दोस्रो चरणको कोभिड संक्रमणको कारण १६ वैशाखदेखि सुरु भएको निषेधाज्ञा अझै हट्न सकेको छैन। कोरोना परीक्षणको दायरा घटेको कारण संक्रमितको संख्या कम देखिए पनि कोरोनाको कारण सिर्जना भएको निराशा र त्रासले आम नागरिकको जीवनको बत्ती कति खेर निभ्छ भन्ने डर र त्रासको अवस्था अझै विद्यमान नै रहेको छ।
पहिलो चरणको कोरोना संक्रमणसँगै गत वर्षको चैत ११ बाट लकडाउन सुरु भएको थियो। अहिले दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा केही खुकुलो हुँदै २१ असारसम्म पुर्याइएको छ। कोरोना कहरको यो अवधिमा सरकारले जम्मा साढे २ प्रतिशत नागरिकलाई मात्रै खोप लगाएको छ। खोप लगाउने यही रफ्तारलाई निरन्तरता दिने हो भने ३ करोड नेपालीमध्ये १८ वर्षमाथिको नागरिकलाई मात्रै खोप लगाउन एक दशकभन्दा बढी समय लाग्ने तथ्यांकले देखाएको छ।
यस्तो अवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने आम नागरिकको जीवनसँगको खेलवाडबाट निम्तिने असन्तोषको छालले जुनसुकै समय अप्रिय घटना घटाउन सक्छ।
कोभिडको समुद्रबाट तैरिएर आएका व्यक्तिलाई राज्य भने आफूले नै जीवनदान दिएको आत्मरतीमा रमाइरहेको जस्तो देखिएको छ।
यसैको भुलभुलैयामा हराइरहेको राज्यले कोभिडको बाहानमा मुलुकको आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिन सकेन। राज्यको ढुकुटीमा रहेको अर्बौं रकम बेप्रवाह खर्च गरेर आफ्ना आसेपासेलाई परिपोषण गर्ने कार्यमा मात्रै रमाउने परिपाटीको कारण मुलुकको अवस्थामा नाजुक बन्दै गएको हो।
यस्तो कार्यलाई असार महिनामा हुने विकास निर्माणको कार्यले पुष्टि गर्छ। वर्षभरिको विकास निर्माणको कार्य आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै हुने गरेको पनि विभिन्न तथ्यांकले देखाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ। सो पुँजीगत खर्चमध्ये अहिलेसम्म ४४ दशमलब ३९ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ। सरकारले विनियोजित बजेटको लक्ष्य भेट्न १५ दिनको अवधिमा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि दैनिक अर्बौं रुपैयाँ विकास खर्च गर्नुपर्ने तथ्याकंले देखाएको छ।
वर्षको ११ महिनासम्म कानमा तेल हालेर बस्ने अनि अन्तिम महिनामा आएर सबै काम गर्छु भन्ने विगतदेखिको परिपाटीमा अझै पनि सुधार आउन सकेको छैन।
चालु आर्थिक वर्षको संघीय बजेटमा पुँजीगत शीर्षकमा कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जसमा अहिलेसम्म १ खर्ब ५६ अर्ब ६६ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको देखिन्छ। अबको बाँकी समयमा १ खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोड खर्च गर्नुपर्ने तथ्याकंले देखाएको छ। यो लक्ष्य भेट्टाउन दैनिक करिब ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ।
त्यसो त असार महिनाको एकैदिन १७ अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च भइसकेको छ। असार मसान्तको नजिक पुग्दा दैनिक खर्च हुने रकमको आँकडा अनुमान गरेभन्दा धेरै नै ठूलो हुन सक्छ।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि कोरोना महामारीले समयमा काम नसकिएको बहानाको पुनरावृत्ति भइसकेको छ। कुल विनियोजित विकास बजेटको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्ने देखिएपछि अन्धाधुन्द खर्च हुने थालेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुमानले देखाएको छ। महालेखाको अनुसार चालु आवको असारयताको दुई साताको अवधिमा २९ अर्ब ८१ करोड ४६ लाख रुपैयाँको विकास खर्च भइसकेको छ।
विकासका काम निर्धारित समयभित्र सकाउने प्रणालीको विकास विगतदेखि अहिलेसम्म पनि हुन सकेको देखिँदैन। बनाउँदै भत्काउने र भत्काउँदै बनाउने कार्यलाई आम नागरिकले कमिसनरूपी मिठाईको रुपमा लिन थालेको पनि लामो समय भैसकको छ। तर, पनि यसले निरन्तरता पाइरहेकै छ। यसमा कुनै पनि परिवर्तन आउन सकेको छैन। सार्वजनिक सम्पत्ति र स्रोतको दुरूपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिने परिपाटीमा मुलुक अघि बढ्दा विकासको कार्य हात्तीको देखाउने दाँत जस्तो मात्रै भएको छ।
असारमा बजेट सक्न चिल्ला कालोपत्रे भएका सडकमा फेरि कालोपत्रे गर्ने कार्यले प्रश्रय पाइरहेको छ। जहाँ हिलाम्य सडक छ, त्यहाँ बढी खर्च लाग्ने भएको हुँदा कालोपत्रे कार्य हुन सकेको देखिँदैन। काठमाडौको मुख्य शहरमा प्रत्येक वर्ष कालेपत्रे सडकमा पुन: कालोपत्रे गर्ने कार्य यतिखेर तीव्र गतिमा भइरहेको छ। वर्षातको भेलसँगै यस्तो कायलाई तीव्रता दिँदा यसको टिकाउपनमा समेत प्रश्न उठन थालेको छ।
राजधानीका संभ्रान्त वर्ग बस्ने क्षेत्रमा वर्षकै दुईचोटि कालोपत्रे हुने गर्छ। अनि ढलको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा सर्वसाधारणको बस्ती प्रत्येक वर्षाको मौसममा डुवानमा पर्दासमेत त्यसको उचित व्यवस्थापन हुने गरेको छैन।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ को अनुसार फागुन मसान्तसम्म मुलुकभर रणनीतिक र स्थानीय सडक सञ्जाल गरी १५ हजार ९ सय ७४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। ग्राभेल सडक ८ हजार ५ सय ८२ किलोमिटर र कच्ची सडक ८ हजार ९ सय ७२ किलोमिटर गरी कुल सडकको लम्बाइ ३३ हजार ५ सय २८ किलोमिटर पुगको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अन्त्यसम्म १५ हजार ४ सय २४ किलोमिटर कालोपत्रे, ८ हजार ६ सय २२ किलोमिटर ग्राभेल र ९ हजार १ सय ९८ किलोमिटर कच्ची सडक गरी ३३ हजार २ सय ४४ किलोमिटर सडक रहेको थियो। त्यस्ता सडकमध्ये अधिकांश सडकको अवस्था नाजुक छ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा नयाँ सडक निर्माण ३ सय ६५ किलामिटर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २ सय ८४ किलामोमिटर मात्रै भएको थियो। योसँगै अघिल्लो आर्थिक वर्ष ग्राभेलस्तरमा सडक स्तरोन्नति ७ सय ५७ , कालोपत्रेस्तरमा स्तरोन्नति ७ सय २९ किलोमिटर भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म क्रमशः ५ सय ४ र ५ सय ५० किलोमिटर रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ मा उल्लेख छ। यसले पनि फागुन मसान्तसम्म भएको प्रगति अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै नै कम रहेको देखिनुले विकासको कार्य आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा हुने गरेको देखाउँछ।
नेपालको भौगोलिक संरचना हेर्ने हो भने सडक निर्माण निकै चुनौतीपूर्ण छ। यस्ता चुनौतीले गर्दा सडक बनाउन निकै धेरै खर्च लाग्ने गर्छ। सडकले आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग पुर्याउने गरेको छ।
औद्योगिक क्षेत्र, कल कारखानाको स्थापना गर्नुपूर्वको मुख्य पूर्वाधार भनेकै सडक सञ्जाल हो। सडकले कच्चा पदार्थ ल्याउन सजिलो बनाउँछ र उत्पादन भएका वस्तुको बजार व्यवस्थापन गर्न पनि सहजीकरण गर्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीकहाँ निर्माण भएको धेरैजसो कच्ची सडकमा हिउँदमा मात्रै गाडी कुद्ने गर्छन्।
वर्षामा त्यस्ता सडक पानी बग्ने कुलोको रूपमा मात्रै प्रयोगमा आउने गरेका छन्। तर, पनि त्यस्ता समस्याको समाधान हुन सकेको छैन। दैनिक १७ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने रकम त्यस्ता कार्यमा लगाउन सके ढिलै भए पनि विकासको कार्यले प्रश्रय पाउने थियो।
यस्ता विभिन्न कारणले गर्दा असारको अन्तिम दिने ल्याइने बजेट र यस्को कार्यान्वयमा समस्या आएको ठहर गर्दै नेपालको संविधान,२०७२ को धारा ११९ को उपधारा ३ मा ‘नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ’ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरियो। तर, पनि कार्यान्वयन पक्ष विगतको जस्तै देखिएको छ। यसले पनि आम नागरिक राज्यप्रति विश्वस्त हुन सकेका देखिँदैनन्।
विकास निर्माणको कार्य आर्थिक वर्षको अत्यमा मात्रै हुनुमा आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु नगर्नु, माघ–फागुनमा आएर मात्रै काम सुरु गर्नु,निर्माण व्यवसायीले पनि ढिला बिल पेस गर्ने र भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने जस्ता कारणले असारमा बढी खर्च हुने गर्छ। तर, अब यस्तो विकृतिलाई रोक्नुपर्ने समय आएको छ।
असारे विकास र एकैपटक हुने भुक्तानीलाई रोक्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधारले अझै पनि लय समात्न नसक्दा पुरानै प्रवृतिको पुनरागमन देखिएको हो। यसरी अन्तिम समयमा विकास खर्चको चाप बढ्ने क्रमले अनियमिततालाई प्रश्रय दिइरहेको देखाउँछ। असारको अन्त्यमा मात्रै विकास बजेट खर्च हुने परिपाटी विकृत फेसनको रूपमा विकास भइरहेको छ।
खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुनु तथा अनुगमन प्रणाली कमजोर भएको कारण असारे विकासलाई मलजल पुग्दै आएको आकलन गरिएको हुँदा अब सरकार, प्रतिपक्षमा बस्ने राजनीतिक दल, निर्माण व्यवसायीलगायत सबैले यस्तो विकृति रोक्नुपर्ने समय आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।