काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालसम्म निजी आवास निर्माण गर्न नसकेका भूकम्पपीडितहरूलाई कात्तिक मसान्तसम्मको समय सीमा दिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको समितिको १९ औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
कोभिड १९ महामारीलगायत कारणले कतिपय कारणले पीडितले दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन बाँकी रहेकाहरूलाई समय सीमा बढाउने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
यसका साथै पुनर्निर्माणका बाँकी कामहरू पनि आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो चौमासिकभित्र सम्पन्न गर्ने भएको छ।
२०७२ साल पुस १४ गते गठित समिति आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहेको छ। यसअघि प्राधिकरणले आफ्ना सबै कार्य यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तोकेको थियो।
बैठकले निर्माण गरेका तर पूरा नगरेका तर हालसम्म कुनै किस्ता नलिएका भूकम्पपीडितहरूको आवास स्थानीय निकायमार्फत प्राविधिक जाँच र यथासम्भव सम्भव सुधार गराएर उपलब्ध गराउन निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकले नेपालको पुनर्निर्माणसम्बन्धी प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आगामी मंसिर २१–२३ अर्थात् डिसेम्बर ७–९ मा आयोजना गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राकृतिक विपत्ति कहिले कसरी आइलाग्छ भन्ने कुरा मानवको बुतामा नभएको बताउँदै यसबाट मानवीय र भौतिक क्षति रोक्ने तयारी मात्र गर्न सकिने बताए। यसका लागि जमिन हावा पानी आगो जन्य विपत्तिको सामना गर्न अलग अलग किसिमले तयारी गरिनुपर्ने बताए।
नदी किनारका बस्तीहरू सदैव जोखिमको विषय रहने बताउँदै उनले हरेक भूकम्पले नयाँ हिमताल निर्माण गर्ने र पुरानो विस्फोट गराउने बताए।
त्यसैले विपतका सामना गर्नका लागि विगत देखिको भूगोल बनावट, विगत र भविष्यका घटनालाई हेरेर जोखिम न्यूनीकरणको तयारी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
बैठकमा प्राधिकरणको समयावधि पूरा भइसकेपछि विपद व्यवस्थापनका लागि एउटा स्वायत्त निकाय आवश्यक रहेको र साथै भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपतबारे अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्नसमेत प्रस्तावित गरिएको छ।
यसका साथै धरहरा क्षेत्रको पहिलेको टक्सार भवनमा भूकम्प संग्रहालय बनाउनसमेत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको छ। बैठकमा दिइएको जानकारीअनुसार निजी घरमा क्षति पुगेका कुल आठ लाख ८ हजार दुई सय ८२ लाभग्राहीमध्ये ९९.३६ प्रतिशतले प्रथम किस्ता लिएका छन् भने दोस्रो किस्ता ८८.६२ प्रतिशतले लिएका छन्।
बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले पुनर्निर्माणमा प्राप्त अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखी ‘राष्ट्रिय भवन संहिता’ मा परिमार्जन गरिएको जानकारी दिए।
यसैगरी, भूकम्प प्रभावित सम्पूर्ण जिल्लाको ‘पहिरो जोखिम नक्सांकन’ कार्य गरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको पनि उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।