|

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब २० दिन मात्र बाँकी छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा समेत ७ सय ५३ वटा पालिकामध्ये  ४ वटाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ कै बजेट अझै ल्याएका छैनन्।  

जनप्रतिनिधिको बेमेल,जनशक्तिको अभावका कारण बजेट ल्याउन नसकेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन्। 

स्थानीय तहले हरेक वर्ष १० असारमा अनिवार्य बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।  तोकिएको मितिमा बजेट नल्याउने पालिकाको केन्द्रले दिने सबै अनुदान रोक्का समेत गर्न सक्छ।  

अरु पालिकाहरुले धमाधम २०७८/७९ को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहँदा प्रदेश २ का ४ वटा स्थानीय तहले भने चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म  बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।

रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाले गत २८ कात्तिकमा बजेट ल्याए पनि केन्द्रीय मन्त्रालयलाई अझै त्यसको विवरण पठाएको छैन।

बजेट नल्याउनेमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश २ का रौतहटका पालिका छन्। रौतहटका २ वटा नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याएका छैनन्। राजदेवी नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । 

त्यस्तै, सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट ल्याएका छैनन्।  बजेट र नीति तथा कार्यक्रम नल्याएका कारण यी ४ वटा स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विकास निर्माणदेखि सबै काम ठप्प छ।

 यी पालिकालाई बजेट ल्याउन न सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले दवाव दिएको छ, न त संघीय मन्त्रालयले नै ताकेता गरेको छ। 

बजेट ल्याउन नसकेका अधिकांश पालिकाभित्र प्रमुख र उपप्रमुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष बीचको विवाद प्रमुख कारण देखिएको छ।

आन्तरिक विवादमा फसेका कारण यी पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताएका छन्। जनप्रतिनिधि बीचको कुरा मिल्न नसक्दा बजेट ल्याउन नसकेको  छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्य नारायण मण्डलले बताए। 

राजदेवी नगरपालिकाका प्रमुख  धिरेन्द्र कुमार सिंहले माघ महिनामा बजेट ल्याएको दाबी गरे।  तर पालिकाको वेबसाइटमा अपडेट गरिएको छैन। मन्त्रालयले पनि वेबसाइटमा नभए बजेट ल्याइएकाे भन्न नमिल्ने जनाएको छ।

बौधीमाई नगरपालिकाले कर्मचारीका कारण बजेट ल्याउन नसकेको जनाएको छ। बजेट नै नल्याइ चालु आर्थिक वर्ष गुजार्ने पालिकाहरुले यस वर्ष बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको बताएका छन्।

 राजदेवी नगरपालिका र बौधीमाई नगरपालिकाले असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम सर्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्। 

बजेट नल्याउने पालिकाको आम्दानी-खर्च अवैध हुन्छ : मन्त्रालय 

समयसिमा भित्र बजेट नल्याउने पालिकाको आम्दानी खर्च दुबै अवैध हुने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले बताए।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार बजेट नल्याएकै कारण स्थानीय सरकारलाई अनुदान रोक्ने लगायत कानुनी व्यवस्था नभएका कारण कारबाहीमा समस्या छ।

 कानुन बनाउँदै बजेट रोक लगाउने विषयमा सोच्न नसक्दा अंकुश लगाउन नसकिएको अधिकारीको भनाइ छ। 
 

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.