|

बारा : प्रदेश २, सामाजिक विकास मन्त्रालय र जितपुरसिमरा उपमहानगरको साझेदारीमा सञ्चालनमा भएको व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम कार्यक्रममा ठूलो आर्थिक अनियमिता भएको पाइएको छ। 

प्रदेश २ सामाजिक विकास मन्त्रालयको १ करोड २१ लाख र जितपुरसिमराको ३१ लाख गरी १ करोड ५२ लाख बजेटको कार्यक्रम कागजी रुपमा सम्पन्न गरेर भुक्तानी लिने तयारी गरेपछि हिनामिना भएको पत्ता लागेको हो। 

वैशाख दोस्रो साता जितपुरसिमराको २४ वटै वडामा उद्घाटन भएर लकडाउनका कारण बन्द भएको तालिम लकडाउनकै बीच केही दिन सञ्चालन गरेर भुक्तानी लिने तयारी भएको हो।

१५ दिन, २ महिना र साढे २ महिनाको व्यवसायिक तथा सीप विकास कार्यक्रम वैशाख दोस्रो र तेस्रो साता उद्घाटन भएर लकडाउनको कारण बन्द भएको थियो। 

सोही कार्यक्रम लकडाउनकै बीचमा असार पहिलो साताबाट सञ्चालन भएको छ। शैक्षिक संस्था ठप्प भएको अवस्थामा केही संस्थाले मापदण्डविपरीत विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केही संस्थाले तालिममा खाजा भत्ता, तालिम सामग्रीसमेत नदिएको भन्दै उजुरीसमेत दिएका छन्।

जितपुरसिमरा वडा नं ४ का वडाध्यक्ष भोजबहादुर खत्री (ईश्वर) ले गोठमा तालिम सञ्चालन गरेको, तालिम सामग्री नपाएको र खाजा भत्तासमेत नदिएको भन्दै आफूकहाँ उजुरी आएका बताएका छन्।

'तालिमको विषयमा नगरपालिकाले हामीलाई कुनै जानकारी दिएको छैन, सहभागीबाट उजुरी आएपछि मात्रै थाहा भो डेढ करोड बजेटमा ठूलै कमिसनको खेल भएको रहेछ, यिनीहरूले  बजेट कागजमा मिलाएर भुक्तानी लिँदैछन् भन्नेसमेत जानकारी आएको छ', वडाध्यक्ष खत्रीले भने।

जितपुरसिमरा वडा नं ३ बझनीकी भवानी न्यौपानेले वैशाख २२ गते उद्घाटन भएको कार्यक्रम असार ३ गतेबाट मात्रै शुरु भएको बताएकी छन्। 'हामीलाई कुशन, किस्टलको माला सिकाउन भनेर ३ महिनाको तालिम भनेर बोलाउनुभएको छ,आजबाट शुरु भएको तालिम कसरी ३ महिना चल्छ खै', सहभागी न्यौपानेले भनिन्।

व्यवसायिक रुपमा महिलाहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्यले प्रदेश २ सरकारको ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत लागतको सो कार्यक्रम १५ दिने, १ महिना २ महिना सञ्चालन हुने सूचनामा उल्लेख छ।

वडा नं  ३ नेहा राउतले ३ महिना तालिम दिने भनिए पनि असार ३ देखि मात्रै शुरु भएको  बताइन्। 'हामीलाई लगातार साढे २/३ महिना तालिम सिकाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,' राउतले भनिन्। 

जितपुरसिमराले एक्सन फर स्किल डेभलपमेन्ट कन्सल्टेन्सी नेपाल प्रालि पर्सा, लघु व्यवसायिक परामर्श केन्द्र पर्सा, सामाजिक विकास अभियान नेपाल पर्सा, कुशल व्यवसायक परामर्श तालिम केन्द्र निजगढ, बिजनेश स्किल प्रालि पर्सा, जनता सीप विकास प्रालि पर्सा, नेसनल स्किल डेभलपमेन्ट पर्सा, नेपाल स्किल टेडिङ सेन्टर बारा, नारायणी स्किल डेभलपमेन्ट पर्सा, युनिक स्किल डेभलपमेन्ट पर्सा, जानकी स्किल डेभलपमेन्ट पर्सा, बिरगञ्ज स्किल डेभलपमेन्ट पर्सा, ग्रामिण समाज विकास केन्द्र कलैया बारा लगायत संस्थासँग  कार्यक्रम सम्झौता गरेको छ। जसमध्ये सम्झौता गरिएका केही संस्था र प्रशिक्षकहरू सिटिइभिटीसँग सम्बन्धनप्राप्त नभएका पनि भेटिएका छन्। 

नगरपालिकाले सिलाई कटाई, मोबाइल मर्मत, ब्युटिसियन तालिम, कपडाको जडी भर्ने, कुसन डल तथा सजावट सामग्री, ढाका बुनाइ, च्याउ खेती, तरकारी खेति क्रिस्टल तालिम, बाँसको मुढा बनाउनेलगायत ४७ शीर्षकमा २४ वटै वडामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

जितपुरसिमरा वडा नं १८ बडहर्वाकी कुशन तालिममा सहभागी मुना भारतीले बर्खाको बेला खेतीपातीको सिजन भएकोले धेरै समय तालिममा बस्न नसकिने बताइन्। 'तालिम सामग्री समयमै नपाउने, खाजाको पैसा दिन्छु भने पनि आजसम्म पाएको छैन् खै आयोजक संस्थाले पनि आजसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन। हामीलाई २/४  भारतीले भनिन्, 'खाजाको पैसा पायौ भने रोपाइँमा खेतालालाई तिर्न काम लाग्छ।' ३ सय ९० घन्टा भनिएको कुसनको तालिम बिहान ११ बजे देखि २ बजेसम्म सञ्चालन हुने गरेको सहभागीहरूले बताएका छन्।

जितपुरसिमराले प्रत्येक वर्ष क्षमता अभिवृद्धिका नाममा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा  बजेट सक्ने उद्देश्यले नगरपालिका र वडामार्फत लाखौं रुपैयाँ बजेट तालिममै खर्चने गर्दछ।

जितपुरसिमरा सामाजिक शाखाका हरिकिशोर साहले प्रदेश सरकारको रकम फिर्ता हुने भएकोले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भए पनि छिटो छिटो कार्यक्रम गरिएको बताए।

'यो कार्यक्रम छोड्दिने हो भने रकम फिर्ता जान्छ, हामीलाई नै घाटा हुन्छ', साहले भने, '२४ ओटै वडामध्ये केही वडामा गल्ती कमजोरी भएको होला तर, हाम्रो कार्यक्रम त्यस्तो कमजोर चलेको छैन।'

लकडाउनको कारण उद्घाटन मात्रै भएर रोकिएको तालिम तोकिएको अवधिभर सञ्चालन गरिने साहले जनाए। बर्खायाम खेतीकिसानी काममा व्यस्त महिलाहरूलाई हतारमा दिइने यस्ता तालिमले क्षमता अभिवृद्धि हुनुभन्दा पनि भन्दा नगरपालिका र आयोजक संस्थाले भागवण्डामा बजेट सक्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.