हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले कमिशनको चलखेलमा विद्युतीय बस खरिद गर्न लागेको भन्दै सरकारको विरोध भएको छ।
आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र अध्ययनबिना सरकारले हतारमा बस खरिद गर्न लागेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको विरोध गरेका हुन्।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई हटाउनुपर्ने माग राखेका सांसदहरूलाई फकाउन सोमबार बिहान मुख्यमन्त्रीले छलफल कार्यक्रम राखेका थिए। तर, सरकारले कमिशनको लोभमा प्रक्रिया नपुर्याई बस खरिद गर्न लागेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरू उल्टो सरकारविरुद्व खनिएका हुन्।
बजेट सन्तुलित रुपमा विनियोजन गर्नुपर्ने, विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम हटाउनुपर्ने, सुरुङमार्ग निर्माण कार्यक्रम रोक्नुपर्ने र आमसञ्चारगृह सञ्चालनको कार्यक्रम फिर्ता लिनुपर्नेलगायत माग राखेर प्रतिपक्षी दलले बैठक अवरुद्व गरेपछि दुई दिनदेखि संसद् चल्न सकेको छैन। संसदमै सत्तापक्षबाट समेत विरोधको आक्रोश खेपेका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सोमबारको कार्यक्रममा विपक्षीसँगै सत्तापक्षको पनि शंकाको घेरामा परेका छन्।
संसदबाट विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई पास गराउने उद्देश्यले सांसदहरूलाई त्यसको महत्वको बारेमा बुझाउन कार्यक्रममा बस खरिद विषयमा सरकारको तयारी र आगामी रणनीतिबारे प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो। बस सञ्चालनको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशन र अन्य तयारी नगरी बस खरिद गर्न हतारिएको भन्दै कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश सांसदले सरकारको कदमप्रति शंका व्यक्त गरेका थिए।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा नै विद्युतीय बस खरिदको लागी २८ करोड छुट्याइएको भए पनि खर्च गर्न नसक्दा बजेट फ्रिज भएको थियो। त्यस्तैगरी, सरकारले चालु आव ०७७/७८ मा पनि ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि हालसम्म खर्च नहुन सक्दा बजेट फ्रिज हुन सक्ने सम्भावना छ। २० वटा सिटी र १० वटा कोच बस खरिद गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ।
कमिशनको खेलमा फसेको शंका
कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य जगत सिंखडाले सरकारले खुट्टामाथि फर्काएर हात टेकेर हिँड्न खाजेको व्यङ्ग्य गरे। उनले विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि आवश्यक कानुनसम्म पनि नबनाई खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको भन्दै सरकारको कदम शंकास्पद भएको बताएका हुन्।
उनले विकसित देशहरूमा पनि चल्न नसकेको विद्युतीय बसको नेपालमा अध्ययन अनुसन्धान र तयारी नगरी खरिद गर्न सरकार हतारिएको बताए। ‘हेटौंडाको उद्योगलाई चलाउन नसकेको सरकारले विकसित देशमा चल्न नसकेको बस खरिद गर्न हतारिनुको कारण के हो? आवश्यक प्रक्रिया र पूर्व-तयारी नगरी बस खरिद गर्न सिधै टेण्डर गर्ने?’ सिंखडाले प्रश्न गरे।
उनले प्रदेशसभा सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठको विद्युतीय कार हेटौंडा ल्याउन नसकिरहेको भन्दै विद्युतीय बस खरिद अघि त्यसलाई हेटौंडा ल्याउन चुनौती दिए। ‘विद्युतीय गाडी हाम्रो देशको बाटोमा हिँड्न सक्दैन। यो गाडी हाम्रो लागि उपयुक्त छैन।यदि बस खरिद गर्ने हो भने पहिला माननीय विराजभक्तको कार चलाएर हेटौंडा ल्याएर देखाउनुस्’ उनले भने।
त्यस्तै, अर्का प्रदेशसभा सदस्य विशाल खड्काले सरकारलाई कसरी ५० करोड सकौँ जस्तो भएको टिप्पणी गरे। उनले तयारी नगरी हतारमा बस खरिद गर्न खोज्नु भनेको बजेट सक्ने खेल मात्रै भएको बताए। खड्काले पहिला बस खरिद गर्न दिए काम गर्ने नत्र नगर्ने भनेर मैत्रीपूर्ण रूपमा धम्की दिएको समेत बताए। ‘पहिला बसको टेण्डर गर्न दिएपछि कानुन बनाउँछौँ, जग्गा खरिद गर्छौं अनि चार्जिङ स्टेशन राख्छौँ। बस खरिदको टेण्डर गर्न नदिए केही पनि गर्दैनौँ भनेर सरकारले मैत्रीपूर्ण धम्की दियो’ उनले भने।
खड्काले पहिला जग्गाको व्यवस्थापन गरे, चार्जिङ स्टेशन राखेर मात्रै बस खरिद गर्न आग्रह गरे।
प्रदेशसभा सदस्य शोभा शाक्यले सरकारले विद्युतीय बस खरिदमा देखाएको हतारले हाँस पहिला कि अण्डाको प्रश्न खडा भएको बताएकी छन्। उनले विद्युतीय बसको लागि आवश्यक चार्जिङ स्टेशनको समेत व्यवस्था नगरी सिधै बस खरिदको टेण्डर गर्न सरकार हतारिनु शंकास्पद भएको बताइन्। उनले सरकारले पहिला चार्जिङ स्टेसनको लागि जग्गाको व्यवस्थापन गरेर चार्जिङ स्टेसन राखेर मात्रै बस खरिद गर्न सुझाव दिएकी छन्। प्रदेशसभा सदस्य ओम घलानले सरकारले बाहिरी देशको सिको गरेर कमिशनको खेल खेल्न लागेको आरोप लगाए।
सत्तापक्षका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सर्वप्रथम देशको सडकको अवस्था सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले नेपालको सडकमा विद्युतीय बस गुड्न नसक्ने भन्दै त्यसलाई सुधार गरेर मात्रै बस खरिद गर्न आग्रह गरे।
त्यस्तैगरी, सरकारले स्थानीय तह र निजी निकायसँग पनि समन्वय गर्नपर्ने उनको भनाइ छ। पाण्डेले सबै प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै बस खरिद गर्न सुझाव दिए।
प्रक्रिया नपुर्याई कुनै हालतमा सञ्चालन हुन दिँदैनौं
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता शालिकराम जम्कट्टेलले कुनै पनि हालतमा सरकारलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न र सञ्चालन गर्न नदिने बताएका छन्। उनले बहुमतको दम्भले सरकारले प्रक्रिया नपुर्याई कल्पना गरेर बस सञ्चालन कार्यक्रम गर्न लागेको भन्दै आफूले त्यसलाई पूरा हुन नदिने बताए।
‘बहुमत छ भनेर पूर्वाधार नबनाई हावाको भरमा बस खरिद गर्न लागेको छ। यदि सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्यो भने हाम्रो बहुमत पुगेपछि हामी खारेज गर्दिन्छौँ’ उनले भने। जम्कट्टेलले आफ्नो गृहजिल्ला धादिङमा चार्जिङ स्टेसन राख्न नदिनेसमेत चेतावनी दिए।
यस्तै, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता इन्द्र बानियाँले सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेर बस खरिद गर्न लागेको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने बताए। बानियाँले भौगोलिक हिसाबले नेपालमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै बस खरिद नगर्न आग्रह गरे। कुनै पनि हालतमा विद्युतीय बस खरिद गर्न सरकारलाई सहमति नदिने उनको भनाइ छ।
विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रममा प्रतिपक्षी दलसहित सत्तापक्षबाटै सहमति नमिलेपछि आजको लागि बोलाइएको बैठक बस्ने नबस्नेमा शंका उत्पन्न भएको छ। बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न माग राखेर प्रतिपक्षी दलले बैठक अवरुद्व गरेपछि पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको छ।
तर, प्रतिपक्षीले विद्युतीय बस कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाउनुपर्ने माग राखे पनि सरकारपक्ष हट्ने सम्भावना छैन। जसले गर्दा आजको बैठक बस्नेमा शंका उत्पन्न भएको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।