भारत हिँडेकाहरू भन्छन् : मन्त्री /मुख्यमन्त्री बनायौँ, तर हाम्रो दु:ख घटेन

|

धनगढी : सुदूरपश्चिम सरकारले एक दुई दिनयता सीमा नाका अनुगमन र निरीक्षणलाई तीव्रता दिएको छ। गत जेठ ३० गतेका दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेकपा (एमाले) का नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य तारा लामा तामाङले भारतसँग जोडिएका सीमा नाकामा तारबार गर्न माग गरे।

उक्त दिन प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल थियो। सोही कार्यक्रममा सांसद तामाङले भारतले पटक–पटक ज्यादती गर्दै सीमा मिच्ने र सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतको ज्यादति बढेको भन्दै यस्तो माग गरेका थिए। त्यसलगत्तै प्रदेश सरकारले सीमा नाकामा पुगर निरन्तर अनुगमन बढाएको छ। तर तारबारबारे भने अझै कुनै कदम चाल्न सकेको छैन।

शुक्रबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सिमानाका अनुगमनको कार्यक्रम राख्यो। अनुगमन गर्ने भएपछि सुदूरपश्चिमको गौरीफन्टा नाकाको माहोल फेरियो। ३ बजे अनुगमनको कार्यक्रम थियो। दिउँसो साढे २ बजेदेखि नै नाकामा खटिएका सुरक्षाकर्मी निकै चनाखो भएर बसेका थिए। ट्राफिक प्रहरी पनि सवारी साधनको उचित व्यवस्थापनका लागि खटिएको थियो।

अनुगमनमा मन्त्रीको जम्बो टोली

पत्रकार, सुरक्षाकर्मीबाहेक सीमा नाकाबाट रोजगारी खोज्दै भारत जाने र भारतबाट स्वदेश फर्किनेहरु भने मन्त्रीको अनुगमन कार्यक्रमबारे बेखबर थिए। उनीहरुलाई गन्तव्यसम्म सुरक्षित रुपले कसरी पुग्ने भन्ने मात्रै चिन्ता थियो।

निर्धारित समयभन्दा करिब एक घण्टा ढिलो गरी प्रदेश सरकारकी आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशी, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का दलबलसहित सीमा नाका पुगे।

उनीहरुसँगै कैलाली र कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, धनगढी उपमहानगरपालिका, पुनर्वास नगरपालिका र  भीमदत्त नगरपालिकाका मेयर पनि नाकामा पुगका थिए। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर फैलिन नदिन सरकार पूर्वतयारीमा जुटिसकेको बताउदै स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मिलेर कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि नाका अनुगमन गरिएको मन्त्रीहरुले जनाएका छन्।

संक्रमण तीव्र हुँदा मौन, घट्दै गएपछि नाका निरीक्षण

सुदूरपश्चिममा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको प्रभाव उच्च बिन्दुमा रहेका बेला सम्पर्कबिहीन बनेका प्रदेश सरकारका मन्त्री अहिले संक्रमण दर घटेका बेला अनुगमन र निरीक्षणमा जुटेका छन्। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीको नेतृत्वमा बिहीबार टोली अनुगमनमा निस्केको थियो।

यस्तै, शुक्रबार पनि मन्त्री पूर्णा जोशी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीर्घ सोडारी र सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्कासहितको जम्बो टोली सीमा नाका गौरीफन्टामा पुग्यो। त्यहाँ पुगेर मन्त्रीहरूले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकार सक्रिय रहेको धारणा व्यक्त गरे। संक्रमण दर बढ्दै गएपछि वैशाख १६ गते बाट कैलाली लगायत मुलुकका प्रायः सबै जिल्लामा निषेधाज्ञा सुरु भएको थियो। अहिले पनि निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा खुल्न सकेको छैन।

निषेधाज्ञा सुरु भएपछि कञ्चनपुरको गौरीफन्टा र गड्डाचौकी नाकामा भारतबाट आउनेहरूको लर्को लागेको थियो। त्यतिबेला सीमामा एन्टिजेन परीक्षण समेत सहज थिएन। जसले गर्दा गाउँ–गाउँमा संक्रमितहरू सहजै प्रवेश गरे। संक्रमणदर बढ्दै गयो। प्रदेशमा एकैदिन ३ हजारभन्दा बढीमा पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलको तथ्यांक छ।

प्रदेशमा हजारौंमा संक्रमण फैलियो, कैयौंले ज्यान गुमाए। कोरोनाको दोस्रो लहरको सामना कसरी गर्ने भन्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान खासै केन्द्रित हुन सकेको थिएन। जसोतसो सीमामा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन सञ्चालन गरिए। पछिल्लो समय संक्रमणको अवस्था विस्तारै ओरोलोतर्फ उन्मुख छ।

कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेका बेला सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले राजनीतिक खिचातानीमै ब्यस्त रहे। प्रदेशमा अक्सिजन नपाएर संक्रमित छटपटी रहँदा प्रदेश सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख जस्तै बन्यो। भारतबाट आउने नेपालीको संख्या धेरै हुँदा सरकारले क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न सकेन, न आइसोलेसन व्यवस्थित बने।

प्रदेश सरकार संक्रमितहरूका लागि अक्सिजनको जोहो गर्न बेवास्ता गरेपछि विभिन्न संघ–संस्था अगाडि बढे। कोरोना संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेका बेला न सीमा क्षेत्रमा कडाइ गरियो न स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजनको व्यवस्थापन गरियो। जनता भने प्रदेश सरकारलाई खोजिरहे। प्रदेशमा दैनिक सयौं संक्रमित थपिँदै गए।

अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर विस्तारै कम हुँदै गइरहेको छ। प्रदेशमा अहिले दैनिक संक्रमण सय जनाको हाराहारीमा झरेको छ। दैनिक संक्रमण घट्दै गइरहेको छ। ज्यान गुमाउने संख्या पनि १–२ मा झरेको छ। शुक्रबार सुदूरपश्चिममा दुई जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ भने ९३ जना संक्रमति थपिएका छन्।

दलबलसहित नाकामा पुगेर के भने मन्त्रीले?

दलबलसहित सीमा नाकामा पुगेका मन्त्रीहरूले तेस्रो चरणको कोरोना संक्रमण रोक्न प्रदेश सरकार पूर्व-तयारीमा लागेको दाबी गरे। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले आफू मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएसँगै कोरोना रोकथामका लागि पूर्व-तयारीमा सक्रिय रहने जिकिर गरिन्।

‘कोरोना रोकथामका लागि प्रदेश सरकार यसअघि पनि लागेकै थियो,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयको जिम्मेवारी नयाँ व्यक्तिले सम्हालेपछि थप सक्रिय भएर लाग्नेछौं। जिम्मेवारीमा आएको छोटो समयमै नाकाको अवस्था बुझ्न आएका छौं।’ उनले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर प्रदेश सरकार कोरोना रोकथामका लागि अगाडि बढ्ने बताइन्।

सामाजिक विकास मन्त्री लाबहादुर खड्काले विश्वमा कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर पनि देखिइसकेको अवस्थामा नेपालमा नभित्रियोस् भन्नका लागि प्रदेश सरकार पूर्वतयारीमा जुटेको बताए। उनले त्यसैको पूर्व-तयारीका लागि नाकामा स्थलगत अनुगमनमा आएको बताए। जसका लागि कैलाली, कञ्चनपुरमा होल्डिङ सेन्टर बनाउनेदेखि अस्पताल स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढेको उनले दाबी गरे।

‘नाकामा हेल्प डेस्कलाई व्यवस्थित गरेर एन्टिजेन परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउँछौं,’ उनले भने, ‘कोरोना पोजिटिभ भएकालाई कैलाली र कञ्चनपुरमा बनाउन लागिएका होल्डिङ सेन्टरमा राख्छौं। रिपोर्ट नेगेटिभ आएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित पालिकामा पठाउने व्यवस्था गर्छौं।’

सीमामा अनुगमनकै क्रममा आएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीर्घ सोडारीले नाकामा रहेको भौतिक संरचनाको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिए। उनले आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रक्रिया पुर्‍याएर आउन कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख जीवन थापालाई अनुरोध गरे। उनले नाकामा रहेका अन्य भौतिक संरचनाको पनि अनुगमन निरीक्षण गरे।

सरकारको आँखा खुलेछ

मन्त्रीहरूसँगै अनुगमनमा रहेका धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृपबहादुर वडले यसअघि सुस्ताएको प्रदेश सरकारको आँखा अहिले खुलेको बताए। उनले सीमा नाकालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बताए। उनले उपमहानगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट पनि सीमा नाकामा हेल्प डेक्स राखिएको बताए।

मन्त्रीसहितको जम्बो टोलीमा कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द रिजाल, कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतो, प्रदेश मन्त्रालयका सचिवलगायत अनुगमनमा पुगेका थिए।

भारत जान लागेका सर्वसाधारणमाथि परेन नजर

अनुगमनका लागि मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरु नाकामा पुगेकै बेला सर्वसाधारण भने रोजगारीको खोजीमा भारत पसिरहेका थिए। भारत जाँदै गरेका उनीहरु नेपाल प्रहरीले स्थापना गरेको हेल्प डेस्कमा लाइन लागेर पालैपालो आफ्नो विवरण टिपाइरहेका थिए। तर, अनुगमनका लागि नाका पुगेका कुनै पनि मन्त्रीको नजर सर्वसाधारण र मजदुरमाथि परेन।

उनीहरुले गुनासो गर्दै भने, ‘मत दिएर मन्त्री बनायौँ। उहाँहरुले चिल्ला गाडी चढ्न पाउनुभएकै छ। हामी सर्वसाधारण गरीब मजदुरमाथि उहाँहरुको नजर के पर्थ्यो र? हामीले मुख्यमन्त्री र मन्त्री त पायौं तर हामीले रोजगारी पाएनौं।’

रोजगारीको खोजीमा भारत जाँन लाईनमा बसेका डोटीको जोरायल गाउँपालिका–३ का नरेश विकले भने, ‘कोरोना महामारी र निषेधाज्ञामै अर्काको देशमा कामको खोजीमा जाँदैछौं। हामी जस्ता गरीबलाई रोजगारी दिनुभएको भए किन अर्काको देश धाइरहनुपर्थ्यो र? नाकामै भेट हुँदा पनि मन्त्रीज्यूहरुले एक नजर लगाइदिनुभएको भए पनि अभिभावकत्व महसुस हुन्थ्यो। तर, लगाउनु भएन। उहाँहरु अनुगमनमा आउनुभएको छ भने पनि हामीलाई के मिल्छ र? रोजगारी दिनुभएको भए यसरी किन विदेशिनुपर्थ्यो र? चुनावमा मत दिएर जिताएपछि नेताहरुले वास्ता नै नगर्दा रहेछन्।’

भारत जानेलाई रोक्न सकिदैन

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री पूर्णा जोशीले भारत जानेलाई रोक्न नसकिने बताएकी छन्। जोशीले भारत जानेलाई रोक्न नसकिने तर प्रदेशमै स्वरोजगार बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताइन्।

‘भारत जाने मान्छेहरुलाई हामीले रोक्न सक्दैनौं,’ जोशीले भनिन्, ‘तर प्रदेशभित्र स्वरोजगार बनाउन ऋण दिने, तालिमहरु दिने, अनुदान उपलब्ध गराउँदै युवाहरुलाई आफ्नै प्रदेशमा रोक्नका निमित्त आगामी आर्थिक वर्षमा हामी क्रमिक रुपले अगाडि बढ्छौं।’

मन्त्री जोशीले प्रदेश सरकारले ल्याएको स्वरोजगार कोष परिचालन गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने बताइन्। तर ३ वर्षअघि स्थापना गरिएको कोष परिचालनमा ढिलाइ गरिँदै आएको छ। परिचालन हुन नसक्दा डेढ अर्ब बजेट तीन वर्षदेखि खातामै छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.