछि आत्मालोचना गरेर पार्टीको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीबाट पार्टी अगाडि बढाउनुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ। 

ओलीलाई धक्कै-धक्का ! 

प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफैँले चालेको कदमले अप्ठ्यारोमा पारेको छ।

सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका ४ सांसद् पुनर्बहाली गर्ने र दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने फैसला गरेपछि उनी पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिरहेका छन्। 

पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक गरेको संसद् विघटन फागुन ११ गते अदालतले बदर गरिदियो। ओलीले संसद् विघटन गरेपछि ओली इतरको गठबन्धन बलियो बन्दै गइरह्यो। 

संसद् पुनःस्थापना पछि सांसदमा नेता नेपाल पक्षको अनुपस्थितिका कारण ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। दुईतिहाइको बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेका ओली अहिले आफ्नो सत्ता जोगाउन अर्काको भर पर्नुपरेको छ। 

नेता नेपाल पक्षलाई रिझाउन नसक्दा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा बागमती र लुम्बिनीमा ओली पक्षका नेता पराजित भए। 

नेपाल पक्षकै कारण नेपालको संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्न ओली असफल भए। नेता नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको छ। ओलीले पनि आफ्नो बहुमतको दाबी गरेका थिए। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुवैको प्रस्ताव नपुगेको भन्दै सरकारको सिफारिसमा जेठ ८ गते दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिन्। सो कदमको चौतर्फी आलोचना भइरह्यो। हाल सो विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। 

नेता नेपाल पक्षकै कारणले माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोगियो। जहाँ एमालेको एकल सरकार बन्ने सम्भावना छ। कर्णालीमा स्पष्ट बहुमत हुँदा हुँदै एमालेको हातबाट फुत्किएको ओली पक्षका नेता विष्णु रिजाल बताउँछन्। 

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, 'प्रदेशसभामा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ। पार्टी मिल्नासाथ तुरुन्त एकल सरकार बनिहाल्छ। हामी सबैलाई एकपटक लडेपछि धुलो टक्टक्याएर उठ्ने मौका मिलेको छ।’

सांसदरूको मर्यादा र इमानमा उठेको प्रश्नहरूले लोकतन्त्रलाई तुल्याएको उनको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सहज र स्वस्थ बनाएर मात्रै लोकतन्त्रलाई बनाउन सकिने उनको तर्क छ। 

यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा पनि विपक्षी गठबन्धनले सत्ता हत्यायो। प्रदेशमा एकपछि अर्को असफलता प्राप्त गरिरहेका ओलीविरुद्ध प्रदेश १ र लुम्बिनीमा समेत विपक्षी गठबन्धनको नयाँ सरकार गठनको विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ। 

बागमती प्रदेशमा भने मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको चलाखीको कारण तत्काललाई सत्ता जोगिएको छ। मुख्यमन्त्री पौडेल र नेता नेपाल समूहकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यबीच सहमति बनेपछि बागमती प्रदेशमा एकमत देखिएको हो।    

महन्थलाई पनि झट्का 

ओलीलाई मात्रै नभएर पार्टी विभाजन गरेर सरकारमा गएका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई पनि झट्का लागेको छ।

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएपछि महन्थलाई पनि झट्का लागेको हो।  ओलीले आफ्नो सत्ता जोगाउन र महन्थ रुझाउन ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएको छ।

ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिन र सहभागी हुन महन्थले आफूले राखेका मागहरू पूरा हुनुपर्ने भन्दै बार्गेनिङ गरिरहेका थिए। 

ओलीले महन्थको माग बमोजिम मधेस तथा थरूहट आन्दोलनको मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल निर्माण, नागरिकता विद्येयक अघि बढाउन अध्यादेश ल्याउनुका साथै अदालतबाट जन्मकैदको फैसला सुनाइएको सांसद रेशम चौधरी रिहा गर्न समेत पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए।

जसपाको अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमन गराउने प्रयासमा गरिरहेका बेलामा अध्यक्ष ठाकुर पार्टी नै विभाजन गरेर सरकारमा गएका थिए।  

एकपछि अर्को प्रदेश सरकारमा कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले एकपछि अर्को गर्दै प्रदेश सरकारमा प्रवेश गर्ने मौका पाएको छ। नेकपाको एकता भंग र एमाले विवादको मौकामा कांग्रेसले सरकार प्रवेश गर्न पाएको हो।

केन्द्रमा सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्दैगर्दा असफल भएपछि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन थालेका छन्। कांग्रेसले गण्डकी प्रदेशबाट पहिलोपटक मुख्यमन्त्री पाएर प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न सफल भएको छ। 

शनिबार कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र पोखरेल गण्डकीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। यसअघि कर्णाली र प्रदेश २ सरकारमा पनि कांग्रेस सहभागी भइसकेको छ। जसपा विभाजनले प्रदेश २ मा पनि कांग्रेसले सरकार प्रवेशको मौका पाएको हो। 

कांग्रेस लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि एकपछि अर्को गर्दै सरकारमा गएको कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बताउँछन्। 

उनी भन्छन्, ‘सरकारको नेतृत्व गरेकाबाटै संविधान असुरक्षित भइरह्यो। केन्द्रमा पनि हामीले पहल गरेका हौँ। त्यहाँ जालझेल भयो।’

ओलीले असंवैधानिक ढंगले संसद् विघटन गरेकाले अदालतबाट पुनःस्थापनापछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने उनले दाबी गरेका छन्‌।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.