नेपाल भूमिमा पसिना बगाउने लाखौं नागरिक र यहाँ जन्मेर विदेश छिर्न बाध्य छन्। विदेशमा पसिना बगाएर वर्षको ९ खर्ब रेमिटेन्स पठाउने नागरिकको नेपाल साझा देश हो। तर, यहाँ उनीहरूप्रति पूर्ण भेदभाव छ।
यो भेदभाव सर्वहारा वर्ग र सामन्त तथा उद्योगपतिको रूपमा भइरहेको छैन, धनी र गरिबको बीचमा मात्र पनि भइरहेको छैन। वास्तविक भेद सरकारी नोकरी गर्ने वर्ग र नगर्ने वर्गको बीचमा भइरहेको छ र अति डरलाग्दो किसिमले भइरहेको छ।
यहाँ सरकारीमा समय बिताउनेलाई जागिर अवधिभर तलब, भत्ता, अनेक सुविधा दिइएको छ भने जागिरपछि पेन्सनको रूपमा अर्बौं रकमले पोसिएको छ। यो नै सामन्तवादको आधुनिक रूप हो।
जबसम्म यो क्रूर, अमानवीय र नितान्त अनैतिक पेन्सनप्रथालाई खारेज गरिँदैन देशको विकास हुने छैन। किनकि पेन्सन प्रथा सामन्तवादको विकसित रूप हो जुन ऐतिहासिक सामन्तवादभन्दा खराब छ।
जब राजा महाराजा, मन्त्री प्रधानमन्त्री, मुखिया जिम्वाललगायत युरोपका सामन्तहरू सबैको आर्थिक तथा कानुनी कामहरू हिसाबकिताब आदि कर्मचारी वर्गले गर्दथ्यो। यही कारणले सामन्तहरूको गलत कार्यको सम्पूर्ण जानकारी कर्मचारी वर्गलाई हुन्थ्यो।
एकातिर तत्कालीन कर्मचारीहरूको भविष्यका लागि कुनै व्यवस्था थिएन। तर, सामन्तहरूको अथाह सम्पत्तिको हिसाब राख्नुको पीडा थियो। यो सामिप्यमा देखिएको असन्तोष र विद्रोहको समाधानार्थ राजा, सामन्तले कर्मचारीलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेर उनीहरूभित्रको झिनो असन्तोषलाई समाधान गर्ने प्रयास गरेका थिए।
कालान्तरसम्म चाहे त्यो राजतन्त्र होस, संसदीय व्यवस्था होस् वा चीनको जस्तो एकपार्टीको सरकार बन्ने अवस्था होस नीतिको मस्यौदा गर्ने शासक कर्मचारी नै रह्यो।
फलस्वरूप पेन्सन प्रथा कटौती घटौतीको बहस विश्वव्यापी रूपमै ओझेलमा पर्दै गयो। आजको मितिमा यो प्रथा विश्वलाई पश्चगमनमा लैजाने एक प्रमुख कारकको रूपमा उभिएको छ। अति धनी राष्ट्रमा यो अहिले महसुस नभएको भएर बहस नभएको होला तर नेपाललगायत विश्वका सयौँ अल्पविकसित देश यो प्रथाबाट प्रताडित भइसकेका छन्।
पेन्सन उसलाई दिइन्छ, प्रायजसो जसले सहज सजिलो र नियमित तथा कार्यक्रमिक कार्य गर्छ। जसमा निर्णय गर्न खासै कठिनाइ हुँदैन। त्यसपछि कार्यन्वयन सम्बन्धी सबै काम अरू कसैबाट गराइन्छ।
सोच एक समूहले निर्माण गर्छ, त्यो सोचलाई जनप्रतिनिधिहरूले पारित गर्छन्। त्यसपछि ठेक्कापट्टाको काम सुरु हुन्छ अनि सूचना आदि निकालिन्छ अनि काम जान्छ ठेकेदारतिर, पसिना बग्छ आम जनताको तर राष्ट्रसेवक केवल कर्मचारीलाई मात्र भनिन्छ। यो पटक्कै मिलेको छैन।
पेन्सनको भार आर्थिक रूपले मात्र देशका लागि बोझ बनिरहेको छैन। समन्याय, सत्यनिष्ठा, समावेशीताका लागि गरिएका ती अनेक युद्ध जनयुद्धका रक्तरञ्जित इतिहासका लागि पनि पीडाको भारी बनेको छ।
राष्ट्रसेवक भन्ने नाम सरकारबाट स्थायी निस्सा लिएर पेन्सनका लागि बाँचिरहेका समूहलाई भनिरहँदा, हिमालमा चौँरी गाई पालेर चराचर जगतलाई चमर निर्यात गर्ने वा पहाडमा कोदालो खनेर अन्न फलफूल फलाउने वा तराईमा हलो जोतेर धान उब्जाउने राष्ट्रसेवक हुँदैन। तर, कुर्सीमा बसीबसी जनताको करबाट किनिएको परिधान फटकार्ने राष्ट्रसेवक हुन्छ।
नामकरणमा नै खोट छ। यसविरुद्ध कुनै राजनीतिक दल बोली रहेको छैन। किनभने आउने चुनावमा त्यही पेन्सनधारी कर्मचारीकै हातमा त्यो बाकस छ। जसमा जनताको भोट छ। कुनै राजनीतिक दलले विरोध गरेमा बाकस तलमाथि हुने डर छ।
जताततै तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा देशको अर्बौ रकम पेन्सनको रूपमा बाँडिएको छ त्यो तत्काल रोकिनुपर्छ। ३ करोड देशवासीको भिडमा सीमित कर्मचारीलाई मात्र राष्ट्रसेवक कहिलेसम्म मान्ने र कहिलेसम्म उनीहरूकै सेवा सुशुश्रामा जनताले बुझाएको कर लुटाउने।
देशमा वैज्ञानिक, अर्बौंको सामान निर्यात गर्ने निर्यातक, खेतमा पसिना बगाउने किसान, कारखानाको लेथ मेसिनमा असिनपसिन भएर फलाम जोड्ने मिस्त्री, मझधारमा गएर डोबहरू खनेर पुल बनाउने ओभरसियर इञ्जिनियरले पेन्सन नपाउने तर हाजिरको भरमा जीवन बिताउने कर्मचारीले मात्र पाउने? यो गलत परम्परा जो सामान्तवादको वाइप्रोडक्ट हो यसको बारेमा सोचिनुपर्छ।
अन्य देशमा के छ थाहा छैन। तर, बेलायत, जर्मनी, चिली, नेदरल्याण्डस्, स्विट्जरल्याण्ड र अमेरिकामा पेन्सन प्रणाली नितान्त फरक छ। यहाँ जस्तो राज्यको कोषबाट करको पैसा कर्मचारीलाई दिइँदैन। चीनले सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धावस्थासम्म पाल्ने भएकोले कर्मचारीलाई पनि केही पेन्सन दिन्छ। तर, त्यसमा ४५ प्रतिशतसम्म टिडिएस काट्छ।
जे जसरी हिसाब गरेर दिइए पनि राज्यकोषबाट केही सीमित व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रसेवकको अलङ्कारभित्र गुटमुट्याएर आजीवन रकम बाँड्नु कुनै पनि हालतमा वाञ्छनीय छैन। यो राज्य दोहनलाई जतिसक्दो छिटो बिदा गर्नुपर्छ र प्रत्येक नागरिकलाई समान रूपले समान अवस्था र उमेरको लक्ष्मणरेखाभित्रबाट एउटा बुढेसकालको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ।
बुढेसकालमा मानिसले परिश्रम गर्न सक्दैन, सम्भवतः सृजनशीलता जस्तो कुनै चिजले जीवन निर्वाह गर्ने जति उपलब्धि दिन सक्दैन। छोराछोरीहरू पनि आफ्नो भविष्य बनाउने दौडमा व्यस्त हुन्छन्। वृद्धवृद्धालाई खान बस्न सहज होस् भनेर पेन्सन जस्तो सुविधा दिइन्छ।
पेन्सन सुविधा केवल नियुक्ति लिएका राष्ट्रसेवक नामधारीलाई मात्र नदिएर सम्पूर्ण वास्तविक राष्ट्रसेवकलाई दिइनुपर्छ । जसले वास्तवमा कहिल्यै तलब भत्ता र सरकारी सुविधाका लागि काम नगरे पनि देश निर्माणमा अनेक इँटा थपेका हुन्छन्। ती सबैलाई समेट्ने गरी अहिलेको पेन्सनप्रथा लागू गर्नुपर्छ।
हालको पेन्सन प्रथा पूर्णतया खराब अभ्यास हो। यसलाई कुनै प्रकारको किन्तु परन्तुमामा नअल्मलिई समाप्त गर्नुपर्छ, यो सबैलाई थाहा छ। यति हुँदा हुँदै पनि यो महानकार्य गर्न समकालीन शासकहरू डराइरहेका छन्। आफ्नो भविष्य ठिकै छ आमजनताको के चिन्ता गर्नु के जोखिम उठाउनु भन्ने सोचेकाले यो प्रथा फलीफूलीरहेको छ।
यसका लागि नयाँ अभियान चलाउनुपर्छ जनतासँग यसैका लागि म्यान्डेट लिएर संसदको पहिलो बैठकबाट यो प्रथा खारेज गरिनुपर्छ। यो व्यवस्थालाई हटाउने अभियान चलाउनुपर्छ। सजिलो छैन अख्तियार जति पेन्सन खाने समूहको हातमा छ, राजनीतिज्ञले पनि यो विरुद्ध आवाज उठाउन र जनमत बनाउन सकेको अवस्था छैन।
आजको मितिमा यो प्रथा नितान्त सुतेको क्यान्सर हो र असाध्य रोग हो भन्ने सबैलाई थाहा छ। धेरै अख्तियारवालालाई यो सिकाइएको छ कि पेन्सन नदिने हो भने देश असफल राष्ट्रमा परिणत हुन्छ।
विश्वले नेपाललाई सकारात्मक नजरले हेर्ने छैन भनी कर्मचारीतन्त्रले नेताहरूलाई झस्काइरहेको हुन्छ। यो कुरालाई क्रसफायर गरेर देशलाई क्यान्सरमुक्त गर्ने क्षमता समकालीन नेतामा छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।