प्रधानमन्त्री ओलीका कदममाथि सर्वोच्चको अंकुश

काठमाडौं : कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेका कदमलाई सर्वोच्च अदालतले एकपछि अर्को गर्दै अंकुश लगाएको छ।

पछिल्लो समय राजनीतिक निकासको केन्द्र बनेको अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीका कदमलाई एकपछि अर्को गर्दै रोक लगाएको हो। कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने भन्दै सर्वोच्चले पछिल्लो पटक मंगलबार नयाँ थपिएका २० मन्त्रीको पदमुक्त हुने आदेश गरेको छ।

कामचलाउ सरकारले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सक्ने भनि संविधानको कुनै धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गर्ने भनि किटान गरिरहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार र थप गर्ने अधिकार नभएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

पहिलो पटक पुष ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेदेखि तरल बनेको राजनीति निकासको केन्द्र बनेको अदालतले ओलीका प्राय कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै आएको छ। जेठ २१ र २७ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई मान्यता नदिएपछि ओलीको कदममा ठेस पुगेको छ।

जसपासमेत सरकारमा सहभागी भएपछि तीन उपप्रधानसहित १२ मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीले जेठ २१ गते राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीबाट सपथ खाएका थिए। यस्तै जेठ २७ गते थप साथ जना  मन्त्रीलाई पनि सपथ खुवाइएको थियो। दुई तिहाइको बहुमत सरकार अल्पमतको पाँच जनामै सीमित भएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीसहित अर्थमन्त्री पौडेल, शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङ मात्रै रहेका छन्। सर्वोच्चले मंगलबार मात्रै ओलीका पछिल्ला दुई निर्णयलाई धक्का पुर्याएको छ।

पार्टीको ह्वीप उल्लघंन गरेका कर्णालीका चार सांसद् पुर्नबहाली गर्नुको साथै ओलीले एकलौटी रुपमा गठन गरेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने आदेशविरुद्ध ओलीले सर्वोच्चमा भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश उल्ट्याउन अस्वीकार गरेको छ।

पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेलामा ओली अदालत गएपछि पार्टी एकताको सम्भावना टर्दै गएको असन्तुष्ट नेता माधवकुमार नेपाल समूहको निष्कर्ष छ। ओलीले पुस ५ गते गरेको ससद् विघटनको निर्णयलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते उल्ट्याइदियो। दोस्रो पटक जेठ ८ गते गरिएको संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा भने सर्वोच्चमा विचाराधिन छ।

सरकार कामचलाउमा परिणत भइसकेपछि नियुक्ति गरिएका सातजना गैरसांसद् मन्त्रीहरुलाई पनि सर्वोच्चले पदमुक्त गरिदियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता जोगाउन जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई रुझाउन ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयनमा पनि सर्वोच्चले अंकुश लगायो। चुरे उत्खननदेखि यती समूहलाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत आयोजना बनाउन दिने सरकारको निर्णयमा पनि सर्वोच्चले रोक लगाएको छ।

एमालेमा तरङ्ग 

अदालतको मंगलबारको आदेशपछि नेकपा एमालेभित्र तरङ्ग पैदाभएको छ। यतिबेला एमालेमा मात्रै नभएर जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षमा समेत तरङ्ग पैदाभएको छ। ओलीको सत्ता संकट टार्नका लागि पार्टी विभाजन गरेर सरकारमा प्रवेश गरेको ठाकुर पक्ष पनि घर न घाटको भएको छ। 

अदालतको पछिल्लो आदेशले राजनीति जटिल्तातिर धकेलेकाे एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन्। एमालेका अर्का नेता महेश बस्नेतले त अदालतको पछिल्लो आदेश सेटिङमा भएको आशंका नै व्यक्त गरेका छन्। 

विपक्षीलाई हौसला

सर्वोच्चको पछिल्लो कदमले ओली सरकारको बर्हिगमनका लागि प्रयासरत विपक्षी गठबन्धनलाई हौसला मिलेको छ। ओलीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी जसपाको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चाले मोर्चाबन्दी गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले असंवैधानिक कदम चालेकाले अदालतले सच्चाएको कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकासशरण महत बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘ओली सरकार एकपछि अर्को गर्दै असंवैधानिक कदम चाल्न उदृत छ। हामीले त्यसको विरोध गर्दै आएका थियौँ। आज अदालतले सच्चाइदियो।’ उनले ओलीको पछिल्लो संसद विघटनको असंवैधानिक कदम पनि अदालतले पुनःस्थापना गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको सुनाए।

यस्तै, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि अदालतले ओलीको असंवैधानिक कदमलाई रोकेर स्वागतयोग्य काम गरेको टिप्पणी गरे। माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले पनि आलीको असंवैधानिक कदमको पराजय भएको टिप्पणी गरे। उनी भन्छन्,‘हामीले सरकारको कदम असंवैधानिक छ भनिरहेका थियौँ। तर आज अदालतले सावित गरिदियो। उहाँ संविधान, विधि नमानि अघि बढ्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई यो बलियो पाठ हो।’

त्यसो त अदालतको फैसलापछि विपक्षी गठबन्धनले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेर ओलीको कदमले देश गम्भीर संकटमा धकेलिएको आरोप लगाएको छ। सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दबाव र धम्की दिने तथा आफ्नो स्वार्थको लागि जस्तोसुकै कदम चाल्न पछि नपरेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ।