|

जनकपुरधाम : प्रदेश २ का सरकारविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरधाममा परेको रिटमाथि बहस जारी छ। अधिवक्ता राज कुमार महासेठले असार १० गते प्रदेश सरकार समावेशी नभएको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए। 

बुधबार निवेदकको तर्फबाट आवेदक महासेठसहित ८ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरेकोमा आज बिहीबार विपक्षीको तर्फबाट बहस भएको छ। आज उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरका प्रमुख खडानन्द गौतमले प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट बहस गरेका छन्।

त्यस्तै प्रदेश २ सरकारका मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, सहायक न्यायाधिवक्ता सुजितकुमार लाल कर्ण, वरिष्ठ अधिवक्ता युगल किशोर लाल र अधिवक्ताहरु बलराम सुवेदी, अच्युतम आचार्य, विपिन कुमार झा, दीपेन्द्र कुमार साह र हेम बहादुर कार्कीले सरकारको तर्फबाट बहस गरेका छन्।

बिहान ११ः४० बजेदेखि सुरु भएको बहस साँझ ५ः१० सम्म चलेको थियो।

अधिवक्ता महासेठद्वारा दायर रिटमा प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादव, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्री ओमप्रकाश शर्मा र महिला, बालबालिका, युवा तथा खेलकुदमन्त्री वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई विपक्षी बनाइएको छ।

विपक्षीविरुद्ध उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत अन्य आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएपछि निवेदकको तर्फबाट मुख्यन्यायाधीश विनोद शर्मा र हरि प्रसाद बगालेको संयुक्त इजलासमा ८ जना अधिवक्ताले बुधबार बहस गरेका थिए।

यस क्रममा निवेदकका तर्फबाट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता राजकुमार महासेठ, वरिष्ठ अधिवक्ता विनोदकुमार शर्मा, बार एसोसिएसन जनकपुरधामका अध्यक्षसमेत रहेका अधिवक्ता किशोरी साह, अधिवक्ताहरू देवेन्द्रकुमार निराला, चन्द्रकुमार शर्मा मैनाली, दीपकबहादुर केसी, मुकेश कुमार कार्की र रामविलास यादवले बहस गरेका थिए।

विपक्षी तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएको तर निवेदक पक्षको जवाफी बहस समय अभावका कारण आज सुरु हुन नसकेको कारणले भोलि फेरि निवेदक तर्फबाट जवाफी बहस हुने उच्च अदालतले जनाएको छ।

निवेदक पक्षबाट भोलि जवाफी बहस भएपश्चात् भोलि नै उच्च अदालत जनकपुरबाट प्रदेश सरकारको समावेशीको विषयमा आदेश आउन सक्ने सम्भावना रहेको छ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जेठ २६ गते बिस्तार गरेको मन्त्रिमण्डल समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत रहेको भन्दै सो बदर माग गर्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दिएका हुन्। उनले जेठ २६ गते नियुक्त भएका ३ जना मन्त्रीलाई कामकाजमा समेत रोक लगाउन माग गरेका छन्।

प्रदेशसभामा दलित सदस्यको संख्या ७, आदिवासी जनजाति सदस्यको संख्या ११ र गैरमधेसी समुदायबाट ९ जना रहे पनि सरकारमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै अधिवक्ता महासेठले रिट दायर गरेका हुन्।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.