चितवन : भरतपुर महानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ। महानगरले हिउँदमा नारायणी नदीको बीचमा बनेको जंगलको टापुमा र बर्खामा भरतपुर महानगरपालिका–३ को नगरवन छेउमा फोहोर डम्पिङ गर्दै आएको छ।
यतिबेला बर्खा लाइसकेको छ। यस वर्ष भने महानगरले जगतपुरमा लगेर फोहोर डम्पिङ गरेको छ। नगर वन छेउका टोलहरूले फोहोर डम्पिङ गर्न नदिएपछि जगतपुर लगेर डम्पिङ गर्न थालिएको हो।
विगतमा फालिएको फोहोरले पानीको सतह नै बिग्रिएको नारायणी दोभान टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष सूर्य बराल बताउँछन्। फोहोरले स्थानीय चार वटा टोल प्रभावित भएको उनले बताए।
‘अघिल्लो बर्खामा नै हामिले फोहोर फाल्न दिएनौँ। यस वर्ष जगतपुरतिर लगेर फाल्ने गरिएको छ’, उनले भने, ‘विगतमा फालिएको फोहोरले यहाँको पानीको सतह बिग्रिएको छ। सफा र स्वच्छ पानी खान पाइएको छैन।’
बस्ती छेउमा फोहोर फाल्न हाललाई रोकिए पनि हिउँदमा फेरि फाल्न सक्ने आशंका गरिएको उनले बताए। ‘हामी एक दशकदेखि लड्दै आएका छौँ। अब यहाँ फोहोर फाल्न दिँदैनौँ’, उनी भन्छन्, ‘गएको हिउँदमा जंगलको टापुमा फोहोर फालियो। ट्याक्टरले बनाएको बाटोबाट हाम्रो टोलतिर बाढी पस्यो। अब त्यहाँ पनि रोक्नुपर्ने हुन सक्छ।’
भरतपुर महानगरकी मेयर रेनु दाहालले ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरेर यस समस्याको दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने भन्न थालेको ४ वर्ष भइसकेको छ। दाहालको कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि ल्याण्डफिल्ड साइटको भने अध्ययन पनि सकिएको छैन।
मेयर दाहालले बिहीबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताइन्। दाहालले ल्याण्डफिल साइटको योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न थालेको ४ वर्ष भइसकेको छ।
‘महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि निजी क्षेत्रको लगानीमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा अनुसार इन्सिनेटरको व्यवस्थापन गरिने छ। साथै निजी क्षेत्रमा संलग्नतामा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि अध्ययन प्रक्रिया बढाइनेछ’, उनको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
मेयर दाहालले आव २०७५/७६ मा निजी तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा पनि ल्याण्डफिल साइटलाई समेटेकी थिइन्। आधुनिक ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि दक्षिण कोरियाली सरकारको सहयोगमा डिपिआर गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको ०७५/७६ को उनको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख थियो।
मेयर दाहालले आगामी आवमा पनि ल्याण्डफिल साइटको योजनाको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भनिरहेकी छन्। १५ महिनामा ल्याण्डफिल साइटको डिपिआर बनाउन महानगर र दक्षिण कोरियाको सुडोनोन ल्याण्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पाेरेसनबीच २०७५ भदौ २८ गते सम्झौता पनि भएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि डिपिआर सार्वजनिक भएको छैन।
कोरियन संस्थाले तयार गरेको डिपिआर तयार भइसकेको भरतपुर महानगरपालिकाका वातावरण तथा सरसफाइ शाखाका वरिष्ठ इन्जिनियर विराट घिमिरेले दाबी गरे। ‘डिपिआर तयार भइसकेको छ। संघीय सरकारको संयोजनमा उनीहरूले त्यो प्रतिवेदन महानगरलाई बुझाउने भनिएको हो तर, वर्तमान किचलोका कारण त्यो हुन सकेको छैन’, उनले भने।
डिपिआर अनुसार ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न एक करोड अमेरिकी डलर लाग्ने प्रारम्भिक जानकारी पाएको उनले बताए। त्यसपछि दोस्रो चरणको अध्ययन गरेर डिजाइन तयार गर्ने काम हुने उनले बताए।
ल्याण्डफिल साइटकै एउटा भागमा फोहोरबाट ब्लक बनाउन वा बिजुली निकाल्न त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरी इन्सिनेटर पनि बनाउन लागिएको उनको भनाइ छ।
महानगरको गौरवको आयोजनामध्ये ल्याण्डफिल साइट पनि एक हो। ल्याण्डफिल साइट निर्माण गर्न सरकारले तत्कालिन भरतपुर उपमहानगरलाई नै भरतपुर–२ मा रहेको जलदेवी सामुदायिक वन अन्तर्गतको १५ बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको हो। पर्याप्त जग्गा पाएर पनि महानगरले ल्याण्डफिल साइटको कामलाई मूर्त रुप दिन सकेको छैन।
भरतपुर महानगरबाट दैनिक ६५ देखि ७० टनसम्म फोहोर निस्किन्छ। महानगरका २९ मध्ये १२ वटा वडाका घरबाट शुल्क लिएर फोहोर उठाउन निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिइएको छ।
१० वटा वडाको फोहोर महानगर आफैंले उठाउँछ। महानगरले निजी क्षेत्रबाट प्रतिट्याक्टर फोहोरको दुई हजार ५०० लिने गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।