बागमती प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनाको रुपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम विवादमा परेको छ।
आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरि सरकारले बस खरिद गर्न हतार गरेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् भने सत्तापक्षले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन्।
प्रतिपक्षी दलहरूले विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई बजेटबाट हटाउनुपर्ने मागलाई प्राथमिकतामा राख्दै संसद बैठक अवरुद्ध गरिरहेका छन्। सरकार कुनै पनि हालतमा विद्युतीय बस खरिद गर्ने योजनामा छ भने प्रतिपक्षी दल कुनै पनि अवस्थामा विद्युतीय बस खरिद गर्न सरकारलाई सहमति नदिने अडानमा छ।
यसैबीच सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विद्युतीय बस खरिदमा सहमति नगरी शुक्रबार दिउँसो ३ बजेका लागि संसद बैठक आह्वान गरिएको छ।
प्रस्तुत छ, थाहाकर्मी श्रीजना नेपालले बागमती प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामेश्वर फुयाँलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश
१)बागमती प्रदेश सरकारले निकै महत्व दिएको विद्युतीय बस खरिदको मुख्य उद्देश्य के हो ?
विश्वलाई नै हरित अर्थतन्त्रमा लान आवश्यक छ। बागमती प्रदेशलाई हरित प्रदेशको रुपमा अगाडि बढाउने हाम्रो इच्छा हो। वातावरणमैत्री यातायात प्रणाली स्थापना गर्न बागमती प्रदेशले पहिलो नीति तथा कार्यक्रमदेखि नै २०८५ साल वैशाख १ गतेसम्ममा खनिज पदार्थबाट चल्ने साधनलाई प्रतिस्थापित गर्ने र विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने साधनलाई सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिरहेको छ।
स्वस्थ र स्वच्छ बागमती प्रदेश बनाउने र नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई खपत गराउने उद्देश्यले हामीले विद्युतीय बस सञ्चालन कार्यक्रम ल्याएका हौं। यसबाट वैदेशिक मुद्रा नेपालमै सञ्चित गर्न सकिन्छ भने रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना हुन्छ। नेपाल समुन्नत विकास प्रणालीमा अगाडि बढ्छ। हाम्रो उद्देश्य भनेको नै यही हो।
२) विद्युतीय बस सञ्चालनको तपाईंहरूको योजना के छ त ? कसरी सञ्चालन गर्नुहुन्छ ?
हामी साच्चै कामको लागि अघि बढेका छौं। यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले समिति नै गठन गरेर अध्ययन गरेर मात्रै अघि बढेका छौं। अध्ययन र अनुसन्धान गरेर हामीले अन्तर्राष्टिय बोलपत्र आह्वान गरेका छौं।
अहिले ३० वटा बस र १५ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजनामा हाम्रो छ। अहिलेलाई २० वटा सिटी बस र १० वटा कोच बस सञ्चालन गर्नेछौं। साउनबाट यसको प्रक्रिया सुरु गरेर आगामी जेठसम्ममा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ। बस खरिदका लागि सम्झौता भएको ९ महिनामा बस नेपाल आइपुग्छ। त्यसको ३ महिना अघि बसको चार्जर नेपाल आइपुग्छ र हामी स्टेसन राख्छौं।
बस र चार्जिङ स्टेसनको एउटै टेण्डर छ। जसले प्राप्त गर्छ उसले मर्मतको जिम्मा पनि लिनुपर्छ। बस एकदिन पनि त्रिपालले छोपेर नराखी आउने बित्तिकै सञ्चालन हुने हिसाबले हामी अघि बढेका छौं। प्रदेश यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापन बोर्ड बनाएर बस खरिद प्रक्रियालाई हामीले अघि बढाएका छौं। प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले कार्यकारी निर्देशक र २ जना कार्यकारी उपनिर्देशक नियुक्त गरेका छौं। उहाँहरूले काम थालिसक्नुभएको छ। सडक सुरक्षा र जनताको सुरक्षालाई पनि ध्यान दिएर बस सञ्चालन गर्छौं।
३) गत वर्ष विद्युतीय बस खरिदको २८ करोड फ्रिज भएको थियो। चालु आवमा पनि ४० करोड फ्रिज हुने अवस्थामा छ। अहिले प्रतिपक्षी बनेको माओवादी सरकारमा हुँदा त सञ्चालन गर्न नसकेको सरकारले अव कसरी बस सञ्चालन गर्छ ?
पहिलो कुरा, गत वर्ष हामी बस खरिद चरणमै पुगेनौं। हामी यसको अध्ययन गर्दै थियौं। आवश्यक कानुन परिमार्जन गर्दै थियौं। संगठनात्मक प्रबन्ध गर्दै थियाैं। त्यसैले हामीले बजेट खर्च गर्न नसकेको कुरा सत्य हो। तर यो वर्षमा त हामीले टेण्डर गरेका छौं। अन्तर्राष्ट्रिय बोदपत्र आह्वान भइसकेको छ। बजेट फ्रिज हुने अवस्थामा भएपनि काम त अघि बढेको छ नि। अब साउन ६ गतेसम्म त बोलपत्रको समय नै छ। हामी आवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर काम गर्दै छौं। त्यसैले ढिलाइ भएको हो।
दोस्रो कुरा, गत वर्षसम्म हाम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार थियो। अहिले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको माओवादी पनि हाम्रो सरकारमा थियो। उहाँहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बन्दा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।
विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नुभएको छ। तर यो राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले राजीनीतिक दल दलभन्दा माथि पुगेका छन्। हामीले प्रक्रिया पुर्याएरै काम गर्दा पनि उहाँहरू विरोधमा उत्रिनुभएको छ। हामी पहिला पूर्वाधार व्यवस्था गर्छौं, त्यसपछि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरेर बस ल्याउँछौं। सरकारले यति पारदर्शी भएर काम गर्दा पनि उहाँहरू पारदर्शिता चाहिँदैन अपारदर्शी बन्नु भन्नुहुन्छ।
४) सरकारले सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भए विरोध किन भयो त ? प्रक्रियाबारे प्रतिपक्षीलाई बुझाउन सक्नुभएन ?
निदाएकालाई ब्युँझाउन सकिन्छ। निदाएको जस्तो गर्नेलाई ब्युँझाउन सकिँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षीले भनिरहनुभएको छ यो राजनीतिक विषय पनि हो। प्रक्रियाको विषय पनि हो अहिले खरिद नगर्नु भनेर।
उहाँहरू भन्नुहुन्छ, चार्जर ल्याइसक्नू, स्टेसन बनाइसक्नू अनि त्यसपछि बस किन्नु। तपाईंहरू भन्नुस्न, चार्जर र मोबाइलको एउटै सम्बन्ध होइन? भैंसी किन्दा पाडो उपहारजस्तो होइन? चार्जर त सँगै आउने कुरा हो नि? यसमा विवाद गर्नुपर्ने कुरै छैन। फेरि हामीले जसले बस र चार्जर ल्याउँछाैं उसैसँग ५ वर्षका लागि, मर्मतको पनि ग्यारेन्टी गर्छौं भनेका छौं।
यति प्रस्ट ढंगले प्रदेश सरकारले बस सञ्चालन गर्न लाग्दा पनि विरोध गर्नुहुन्छ। प्रदेशको सबै माननीय प्रस्ट भइसक्नुभएको छ अब उहाँहरूले यो विषयलाई अवरोधको विषय बनाउहुन्न जस्तो मलाई लाग्छ। बनाउनु भयो भने आउँदो पुस्ताका लागि यो अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हुन्छ। यस्तो पनि भएको रहेछ।
साच्चै काम गर्न खोज्ने सरकारलाई थिचोमिचो भएको रहेछ भन्ने कुरा आगामी पुस्ताले बुझ्नेछन्। सरकार सहमतिमा नै यो विषयलाई बढाउन चाहन्छ। उसका लागि हामीले के कति स्पष्ट पार्नुपर्छ हामी तयार छौं। प्रदेशका माननीयलाई मात्रै होइन, हामी सबै जनतालाई पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छौं। यो कार्यक्रम नगर्ने हो भने आउँदो पुस्तालाई के भन्ने? भनेर हामी सोध्न चाहन्छौं। सिंगो प्रदेशले नै हुँदैन भन्दै आए पनि सरकारले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्छ।
५) चार्जिङ स्टेसन कहाँ कहाँ राख्ने स्पष्ट आएन नि?
हामीले धुलिखेलको सरकारी जमिनमा राख्न धुलिखेल नगरपालिकासँग कुरा गरिरहेका छौं। त्यस्तै ठिमि नगरपालिकासँग र काठमाडाैं महानगरपालिकासँग पनि बसपार्कमा राख्न कुरा गरिरहेका छौं। धादिङको गजुरी गाउँपलिकासँग पनि कुरा भइरहेको छ। मकवानपुर र चितवनका लागि भरतपुर महानगरपालिका र हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग कुरा भइरहेको छ।
स्थानीय तहलाई हामीले पत्राचार गरिसकेको छौं। स्थानीय तहलाई हामीले स्थान दिने सम्बन्धमा निर्णय गरेर पत्राचार गर्नु भनेका छौं। २/३ दिनमा जसले पत्राचार गरेर पठाउँछ उसकोमा स्टेसन बस्छ। जसले पठाउँदैन उसकोमा हामी अल्मलिरहँदैनौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १० वटा स्टेसन बनाउन टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ। हामी स्टेसन कहाँ बनाउने भन्ने कुरामा अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौ। साँघुरो ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन मात्रै बन्छ। फराकिलो ठाउँमा मर्मत सेन्टर पनि बन्छ बस्ने ठाउँ पनि बन्छ। गाडि चार्ज हुन्जेल आराम गर्ने व्यवस्था पनि बन्छ। प्रदेशको नागरिकले अन्य देशमा पाउनेजस्तै सुविधा नेपालमा पनि पाउनेछन्। त्यसको लागि हामी सबैसँग समन्वय र सहकार्यमा छौं।
६) बस सञ्चालनको लागि कानुन बनेको छैन ? बस खरिद पछि कानुन बनाउने कुरा पनि आको छ नि त ?
यातायात ऐन हामीसँग छ। हामीलाई चाहिने नै त्यही हो। प्रदेश यातायात सञ्चालन बोर्ड गठन आदेश पनि ल्याएको छौं। यसैबाट हामीले बस सञ्चालन गर्न सक्छौं। पर्याप्त कानुनका लागि मात्रै हामीले अर्को कानुन बनाउने भनेका हौं। यति कानुनले पनि पुग्छ तर अझ स्वायत्त हिसाबले यातायात प्रणालीको सुधारको लागि नयाँ कानुनको अवधारणा आएको हो। नमच्चिने पिङको सय झड्का भनेजस्तो प्रतिपक्षी दलहरूले यसलाई रोक्न खोज्नुभएको छ।
विद्युतीय बस सञ्चालन परिणाममुखी काम हो। धेरै सवारी चलाउनुको साटो ठूला साना सवारी चलाउँदा प्रभावकारी र राम्रो हुन्छ। विद्युतीय बस सञ्चालन नयाँ काम हो। यो नाफामा जान्छ भन्दिनँ तर नोक्सान पनि हुँदैन। विद्युतीय बसले यातायात सञ्चालन प्रणालीमा फड्को मार्छ।
७) प्रदेश सरकारले कमिसनको लोभमा हतारमा बस खरिद गर्न लागेको भन्ने आरोप छ नि ?
मलाई आजसम्म त्यो थाहा छैन। कहाँ कसरी कमिसनको खेल हुँदैछ, मलाई यसबारे जानकारी छैन। थाहा हुनेले बताइदिए हुने नि। लिखित रुपमा त्यस्तो पुष्टि हुने जानकारी दिनुस्। दोषी कोही भए कारबाही हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र नै आह्वान भइसकेको छ। अब यो कसलाई पर्छ भन्ने नै थाहा छैन। यस्तोमा कसरी कमिसनको लोभ हुन्छ?
८) विद्युतीय बस खरिद कार्यक्रम फिर्ता नभई सदन चल्न नदिने प्रतिपक्षीको अडान छ। अब यस्तोमा सहमति जुटाउनु हुन्छ कि कार्यक्रम फिर्ता लिनुहुन्छ?
मेरो बिचारमा भोलि शुक्रबार दिउँसो ३ बजेको संसद बैठक सहमतिमा चल्छ। भएन भने प्रदेशको नागरिकले प्रतिपक्षीलाई प्रश्न गर्नेछन्। उहाँहरूले जनतालाई जवाफ के दिनुहुन्छ? नेपाली जनताको आशा र भरोसातर्फ अघि बढ्न सहमति हुन्छ। म ढुक्क छु।
९) सहमति नभए के हुन्छ ? फिर्ता लिनुहुन्छ ?
सहमति नभएसम्म हामी पटक पटक छलफल गर्छौ। विद्युतीय बस खरिदका लागि प्रदेशको सबैलाई सहमति गराएरै छोड्छौं। भोलिको संसद् सहमतिमा सहजै चल्छ। प्रदेशमा विद्युतीय बस पनि सञ्चालन हुन्छ। फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।