गोरखा : गत जेठ २७ गते गण्डकी प्रदेश सभामा संसदीय अभ्यासमा विरलै हुने घटना भयो। मनाङ प्रदेश सभा ‘ख’ बाट निर्वाचित सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङ्गे) आफू संलग्न सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन उपस्थित भएनन्।
उनी निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्री थिए। २७ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्यो।
त्यसपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल संविधानको धारा १६८ उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। कांग्रेस, माओवादी, जसपा, राजमो र स्वतन्त्र सांसद मनाङ्गेबीच गठबन्धन भएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्न सम्भव भयो।
कांग्रेस नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने बेला मनाङ्गे निर्णायक भूमिकामा देखिन्थे। उनले सत्तापक्षलाई साथ दिएको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने अवस्था थिएन। संसद विघटन हुन्थ्यो र गुरुङ नेतृत्वकै सरकार चुनावी सरकार भएर काम गरिरहन्थ्यो।
तर, अन्य चार दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि मनाङ्गेलाई आफ्नो गठबन्धनमा सामेल गर्न जरुरी ठानेपछि रोजेकै मन्त्रालय दिने निर्णय गरे। मनाङ्गेले अर्थ, भौतिक र गृह तीनमध्ये जुनसुकै मन्त्रालय पाए आफू गठबन्धनमा आउने सुनाए। अन्ततः गठबन्धनका दलहरूले मनाङ्गेलाई भौतिक मन्त्रालय दिने मौखिक सहमति गरे। यही सहमतिका कारण मनाङ्गेले विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन गरे।
तर, अहिले गण्डकीमा मन्त्रालय बाँडफाँटमा किचलो चर्किएको छ। गण्डकीमा अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेस र माओवादी अनि भौतिक मन्त्रालयमा कांग्रेस, माओवादी र स्वतन्त्र मन्त्री मनाङ्गेको दाबी छ।
दलहरूबीच मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन।
माओवादीका सांसद हरिबहादुर चुमानका अनुसार दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको मन्त्रालयको जिम्मेवारीका विषयमा कांग्रेस, माओवादी र जसपाका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले बैठक बसेर टुंगो लगाउने भएका छन्। पार्टीका अध्यक्षहरूले केही दिनभित्रै यस विषयमा टुंगो लगाउने आश्वासन दिएको उनी बताउँछन्।
‘सहमति जुट्न नसकेको मन्त्रालयमा तीन दलका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले छलफल गरेर टुंग्याउने कुरा भएको छ। मनाङ्गेको केसमा कांग्रेसले उहाँसँग बैठक बसेर केही सहमति जुटाउला। कसले उहाँलाई कुन मन्त्रालय दिन्छु भन्यो, त्यो हाम्रो विषय भएन। त्यस विषयमा कांग्रेसले मनाङ्गेलाई सम्झाउला’, सांसद चुमानले थाहाखबरसँग भने।
तर, विनाविभागीय मन्त्री मनाङ्गे भने आफूलाई भौतिक र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिए मुख्यमन्त्री दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। उनी थाहाखबरसँगको टेलिफोन सम्पर्कमा भन्छन्, ‘मन्त्रीले सिष्टम बसाल्न हुने हो, कुर्सीमा बसेर भत्ता खान मात्रै हैन। मलाई भौतिक (मन्त्रालय) दिने सहमति भएको हो। त्यो नदिए अर्थ देलान्। यी दुुई वटा मन्त्रालयमा करप्सन धेरै, सिष्टम बसाल्न म जाने हो। यदि यी दुवै नदिए मुख्यमन्त्री देलान् नि त !’
मुख्यमन्त्री पोखरेलले गत जेठ २९ गते कांग्रेसबाट कुमार खड्का, माओवादीबाट मधुमाया अधिकारी गुरुङ, जनता समाजवादीका हरिशरण आचार्य र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
११ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा दलहरूबीच मन्त्रालयको जिम्मेवारीको बाँडफाँटको सहमति जुट्न नसक्दा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन सकेको छैन भने विनाविभागीय मन्त्रीहरूले पनि जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।