पर्वत : गण्डकी प्रदेश सभाको आठौँ अधिवेशन तथा नवौँ बैठकबाट सोमबार नयाँ आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम पेस गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम को सुरुमा नै कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले नीति तथा कार्यान्वयन सार्वजनिक गरिन्।
जसमा कोभिड महामारीका कारण आर्थिक रूपमा असर परेकोले प्रदेशमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई भरपूर प्रयोग गरिने, कोभिडमा बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई राहत तथा परिवारका सदस्य गुमाएकालाई नगद राहत दिइने, प्रभावित उद्यमीलाई निर्ब्याजी कर्जा दिइने, कोरोना प्रभावितको उपचारमा संलग्न भएका चिकित्सकमध्येबाट छनोट गरी सेवा पुरस्कार दिइने उल्लेख छ।
यस्तै सरुवा तथा संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि गर्न नमुना अस्पताल विकास गरिने, दुर्गमका सुत्केरी र बालबालिकाको उद्धारका लागि एयर लिफ्टिङ सुविधा, प्रदेशमातहत रहेका प्रदेशका सबै जिल्लाका अस्पतालमा मातृ प्रतीक्षा कक्ष निर्माण गरिने, ५० शय्याका सबै अस्पतालमा आँखा उपचार केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक उपचार केन्द्र निर्माण गरिने, पोखरामा ट्रमा सेन्टर स्थापनाको काम थालिने, सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक मनोपरामर्शदाताको व्यवस्था गरिने, स्तन र पाठेघर क्यान्सर तथा आङ खस्ने समस्या रहेका महिलाको तथ्यांक निकालेर निःशुल्क उपचार गरिने, कोभिडबाट प्रभावित भएकाहरूको पहिचान गरी मागको आधारमा सीप विकास, क्षमता वृद्धि तालिम दिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रदेश प्रमुख पौडेलले प्रदेशमा रहेका गुम्बा, गुरुकुल लगायतका शैक्षिक संस्थाहरूमा पूर्वाधार विकास गर्न प्रदेशले काम गर्ने बताइन्। प्राविधिक शिक्षा तथा विज्ञान विषय पढाउने विद्यालयलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा थप प्रोत्साहन गर्ने, शैक्षिक सुधारको लागि प्रदेश प्रमुख शिक्षा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा गणित र विज्ञान विषयको पठनपाठनमा सुधारको प्रयास गरिने कार्यक्रम सुनाइन्।
यस्तै गण्डकीस्तरीय पुस्तकालय बनाएर प्रदेशभरका विद्यार्थीलाई त्यसको अनलाइन पहुँचमा राख्ने र प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय बनाउने प्रदेशको योजना रहेको सुनाइएको छ।
यस्तै दिवा सेवा केन्द्र तथा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने, युवालाई प्रविधिमा जोड्न वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजन गर्ने, विद्यालयमा दिइने दिवा खाजामा स्थानीय उत्पादनको प्रयोग गरिने, हिमाली क्षेत्रमा स्याउ, ओखर र खुर्पानी बगैँचा बनाई बजार व्यवस्थापन गरिने, बाँझो जग्गाको लगत बनाई त्यस्तो जग्गामा व्यावसायिक खेती गर्न प्रवर्द्धन गरिने, किसानलाई विज्ञ र अनुसन्धानकर्तासँग आबद्ध गरिने, कृषि बिमा सहुलियतलाई बाली तथा पशुपक्षी बिमाको व्यवस्था मिलाइने, उत्पादनलाई खेर जान नदिन स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिने प्रदेश प्रमुख पौडेलले सुनाइन्।
गाईपालनमा आधुनिक प्रविधि ल्याएर दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने, मत्स्य ह्याचरी निर्माण गरी कृषकलाई दिइने, खानी तथा खनिज उद्योगको अन्वेषण गरी आर्थिक योगदानमा वृद्धि गरिने, स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने, निगालो, बाँस, ऊन, लोक्ता, अल्लोलगायत बस्तुको उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिने, उद्योग तथा फर्महरूको अनलाइन नवीकरणको व्यवस्था गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै खाद्यान्न अभाव हुन नदिन खाद्यान्नको न्यूनतम मौज्दात प्रदेशमा राख्ने, प्रदेशलाई नेपालको मुख्य पर्यटकीय केन्द्रबिन्दु र पोखरालाई पर्यटकीय राजधानी बनाइने, सामुदायिक होमस्टेमा पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने, पदमार्ग स्तरोन्नति गरिने, नारायणी नदीमा ‘बिच पार्क’ निर्माण गर्न अध्ययन गरिने, धार्मिक परिथपको निर्माण गरिने प्रदेश प्रमुख पौडेलले प्रस्तुत गरिन्।
बाढी पहिरो र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न तनहुँ र पर्वतमा रहेका भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालयलाई आवश्यकता अनुसार अन्य जिल्लामा पनि विस्तार गरिने, पानीको अभावमा मानिस र वन्यजन्तुको बिचमा द्वन्द्व बढेकाले सामुदायिक बनमा कम्तीमा एउटा पोखरी निर्माण हुने, जैविक विविधता र उच्च हिमाली क्षेत्रमा रहेका भू दृश्यमा अध्ययनबिना गरिने विकासलाई निरुत्साहित गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेशलाई जोड्ने सडकलाई दुई वर्षभित्रमा स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गरिने, आवश्यक ठाउँमा पुल निर्माण र मर्मत गरी बाह्रै महिना सवारी सञ्चालन गराइने, प्रदेशको प्राथमिकतामा रहेका सडकलाई सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा निरन्तरता दिइने, पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत पोखरा–मुग्लिन खण्डको स्तरवृद्धि गर्ने, कालीगण्डकी कोरिडोरको स्तरवृद्धिमा सहजीकरण गरिने भनिएको छ।
प्रदेश राजधानी पोखरा नजिक रहेका सहरलाई स्याटेलाइट सिटी बनाउन निरन्तरता दिइने, पोखरामा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गर्न थालिने, लोपोन्मुख जातिका लागि जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश अभियान पूरा गर्न सबै घरमा विद्युत् पुग्ने, खेतीयोग्य जमिनमा सबै महिनामा पानी पुर्याइने पनि नीतिमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकार गठन भएपछि बनेका तथा पुराना सबै तथ्यांकलाई डिजिटल बनाइने, प्रदेश निजामती कानुनको तर्जुमा गर्ने, कर्मचारीको लागि पर्यटन बिदा र अन्तर प्रदेश पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गरिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाइने, प्रदेश गौरव आयोजनाको नियमन गरिने, प्रदेश सरकारका कार्यालयमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा गराई नमुना कार्यालयलाई पुरस्कृत गरिने, राजश्वको कामलाई विद्युतीय बनाइने, करको दायरा वृद्धि एवं कर प्रशासनलाई नियमन हुने, डिजिटल गण्डकी प्रदेश निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिने, दिगो विकासमैत्री बजेट बनाइने, प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाइने, प्रदेश प्रहरी गठन गरी संरचना तयार पारिने, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना गरिने, द्वन्द्वपीडितहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न सीपमूलक तालिम दिइने प्रदेश प्रमुख पौडेलले उल्लेख गरिन्।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आउने बजेटले प्रदेशको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास आफूले गरेको पनि उनको भनाइ छ।
असार १५ सम्ममा बजेट ल्याउने तयारी
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आज पेस गरेर आज नै पारित गरेको भए पनि बजेट भने आउँदो असार १५ सम्ममा ल्याउने तयारी गरिएको प्रवक्ता कुमार खड्काले बताएका छन्।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले शपथ ग्रहण लगत्तै नीति तथा कार्यक्रमको तयारी थालेको थियो। सरकारले समय थोरै पाएका कारण छोटो समयमा तयारी पूरा हुन नसक्ने भएपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले पारेको योजना तथा कार्यक्रममा केही हेरफेर गरेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो।
नीति तथा कार्यक्रमको लागि निकै कम समय रहेको भए पनि थोरै समयमा बजेटको तयारी गर्न नसकिने भन्दै प्रवक्ता खड्काले १५ गतेसम्ममा बजेट ल्याउने काममा आफूहरू खटिएको बताएका छन्।
गत जेठ २९ मा गठन भएको सरकारलाई असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ। अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा २१ ९२० अनुसार प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनै पर्ने भनिएको छ। तर त्यो कानुनी बाध्यतालाई केही परिमार्जन गरेर बजेट ल्याउने तयारीमा सरकार लागिरहेको छ।
‘प्रदेशले असार एकमा नै बजेट प्रस्तुत गर्नै कानुनी प्रावधानलाई केही परिमार्जन गरी असार १५ सम्ममा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छौँ। प्रदेश १ पनि त त्यही गरेको थियो। हामी पनि आर्थिक कार्यविधि ऐनलाई परिमार्जन गर्दै त्यही बाटोमा जानुपर्ने अवस्था छ।’ उनले भने, ‘कर्मचारीहरूले गरिरहेको तयारी र त्यसमाथि भइरहेको छलफलको अवस्थालाई हेरेर पूर्व सरकारले तयार पारिरहेको बजेट प्रस्तुत गर्ने वा नयाँ सरकारले तयार पार्ने? भन्ने निर्णय हुन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।