सुर्खेत : विद्युत् उत्पादन क्षमताका हिसाबले देशकै दोस्रो स्थानमा रहेको कर्णाली प्रदेशका ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि अँध्यारोमै बस्न बाध्य छन्। हालसम्म कर्णालीका १० वटै जिल्लमा गरी करिब ९० हजार घरधुरीमा मात्रै बिजुली बत्ती पुगेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश, प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख सुरेन्द्र अग्रहरीका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल घरधुरीमध्ये करिब ९० हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष रुपमा बिजुली बत्तीको पहुँचमा पुगेको बताए। ९० हजार घरधुरीका करिब पाँच लाख ५० हजारभन्दा बढी अर्थात् ३३ प्रतिशत नागरिकमात्रै विद्युतको पहुँचमा छन् बाँकी १२ लाख अर्थात् ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि टुकी र दियालोकै भरमा रात कटाउन बाध्य छन्।
करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता र सम्भावना रहेको कर्णालीमा पर्याप्त लगानी नहुँदा नागरिक बत्तीमुनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य भएको नागरिक अगुवाहरू बताउँछन्। केही वर्ष पहिलेसम्म कर्णालीका ७२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचबाहिर थिए। तर, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार आएपछि साना तथा लघु जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा निर्माण गरेपछि ५ प्रतिशतले घटेर ६७ प्रतिशत पुगेका हो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले विगतका वर्षहरुजस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि भन्दै ४२ करोड ३१ लाख बराबरको रकम विनियोजना गरेको छ। तर, प्रदेश सरकार गठन भएयता २०७६ सालदेखि तीन वर्षमा कर्णालीलाई लघु जलविद्युत् तथा बैकल्पिक ऊर्जामार्फत अँध्यारोमुक्त बनाउने सरकारको लक्ष्य पनि सपनाजस्तै भएको छ। कर्णालीका नागरिक कहिले विद्युतको पहुँचमा पुग्छन् भन्ने अत्तोपत्तो छैन। तीन वर्ष पहिला र अहिलेको विद्युतको प्रत्यक्ष पहुँचमा पुगेका नागरिकको तथ्यांक हेर्दा उस्तै छ।
कुन जिल्लामा कति पहुँच?
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास महाशाखाका प्रमुुख गोपाल शर्माका अनुसार अहिलेसम्म सुर्खेतमा ४७.४७, सल्यानमा ५०.२३, रुकुम–पश्चिममा ३९.६०, दैलेखमा २६.१३, जाजरकोटमा १४.५ प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत् सेवा पाएका छन्।
यस्तै, डोल्पामा २०.७०, जुम्लामा ५.६४, कालीकोटमा २२.९५, मुगुमा १९.३५ र हुम्लामा २८.९२ प्रतिशत नागरिक विद्युतको पहुँचमा छन्। यो राष्ट्रिय प्रसारणलाइन, लघु जलविद्युत् आयोजना र बैकल्पिक ऊर्जालगायतबाट लाभान्वितको संख्या हो। तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी सल्यानमा र सबैभन्दा कम जुम्लाका नागरिक विद्युतीय पहुँचमा रहेका छन्।
६ जिल्लामा पुग्यो राष्ट्रिय प्रशारणलाइन
प्रमुख अग्रहरीका अनुसार कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ६ जिल्ला मात्रै राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोडिएका छन्। चार जिल्लामा अझै राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न सकेको छैन। सुर्खेत, दैलेख, सल्यान, जाजरकोट, कालीकोट र रुकुम–पश्चिमका जिल्लहरु राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको पहुँचमा पुगेका छन्। माथिल्लो कर्णालीका जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा राष्ट्रिय प्रशारणलाइन कहिले पुग्ने हो भन्ने हालसम्म कुनै टुंगो लागेको छैन।
कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो कर्णालीलाई राहत हुने सोचेका कर्णालीवासीले हाल राष्ट्रिय प्रशारणलाइन आउने आशा नै मारिसकेका माथिल्लो कर्णालीका नागरिकहरू बताउँछन्। विद्युत् उत्पादनका स्रोत पर्याप्त हुँदाहुँदै पनि अँध्यारोमा बस्नुपर्ने माथिल्लो कर्णालीका बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकका पीडाले केन्द्र सरकारलाई छुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।
कर्णालीका ३३ दशमलभ ३९९ प्रतिशत नागरिकले मात्रै नियमित बत्तीको उज्यालो हेर्न पाएका छन्। जसमा बैकल्पिक ऊर्जाको योगदान ३९ प्रतिशत छ भने प्रदेशमा साना जलविद्युुत् आयोजनाबाट ८.४५ मेगावाट र लघु जलविद्युत आयोजनाबाट ४.९८ मेगावाट तथा सोलारबाट ३.१ मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ।
विगतमा टुकी र दियालोबाट उज्यालो खोज्ने कर्णालीमा बिस्तारै विद्युतीकरण हुन थाले पनि अपेक्षाकृत रूपमा विद्युतको विकास नभएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ।
कर्णालीवासीलाई अँध्यारोमुक्त गर्न दौड्धुपमै छु : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
कर्णालीका जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्री दीनबन्दु श्रेष्ठले कर्णालीका आम नागरिकलाई तत्काल टुकीबाट छुट्करा दिन विभिन्न जिल्लामा विद्युत् उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अभ्ययानको सिलसिलामै दौड्धुप गरिरहेको बताउँछन्।
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रशारणलाइनमा जोडिएका कर्णालीका ६ जिल्लासँगै बाँकी चार जिल्लामध्ये जुम्लाका तीन स्थानीय तहमा लाइन बिस्तार गर्नका लागि काम अगाडि बढिरहेको बताए।
‘राष्ट्रिय प्रसारणलाई जोड्नका लागि नेपाल विद्युत प्राविधिकरणबाट भएता पनि मन्त्रीको हिसाबले मेरो पनि चासोको विषय रहेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘केही समयअघि कालीकोटमा राष्ट्रिय प्रसारणलाई पुग्यो अब कर्णालीका बाँकी जिल्लाहरुमा बत्ती पु¥याउनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुखसँग सहकार्य भई जुम्ला जिल्लाका लागि लाइन तान्ने काम भइरहेको छ।’
हाल ११ केभीको लाइन तान्नका लागि पोल गाड्ने, तार टाँग्ने काम एक सातामा सकिने र साउन पहिलो सातामौ जुम्लामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको बत्ती बल्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए। उनका अनुसार हाल तानिरहेको ११ केभीको विद्युत लाइनमा थप दैलेख–दुल्लुको लाइनबाट ३३ केभीको लाइन ११ केभीमा मिसाएर जुम्लाका तीन स्थानीय तहरुका पुर्याउने त्यसपछि मुगु जिल्लामा जोड्ने योजनाका साथ काम निरन्तर चलिरहेको बताए।
त्यस्तै, अन्य कामहरुका लागि सुर्खेत जिल्लास्थित भेरी बबई डाइभरसनमा आठ मेगावाट तथा कालीकोट जिल्लाको तिला र जुवाखोला नाग्ममा १० देखि २० मेगावाटको बिजुली उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट पनि छुट्याइएको र बजेट पास भएपछि सम्भाव्यता अध्ययानका लागि काम थालिने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।