काठमाडौं : ५१ कम्पनीलाई जोखिमयुक्त भनेर नाम सार्वजनिक गर्ने नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का नाममा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सेबोनको उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
गत मंगलबार नेपालको पूँजीबजारको नियामक धितोपत्र बोर्डले दोश्रो बजारमा सूचीकृत भई कारोबारमा रहेकामध्ये ५१ वटा कम्पनीलाई मात्र जोखिमयुक्त भन्दै सूची सार्वजनिक गरेपछि यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। उक्त निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता रविन बोहजूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
अधिवक्ता बोहजूले बोर्डले नियामकको क्षेत्राधिकारबाहिर गएर बजारलाई प्रभावित पार्ने हिसाबले कम्पनीको नामै किटेर जोखिमयुक्त भनिएको र आधारहीन यस्तो घोषणाले लगानीकर्तालाई त्रसित र आतंकित बनाएको रिटमा जिकिर गरेका थिए।
रिटमा बोहजूले बोर्डको कदमविरुद्ध अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका थिए। तर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ। ‘धितोपत्र बोर्डमा दर्ता रहेका विभिन्न कम्पनीसमेतको विविध आर्थिक अवस्था सर्वसाधारणको जानकारीको लागि प्रकाशन गरेको कार्यले निवेदकको निर्विवाद हकमा असर पारेको भन्ने नदेखिँदा मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन’ आदेशमा भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।