काठमाडौं : कोरोना संक्रमणदर केहि घटे पनि जोखिम कायमै छ। समयमै खोप लगाएर सुरक्षित हुने आम नेपालीको चाहना छ। तर, सरकारले खोप ल्याउन सकिरहेको छैन।
जसका कारण नयाँ त परको कुरा पहिलो डोज लगाएर महिनौं देखि दोस्रो डोज कुरिरहेका ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज कहिले पाउने भन्ने अन्यौल नै छ। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन सुरु गरिएको ६ महिना नाघिसक्यो। तर, अत्यन्त न्यून मात्रै खोप लगाइएको छ।
पछिल्लो समय खोप लगाउन पहल भइरहेको भनिएको थियो। तर, सरकार विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान विपरित भएको ठहर गरेपछि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले 'डेडिकेटेड' मन्त्री पाउन सकेको अवस्था छैन।
खोप ल्याउन के पहल हुँदै थियो? खासमा खोप ल्याउन नसक्नुको अड्चन के के रहेछन् ? यिनै विषयको सेरोफेरोमा हामीले १९ दिन पदमा रहेर हालै बाहिरिएका निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङसँग कुराकानी गरेका छौं।
१९ दिन मन्त्री हुँदा खोप आउने सुनिश्चित भयो भन्नुभएको छ। कसरी? कहाँबाट र कहिले आउने भयो खोप?
खोप केहि दिनमा नै नेपाल आइपुग्छ। सबै प्रक्रिया तयार भइसकेका छन्। प्रक्रिया स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ। खोप उत्पादन हुने मुलुक र उत्पादकसँग गर्नुपर्ने सबै तयारी जारी पनि छ। केहि दिनभित्र खोप आउने सुनिश्चित छ।
भारतसँग बैना गरेको खोप त आएन, कुराकानी गरेकै आधारमा खोप आउँछ भनेर कसरी पत्याउने ?
कतिपय व्यक्तिले खोप किन्ने कुरा पसलमा गएर बिस्कुट किन्ने जस्तो मानेका छन्। अहिले विश्व झण्डै ७ अर्व मान्छेलाई खोप लगाउनुपर्ने छ। तर, खोप केहि मुलुकले मात्र उत्पादन गरिरहेका छन्।
जुन मुलुकमा उत्पादन हुन्छ। त्यो मुलुकका सबै जनताले पनि खोप लगाउन सकिरहेको छैन। अहिले खोप पाउन ज्यादै जटिल छ। किनभने उत्पादन कम्पनीलाई त्यो देशले कन्ट्रोलमा राखिरहेको छ।
त्यसो भएको हुनाले सरकारले सबै तयारी पूरा नगरी खोप आउन सक्दैन। हामीले पहिल्यै भुक्तानी गरेको खोप आउन सकेको छैन। यस्तो जटिल परिस्थितिका बिचमा पनि हामीले जुन प्रयत्न गरिरहेका छौं। प्रयत्नबाट सबै खालमा तयारी भइरहेको छ। अब केहि दिनमा खोप आउने सुनिश्चितता छ।
भारतसँग पैसा तिरिसकेको खोप पनि महिनौंसम्म आउन नसक्नुको कारण हामीले ताकेता गर्न नसकेको हो?
जुनसुकै मुलुकमा पनि कानुनी राज्यको कुरा हुन्छ। अदालतको फैसला हुन्छ। ती फैसलालाई कसैले नकार्न सक्दैन। हाम्रो मुलुकमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई सर्वोच्चले अवैध छ भनेर अन्तरिम आदेश दियो। हामी निस्कियौँ।
अदालतलाई नकारेर मन्त्रीमा बसिरहन त पाइएन नि ! त्यस्तै भारतमा पनि खोप धेरैभन्दा धेरै उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यहि आधारमा भारतले विभिन्न देशमा खोप बेच्ने सम्झौता गरेको थियो।
तर, खोप उत्पादन धेरै नभएपछि अदालतले नै आफ्नो नागरिकलाई पहिला खोप सुनिश्चितता नगरिकन अरू देशलाई बेच्न पाइदैन भनेर भनेपछि भारत सरकारले आदेश मान्नुपर्ने भयो। यो मात्र कारण हो।
तर 'लोकल एजेन्ट' का कमिसनका कुरा नमिलेको कुरा पनि आएको थियाे नि !
खोप उत्पादक कम्पनीले एजेन्ट खडा गरेर देश-देशबीच जिटुजी गर्दा कतिपय एजेन्टहरू चाहिँ खोप उत्पादक कम्पनिले आफ्नो एजेन्ट मार्फत खोप बेच्ने प्रक्रिया अगाडी बढ्लान्। तर अहिले होइन।
सम्बन्धित राष्ट्रकै कन्ट्रोल हुने भएकोले कुनै एजेन्ट लागेर एजेन्ट मार्फत खोप आउने स्थिति बन्दैन। अहिले सम्पूर्ण खोपका लागि एजेन्टले बार्गेनिङ गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अनावश्यक हल्ला मात्र हो।
तपाई मन्त्रालय सम्हाल्न पुग्दा खोप आउन नसक्नुको अड्चन के-के देख्नुभयो?
अड्चन भनेकै केहि सीमित राष्ट्र र कम्पनीले मात्र खोप उत्पादन गर्न सकेको छ। ती सम्बन्धित राष्ट्रले आफ्नै जनतालाई खोप लगाउन सकेको छैन। मैले अघि नै भनिसके कि सरकार-सरकारबीचको वार्ता, सम्बन्धको आधारमा खोप प्राप्त गर्ने हुन्छ।
ती खोप कम्पनीसँग हाम्रो सम्बन्धको आधारमा हुन्छ। हामीले को मान्छे आयो/आएन। कसले डिल गर्यो/गरेन। अथवा को बिचमा एजेन्ट भयो या भएन भन्ने कुराको आधारमा हामीले व्याख्या गरिरहन आवश्यक छैन।
उसो भए तपाईले केहि दिन भित्रै खोप आउँछ भनिरहेको चाहिँ खोपको उपलब्धता केहि सहज भएर हो ?
हामीले खोप प्राप्ति सम्बन्धि धेरै बाटाहरु क्लियर बनाइसकेका छौं।
राष्ट्रपतिबाट पनि खोप प्राप्तिका लागि केही मुलुकमा पत्राचार भएको थियाे, चीनबाट बाहेक अन्यत्र त्यसको उपलब्धि त देखिएन नि?
जवाफ आउँछ, आइरहेको पनि छ। खोपको सीमितता छ। खोपको उपलब्धता प्रचुर मात्रामा नभएको हो। हरेक देशले आफ्नो नागरिकलाई सुरक्षित बनाउन चाहन्छ। सबैको प्रयत्न जारी छ।
कतिपय स्थानीय सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि केहि वक्तव्यबाजी गरेको हामीले सुनेका छौं। संघीय सरकारले हामीलाई अनुमति दिए हाम्रा जनतालाई हामीले नै खोप लगाउन सक्थ्यौँ भन्ने तर्क छन्। उहाँहरूले खोपको विषय बिस्कुट किने जस्तो मानिरहनु भएको छ।
खोपको विषय जटिल छ। जटिलताका बीचमा पनि १२ प्रतिशत जनतालाई खोप लगाएका छौं।
जसले ल्याए पनि नेपालीले नै लगाउने हो खोप, अनुमति माग्ने स्थानीय तह र निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिँदा उनीहरूले आफ्नो पहुँचका आधारमा पनि ल्याउन सक्थे कि भन्ने चाहिँ तपाईलाई लागेन?
कुनै निजी क्षेत्र त्यो कम्पनीसँग सिधै खोपका लागि अन्य सामान जसरी खरिद गर्न सक्दैन। म मन्त्रालय आउनुअघि ४ वटा जति कम्पनीले अनुमति लिइसकेको रहेछ।
अहिलेसम्म ल्याउन सकेको छैन। यदि पाएको भए ल्याउनुहुन्थ्यो होला। तर, निजी क्षेत्रको साथीहरूले कोशिस गरिरहनुभएको छ। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।