शिवम् सिमेन्टले तिर्न मानेन साढे दुई अर्ब विद्युत् महसुल

हेटौंडा : हेटौंडाको शिवम् सिमेन्ट उद्योगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी महसुल दुई अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। 

हेटौंडा–१६ मा रहेको शिवमले उद्योग सञ्चालनका लागि लिएको डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ।

उद्योगले २०७२ सालदेखि ०७५ सम्म शिवमले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड फिडरको महसुल तिर्न अटेर गर्दै आएको छ। ६ वर्षदेखि डेडिकेटेड फिडरको महसुल नतिरेको शिवमले सर्वोच्च अदालतलाई पनि अटेर गर्दै आएको छ।

तीन वर्षसम्म प्राधिकरण वितरण केन्द्र हेटौंडाको कमाने शाखाबाट डेडिकेटेड फिडर लिएको शिवम् प्राधिकरणको महसुल तिर्न अटेर गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

सर्वोच्चले पनि ०७५ सालमै डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल उठाउन प्राधिकरणको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। तर सर्वोच्चको आदेशलाई पनि अटेर गरेको शिवमले अझै पनि महसुल नतिर्ने बताउँदै आएको छ।

शिवमले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने महसुल एक अर्ब २१ करोड मात्रै भए पनि लामो समयसम्म महसुल नबुझाउँदा हाल जरिवाना सहित दुई अर्ब ३५ करोड पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण हेटौंडा वितरण शाखाका लेखापाल मणिराम पौडेलले बताए।

उनका अनुसार प्राधिकरणले पटकपटक रकम तिर्न ताकेता गर्दा पनि शिवमले अटेर गर्दै आएको छ। शिवमले उद्योग सञ्चालनका लागि छुट्टै विद्युत् प्रसारण लाइन माग गरेपछि प्राधिकरणले कमाने शाखाबाट डेडिकेटेड फिडर उपलब्ध गराएको पाैडेलले बताए।

लोडसेडिङ् हटाउने भन्दै ०७५ सालबाट डेडिकेटेड फिडरको व्यवस्था हटेपछि प्राधिकरणले शिवमलाई महसुल तिर्न आग्रह गर्दै बिल पठाएको पौडेलको भनाइ छ।

३ वर्षसम्म डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् प्रयोग गरेको उद्योगले महसुल नतिर्ने भन्दै सर्वोच्च गएको पौडेलले बताए। तर सर्वोच्चले पनि उद्योगविरुद्ध र प्राधिकरणको पक्षमा आदेश दिएयता शिवम् महसुल तिर्नबाट भाग्दै आएको छ।

‘सर्वोच्चको आदेशपछि पनि हामीले कैयाैं पटक उहाँहरूलाई महसुल तिर्न आग्रह गर्दै पत्र लेखिसक्यौं तर उहाँहरूले तिर्नुभएन,’ पौडेलले भने। उनका अनुसार शिवमले डेडिकेटेड फिडरको महसुल नतिरे पनि मासिक  शुल्क भने तिर्दै आएको छ।

यता शिवम् सिमेन्टका महाप्रबन्धक नवलकिशोर चौधरीले भने आफूहरूले हालसम्म डेडिकेटेड फिडर प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन्। उनले प्राधिकरणको कमाने शाखाबाट सामान्य रुपमा विद्युत प्रयोग गरिएको तर डेडिकेटेड फिडर भने नजोडिएको दाबी गरेका हुन्।

‘हामीले सामान्य रुपमा विद्युत् प्रयोग गरेको हो। अहिलेसम्म डेडिकेटेड फिडर प्रयोग भएको छैन। न त यसको प्रयोग गर्न हामीले केही सम्झौता नै गरेका छौं,’ उनले भने।

चौधरीले आफ्नो उद्योगले डेडिकेटेड फिडर प्रयोग नै नगरी प्राधिकरणले महसुलको बिल ल्याएको भन्दै सो रकम नतिर्ने बताएका छन्। ‘पहिलो कुरा त हामीले डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेकै छैन। दोस्रो कुरा हामी त्यत्रो पैसा तिर्न पनि सक्दैनौं,’ चौधरीले थपे। उनले देशैभरि नै डेडिकेटेड फिडरको महसुलसम्बन्धी समस्या भइरहेको भन्दै अन्य उद्योगले नतिरेसम्म आफूले पनि नतिर्ने बताए। 

महसुल नतिर्नेमा सरकारी कार्यालय पनि

 विद्युत् प्राधिकरण हेटौंडा वितरण शाखाको उठ्न बाँकी विद्युत् महसुल करिब दुई अर्ब ५० करोड पुगेको जनाएको छ। 

प्राधिकरणको लेखापाल पौडेलको अनुसार महसुल नतिर्नेमा भीमफेदी कारागार, राक्सिराङ स्वास्थ्यचौकी र पर्सा वन्यजन्तु आरक्षलगायत अन्य सरकारी कार्यालयहरू पनि छन्।

भीमफेदी कारागारले ५ महिनादेखिको १० लाख ४२ हजार रुपैयाँभन्दा धेरै महसुल बुझाउन बाँकी रहेको पाैडेललेजानकारी दिए। त्यस्तै राक्सिराराङ गाउँपालिकाको स्थ्यचौकीले पनि एक लाख ८६ हजार सातसय ५१ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ।

पौडेलका अनुसार त्यस स्वास्थ्य चौकीले महसुल नतिरेको डेढ वर्षभन्दा धेरै भइसक्यो। पौडेलले पर्सा वन्यजन्तु आरक्षले पनि एक वर्षदेखि ६६ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ महसुल बुझाउन बाँकी राखेको बताए।