क्रसर डनको रजगज : स्थानीय सरकारलाई राजश्व लोभ, प्रत्येक वर्ष बग्छ किसानको खेत

गोरखा :  मंगलबार राति दरौँदी नदीमा आएको बाढीले सिरान्चोक गाउँपालिका-४ स्थित सेराफाँटको करिब तीन सय रोपनी खेत बगायो। गण्डकी प्रदेश सरकारले  करिब  करोडौं रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिरहेको बाँध फुटेपछि त्यहाँको खेत बगाएको हो।

सोही सेराफाँटस्थित दरौँदी नदीबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु गुरुङ बताउँछन्। 

अध्यक्ष गुरुङ भन्छन्, ‘त्यहाँ हामीले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेका थियौँ। त्यहाँ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेर हामीले केही लाख राजश्व संकलन गरेका थियौँ। तर, भविष्यमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिम समयमै मापन गर्न नसक्दा एकै पटक करोडौँ नोक्सान भएको छ।’

गाउँपालिकाले २०७५/०७६ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेपछि त्यहाँ दरौँदी नदीले धार परिवर्तन गर्न थाल्यो। नदीले धार नै परिवर्तन गरेपछि बाँध निर्माणका प्रदेश सरकारले चालु वर्ष करोडौँ रकम विनियोजन गरेको थियो। तर, समयमा नै निर्माण भएन। मंगलबार राति आएको बाढीले बाँध फुटाएर त्यहाँको करिब तीन सय रोपनी जग्गासमेत बगायो।

हालसालै गाउँपालिकाले ११ लाख लागतमा निर्माण सम्पन्न गरेको कुलो पनि बगाएको अध्यक्ष गुरुङ बताउँछन्। अझै केही दिन लगातार पानी आए गाउँपालिका-४ स्थित कुमालटारीका धेरै खेत बगाउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ।

गत वर्ष पालुङटार नगरपालिका-१ स्थित भुसुण्डेमा बाढीका कारण करिब डेढ सय रोपनी धान खेती गरेको खेत पुर्‍यो। पाक्ने बेला भएको जुढी धान रोपिएको उक्त खेतमा बाढी पसेपछि एक करोडभन्दा बढीको क्षति भएको वडाध्यक्ष कृष्णबहादुर नेपाली बताउँछन्।

नेपालीका अनुसार भुसुण्डे नजिकै नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा त्यहाँ घाटमा ठेक्का लगाएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको थियो। नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक उत्खननका कारण धार परिवर्तन गरेको नदीले खेत पुरेको हो।

‘खेत पुरेर धेरै क्षति भएपछि गतवर्ष त्यहाँ बाँध लगाइयो। यो वर्ष अहिले त्यहाँ क्षति हुन पाएको छैन। तर, अत्याधिक नदीजन्य पदार्थ उत्खननले गर्दा अहिले खेतमा पानी लैजाने कुलोमा पानी चढ्न समस्या हुन थालेको छ’, उनी भन्छन्।

गत वर्ष र चालु वर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरिएको ठाउँको आसपासमा अझै केही दिन लगातार पानी परेमा क्षति हुनसक्ने अनुमान गरेको वडाध्यक्ष नेपाली बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘केही लाख रुपैयाँ राजश्वका लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्‍यो। तर, त्यसको दीर्घकालीन असरका कारणले करोडौँ नोक्सान हुन थालेको छ। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको ठाउँमा केही वर्षपछि झनै धेरै समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।’

गोरखा नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख नवीन अधिकारीका अनुसार गत वर्ष नगरपालिकाका विभिन्न स्थानका करिब तीन सय ४० रोपनी धानखेती बाढीका कारण डुबानमा परेको थियो।

उनी भन्छन्, ‘यस वर्ष पनि डुबानमा धेरै नै पर्न सक्छन्। हालसम्म सूचना आइसकेको छैन।’ गोरखा नगरपालिकाका अनुसार डुबानमा परेको अधिकांश ठाउँ नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको वरिपरिको जमिन रहेको छ। स्थानीय सरकारले नदीजन्य पदार्थको उत्खननबाट हुने दीर्घकालीन असरको मूल्यांकन समयमै गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष नदीमा आएको बाढीले सयौँ किसानका करोडौँको खेतमा लगाइएको बाली पुर्ने, खेत बगाउने समस्या भोगिरहनुपरेको छ।

 नदीमा सधैँ ठेकेदारको मनोमानी, किन नजर अन्दाज गर्छन् स्थानीय सरकार?

चुमनुव्री गाउँपालिकाबाहेक गोरखाका सबै स्थानीय सरकारले प्रत्येक वर्ष नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि घाटमा ठेक्का लगाउने गर्छन्। नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि आवश्यक कागजात पुर्‍याउन वातावरण प्रभाव मूल्यांकन बनाएर ठेकेदारलाई नदी तथा खोला सुम्पिने गरिन्छ।

तर, वातावरण प्रभाव मूल्याकंनलाई वास्ता नगरी ठेकेदारहरूले मनोमानी ढंगबाट अनियन्त्रित उत्खनन गर्ने गर्छन्। स्थानीय सरकार भने आईई (वातावरण परीक्षण मूल्यांकन) गरेर प्रचलित ऐन, कानुनअनुसार खोला ठेक्का लगाएको भन्दै अनुगमनमा चासो दिँदैनन्।

गोरखाका एक नगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूलाई उत्खनन गर्न दिएर राजश्व संकलन गर्न पाए अर्को योजनामा बजेट हालौंला भन्ने हुन्छ। घाटको ठेक्का पाउने ठेकेदारलाई जसरी हुन्छ, धेरै पैसा कमाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। ऊ सकेसम्म धेरै उत्खनन गर्न खोज्छ। वातावरण प्रभाव मूल्याकंनको वास्ता हुँदैन। अनुगमन धेरै हुन सकेको छैन। भए पनि प्रभावकारी हुँदैन। जसका कारण दीर्घकालीन समस्या देखा पर्ने क्रम बढ्दो छ।’

स्थानीय सरकार र प्रशासनले आर्थिक चलखेलका कारण नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन हुँदा पनि नजरअन्दाज गर्ने गरेको आरोप आम जनमानसले लगाउने गरेका छन्।

‘जिल्लास्तरीय अनुगमन समितिले अवैध दोहन भइरहे पनि अनुगमन नियमन गरेको छैन। हेलचक्र्याइँ गरेको छ। महत्व दिएको छैन। कडा रुपमा कारबाही गर्न चाहेको छैन। दिनप्रतिदिन भइरहने अवैध दोहन हेरेर बसिरहेको छ। त्यसैले आम नागरिकले आर्थिक चलखेलको शंका गर्ने गरेका छन्’, मानव अधिकार सञ्जाल अध्यक्ष यदुप्रसाद अधिकारी भन्छन्।

केन्द्रीय सरकारले नै नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खननलाई न्यूनीकरणका लागि केन्द्रीय नीति नल्याए समस्या झनै बढ्दै जाने अधिकारी तर्क गर्छन्। ‘स्थानीय तहले नै वातावरण मूल्यांकन गर्दा उनीहरूले आफूअनुकूल बनाउने गर्छन्।

उनीहरूसँग वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गर्नसक्ने दक्ष जनशक्ति हुँदैनन्। यसले त्रुटि हुन्छ। त्यसैले यसको नियमन गर्न केन्द्र सरकारले नै विज्ञसहितको टोली गठन गरेर ठोस् कार्यप्रविधि ल्याउन जरुरी छ’, अधिकारीले भने।

अवैध क्रसरलाई कसले गर्ने कारबाही? नियमक निकायलाई आरोप प्रत्यारोप गर्दैमा ठिक्क

नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित उत्खननका कारण नदी गहिराइमा पानीको बहावले धार बदल्ने, भूक्षय बढ्ने क्रम दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। गोरखाको दरौंदी नदीको बेनिखोला, बोहोराबेसी, खत्रीबेसी, १० किलोको फाँट तथा मसानेपाटी क्षेत्रमा बर्सेनि अनियन्त्रित नदी दोहनका कारण नदीले धार बदल्न थालेको छ।

जथाभावी नदीजन्य पदार्थ निकाल्दा र बर्सेनि बाढीका कारण दरौँदी नदी आसपासका खेत बगाउने, पुरिने तथा भूक्षय हुने क्रम बढिरहेको छ। अवैध रुपमा नदी दोहन गर्ने काममा मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका क्रसरहरूको हात हुने गरेको छ।

गोरखामा हाल तीन वटा क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन्। गोरखा नगरपालिका–१३ मा दर्ता भई गोरखा–१० मा सञ्चालित गोरखकाली क्रसर उद्योग, पालुङटार–१ सुन्दुरखोलामा सिम्रन क्रसर उद्योग, मसानेपाटीमा माई मनकामना क्रसर उद्योगहरूमा नदीजन्य पदार्थको चाङ देख्न सकिन्छ। गोरखामा सञ्चालित यी तीन वटै क्रसर गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन्।  

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, क्रसर उद्योगहरूको अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, वन डिभिजन कार्यालय प्रमुख र प्राविधिक इन्जिनियर सम्मिलित टोली गठन गरिएको हुन्छ। सो समितिले अनुगमन गरेपछि मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा आएका क्रसरलाई कारबाही तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हुन्छ।

तर नियमनको अख्तियार प्राप्त समितिका पदाधिकारीहरू एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गरेर अवैध क्रसर उद्योगलाई कारबाही गर्न र मापदण्ड पूरा गर्न लगाउन आलटाल गरिरहन्छन्।

समयसमयमा अनुगमन भए पनि कारबाही नहुने भएपछि अवैध क्रसरहरू निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा आइरहेका छन्।​

‘विकास र वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्छ’

गण्डकी प्रदेश वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयका विज्ञान वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख घनेन्द्रबहादुर खनाल बढ्दो प्राकृतिक विनासलाई न्यूनीकरणका लागि विकास र वातावरणलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने बताउँछन्।

उनी भन्छन्, ‘विकासले विनास निम्त्याउँछ, त्यो सत्य हो। तर, विकास र वातावरणीय सन्तुलनमा राख्न सकेनौँ भने त्यसको प्रभाव र असर अत्याधिक हुन्छ।’ नदीजन्य पदार्थको अत्याधिक उत्खननका कारण हाल गण्डकी प्रदेशमा मात्रै नभई देशव्यापी रुपमा समस्या देखिन थालेको उनको बुझाइ छ।

वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ अनुसार स्थानीय सरकारलाई नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि धेरै अधिकार दिएकाले दीर्घकालीन समस्या बढेको उनी तर्क गर्छन्। 

उनी भन्छन्, ‘वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ ले नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि स्थानीय सरकारलाई करिब ९३ प्रतिशत अधिकार दिएको छ। स्थानीय सरकारले पाएको अधिकारअनुसार आफ्नो तरिकाले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरेजस्तो गर्ने र धमाधम उत्खनन गर्ने तर संरक्षणमा समयमै ध्यान नदिँदा त्यसको प्रभाव, असर र समस्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ।’

ऐन, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सके पनि त्यसको प्रभाव कम गर्न सक्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘भएका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, नियमन गर्ने गर्नुपर्छ। त्यसो भएमा ठेक्का लगाउने, ठेक्का पाउनेहरूले पैसा मात्रै नहेरी त्यसबाट सिर्जना हुनसक्ने समस्याका विषयमा ध्यान दिन थाल्छन्।’