सर्वोच्चको आदेशले खोलेका र बन्द गरेका बाटाहरू

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा विघटित प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले दोस्रोपटक पुनःस्थापित गरिदिएपछि तत्कालको राजनीतिक रडाको अन्त्य भएपनि राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रमा अथाह प्रश्नहरू जन्मिएका छन्।

यसअघि २०७७ पुस ५ गते विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा फागुन ११ गते अदालतद्वारा नै पुनःस्थापित भएको थियो। अदालतको यो फैसलाले केही राजनीतिक र कानूनी मार्गप्रशस्त गरेको र केहीमा लगाम लगाउन खोजेको देखिन्छ।

फागुनयता विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने प्रयास गर्दा पनि बहुमत जुटेको थिएन। त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै विश्वासको मत लिन पुगेका थिए। तर, ओलीले पनि विश्वासको मत पाउन सकेनन्।

विपक्षी गठबन्धनले सरकार गठन गर्न सफल नहुनु र बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिइ ‘मार्गप्रशस्त’ गर्नुलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको रूपमा व्याख्या गरेको छ। यसका लागि 'थप परीक्षण वा प्रमाणित गरिरहनु आवश्यक समेत नदेखिने' आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापना गर्ने सिलसिलामा सर्वोच्चले ७६ (४) को व्याख्या गर्दै ‘यसरी प्रधानमन्त्री स्वयंले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भनी लिखित रूपमा स्वीकार गर्नुभएको कुरालाई परिणामतः विश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन नसके सरह मान्नुपर्ने’ स्पष्ट गरेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नलिएको र प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्थालाई धारा ७६ ले नचिन्ने भए पनि अदालतले प्रधानमन्त्रीले ‘मार्गप्रशस्त’ गरेको विषयलाई पदमुक्त भएको ठहर गरेको छ।

‘यसरी स्वतः पदमुक्त भएको अवस्था देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु वा नदिनुको कुराले परिणाममा कुनै अन्तर, राख्ने देखिँदैन।’ अदालतको आदेशमा लेखिएको छ, 'राजीनामा भनेको सम्बन्धित व्यक्ति राजी भएर खुसी भएर वा इच्छा राखेर दिइने,मञ्जुरीको लिखत भएकाले यस कुरालाई कानूनी सर्तका रूपमा हेर्नु मनासिब पनि हुँदैन।‘

यो निर्णयबाट नेपाली राजनीतिमा दुईतिहाइ बहुमतका साथ उदाएको नेकपाको सरकार र त्यसका सर्वशक्तिमान नेता ओली अन्तत: सामान्य बहुमत समेत नभए सरह बहिर्गमित भएका छन्। आफ्नै स्वास्थ्य प्रतिकुल हुँदाहुँदै राष्ट्रिय निराशा बिच आशालाग्दा योजना र केही उदाहरणीय एवं सहासपूर्ण काम शुरू गरे जसको इतिहासले मुल्याङ्कन पक्कै गर्नेछ।

यसरी कतिपय उनले शुरु गरे कतिपय काम उनी आफैले बिर्सिए। जनकपुरको रेल, नारायणीको पानी जहाज, विराटनगरको गोबर ग्यास र ललितपुरको विद्युतिय बसको तामझाम युक्त उद्घाटन रमाइलो मै बित्यो। मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण,पोखरा र भैरहवा विमानस्थल विस्तार सर्वाधिक प्रतीक्षित मेलम्ची आयोजना र भुकम्प पछिका पुन निर्माण भएका रानीपोखरी धरहरा लगायतका कार्यहरु  पनि उल्लेखनीय छन।

संविधान कार्यान्वयनको सिलसिलामा संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकारका कानूनी, प्राविधिक तथा भौतिक आधार निर्माणको चुनौतिपूर्ण जिम्मेवारी पनि ओली नेतृत्वको सरकारले पूरा गरेकै हो । यसका साथै सशस्त्र द्वन्द्वमा रमाइरहेका सी के राउत र विप्लवलाई मूलधारमा ल्याउन उनले गरेको प्रयास र सफलतालाई  शान्ति प्रति चाहना राख्ने  नेपालीले धन्यवाद दिनैपर्छ। 

भारतसँगको लिम्पियाधुरा नक्सा प्रकरण,चीनसँगको पारवहन सन्धि जस्ता दीर्घकालिन महत्वका  केही काम अरुले तत्काल अगाडि बढाउने आशा गर्न पनि बेकार हुन सक्छ । यति हुँदाहुँदै  पनि उनले त्यस्ता उल्लेखनीय काममा आफ्नै दलको समर्थन र सहयोग समेट्न सकेनन्।

नेता ओलीले बौद्धिक क्षेत्र, आमसञ्चार जगत त के आफैंले नेतृत्व गरेको समग्र पार्टीलाई समेत विश्वासमा लिन नसकेर हर क्षेत्रमा गुट केन्द्रीत रहे। आफ्ना वरिपरि नातेदार, कमजोर र आज्ञाकारी मानिस मात्र राखेर रमाइरहे। आफूले नजिक ठानेको गलत र अयोग्य मानिस समेत योग्य सावित गर्दै कतिपय निकायमा नियुक्ति गरेर राज्यका निकायहरुको मर्यादा घटाएका उदाहरण प्रशस्तै दिएर गएका छन्।

बौद्धिक क्षेत्र र सञ्चार जगतले गर्ने सरकारको स्वाभाविक आलोचनालाई आफू केन्द्रित सोचेर सधै लघुताभाषमा बसेका ओलीले आलोचनालाई शुरुदेखि नै सहज रुपमा लिएनन्। बिस्तारै त्यो उनी केन्द्रित बन्न गयो । अर्को तिर एमाले भित्रको दुई लाइनको संघर्ष शत्रुतापूर्ण बन्यो भने प्रतिपक्षी र नागरिक समाजको बिरोध सरकार बदल्ने शैली भन्दा सत्ता बदल्ने खालको हुदै गयो।

यसबिच 'बुद्धि मेरो र बल मेरा ठिटाको' भन्ने मनस्थितिमा चलेका ओली 'राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिले जे पनि गर्न सकिन्छ' भन्ने शैलीमा चल्नु नै दुर्भाग्य सावित भयो। यति मात्र होइन, गुट भित्रैको पनि सुझाव नसुन्ने अहंकारले ओली र उनको नेतृत्वको सरकारको अन्त्य गरिदिएको उनकै निकटस्थहरूले बताउन थालेका छन्।

यद्यपि नेपाल समुहले ओलीको एकाधिकार विरोधका नाउँमा प्रतिपक्षीसंग लहसिएर आफ्नै दलको सरकार ढालेको र ओलीले आफ्ना गुट बाहिरका कतिपय  पुराना नेता कार्यकर्तालाई धकेलेर अर्को दलसँग शरणलिन गएको विषयको बहस र छिनोफानो  एमालेको आगामि अधिवेशनले गर्ने नै छ।

यस अर्थमा अहिलेको घटनालाई ओलीको असफलताका रूपमा मात्र लिनु हुन्न यो नेपाल र नेपालीको दुर्भाग्य पनि हो। किनभने, ठूलो बहुमतको सरकार ढाल्न कुनै राजा महेन्द्र वा ज्ञानेन्द्र चाहिने रहेनछ, आफैँ/आफ्नो दल/आफन्त नै पनि पर्याप्त हुने रहेछन् कि भनेर सिंहावलोकन गर्ने चरणमा हामी आइपुगेका छौँ।

एउटा संयोग के देखियो भने वि.सं. २०५२ सालमा नेकपा एमालेको तत्कालिन अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले गरेको संसद विघटनको प्रस्ताव भदौ १२ मा त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वको इजलासले उल्ट्याए पछि पनि शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यसपटक त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर नेतृत्वको इजलासले त उनको नाम नै तोकेर प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुटाइ दिएको छ।

तर, राजनीति सकिएको छैन। सरकार गठन गर्न र ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन बाँकी नै छ। यसबीच ओली सरकारविरुद्ध कम्मर कसेर लागेका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र उनको समूहले विपक्षी गठबन्धनको साथ छोडेर अलग भएको घोषणा गरिसकेको छ। 

यसबाहेक जसपाको जुन बेला जता पनि ढल्किन सक्ने चरित्रले अदालतले तोकिदिएका भावी प्रधानमन्त्री देउवाको सरकार सवारी सहज र दीर्घकालिन हुने कुरामा प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छन्। त्यति मात्र होइन, भावी प्रधानमन्त्री देउवा पटकपटक परीक्षण भएका मात्र होइन, सुशासनका दृष्टिले कमजोर र असक्षम सावित भइसकेका हुन्।

स्मरणीय छ : त्यसबेला २०५२ भदौ २७ को सो परिवर्तनले देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल सर्वाधिक राजनीतिक अस्थिरता र सांसद किनबेचको भूमरीमा फसेको थियो भने सोही वर्ष फागुन १ देखि तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र शुरू गरेको थियो।

अदालतले देउवा तोक्नुको अन्तर्य

अदालतको यो निर्णयको एउटा महत्वपूर्ण विषय कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्नु पनि हो। यसलाई विपक्षीहरूले सबैभन्दा धेरै आपत्तिको विषय मानेका छन्। केहीले यसलाई व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेपसमेत भनेका छन्। 

दुई दिनभित्र देउवाको नेतृत्वमा ७६ (५) अनुसार दुई दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरिदिएको छ। जसअनुसार सम्भवत: आजै देउवा पाचौँ पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नेछन्। अदालतले साउन ३ गते बेलुका ५ बजेसम्म संसद् बैठक बोलाउन समेत आदेश दिएको छ।

यसरी आदेश दिनुका पछाडि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आह्वान भएपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टी, माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल पक्षका २६ जना र जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्ति पाउन दाबी पेश गरेका थिए।

देउवाको दाबीसँगै बहालवाला प्रधानमन्त्री ओलीले पनि एमाले संसदीय दल र जसपाको संसदीय दलको समर्थन रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।

देउवा र ओलीको दाबी परेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले एमाले र जसपाका केही सांसदको हस्ताक्षर दुवै निवेदनमा रहेकाले विवादित ठहर गर्दै दुवैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अस्वीकृत गरेकी थिइन्। तर, प्रधानमन्त्रीमा ओली भने कायम रहि नै रहे।

यसरी धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेपछि तत्काल कार्यरत प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुको साटो जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसलाई सदर गरिदिएकी थिइन्।

यो आदेशबाट देउवा वा विकल्पको प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुन: वदनियतपूर्ण तरिकाले दायाँबायाँ गर्नसक्ने सम्भावनालाई इङ्गित गरेको कानूनविद्हरूको अनुमान छ। नत्र, अदालतसँग प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेर बाँकी निर्णय संसद्का जिम्मा दिनसक्ने सिंगो विकल्प पनि थियो।

यस बिषयमा दिएको निर्णय हेर्दा अदालत पनि पानी परेको निहुँमा राजनीतिका पालीमा ओत लागे जस्तो देखिएको छ। यसरी अदालतले अनुमानका आधारमा निर्णय दिने कि तथ्य प्रमाणका आधारमा भन्ने बहस पनि शुरु हुनसक्ने छ।

यद्यपि त्यसबेला विघटनविरुद्ध १४६ जना सांसदले संसद विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका कारण इजलासलाई माग दावी बमोजिम व्यक्ति तोक्न सहज भएका आधारमा यो निर्णय आएको चाहिं सजिलै बुझ्न सकिन्छ।

राष्ट्रपति न्यायिक परीक्षणभित्र रहने

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ मा 'राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत्त भएपछि निज उपर कुनै अदालतमा मुद्दा चलाउन पाइने छैन' भन्ने आधार देखाएर सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गरेका कामको पक्ष पोषण गर्दै अदालतमा प्रस्तुत भएका थिए।

'राज्य शक्तिको प्रयोग गरी अर्थात् संस्थागत रूपमा भए गरिएका निर्णयको संवैधानिक वा कानूनी वैधता परीक्षणको कुरामा उक्त दफा १६ ले कुनै बन्देज लगाएको, निषेध गरेको वा विशेष संरक्षण प्रदान गरेको देखिँदैन', सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गर्दै दावी गलत भएको ठहर गरिएको छ।

'यसले पदीय वा संस्थागत रूपमा गरिएको संविधानको प्रयोग वा पालनासम्बन्धी विषयमा उठेका प्रश्नहरूको न्यायिक रूपमा वैधता परीक्षण गर्ने कुरामा कुनै सीमा निर्धारण वा बन्देज लगाएको मान्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिका काम कारबाही पनि संविधान र कानूनसम्मत नै हुन अनिवार्य छ।’

संविधानको धारा ७६ (५) र (७) बमोजिम निर्णय गर्ने कुरा राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भए पनि यसको प्रयोगमा केही स्वविवेक वा तजविज प्रयोग गर्नुपर्ने अदालतको ठहर छ भन्दै सरकारले गरेका सिफारिसमा समेत ‘केही’ गर्नसक्ने बाटो खोलिदिएको छ।

तर, ‘यसको तात्पर्य आफू समक्ष पेश भएका वस्तु तथ्यलाई नहेर्ने, ग्रहण गर्नुपर्ने तथ्यहरू ग्रहण नगर्ने वा ग्रहण गर्न नहुने तथ्यहरू ग्रहण गर्ने गरी स्वविवेकीय अधिकार दिएको भनी सम्झन मिल्दैन। उल्लिखित प्रावधानले राष्ट्रपतिलाई निरपेक्ष रूपमा स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन' लेखिएको छ।

'स्वविवेकीय अधिकार भनेको स्वेच्छाचारी अधिकार होइन। यस्तो अधिकार निरपेक्ष र असिमित प्रकृतिको हुँदैन। यसलाई विषयवस्तुको सापेक्षतामा हेरिनुपर्दछ। यसप्रकारको स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग उचित रूपमा भए नभएको विषय स्वभाविक रूपमा न्यायिक निरुपणको विषय बन्छन्’ भन्दै आदेशले राष्ट्रपतिलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्न खोजेको पनि देखिन्छ।

यससँगै राष्ट्रपतिले सरकारले लगेका हरेक विषय अहिलेकै ‘द्रुत सेवा’ शैलीमा सदर नगरी सोच बिचार गर्ने बाध्यता थपिदिएको छ। यद्यपी; मतान्तर भएका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री भएको खण्डमा त्यसको अनुपयुक्त प्रयोग पनि हुनसक्छ।

राष्ट्रपतिले ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा आफूसमक्ष तत्काल पेश भएको विश्वास प्राप्त गर्ने आधारको सम्म मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र संसद्‌भित्र परिणाम के हुन्छ भनी अनुमान गरेर निर्णय गर्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ।

धारा ७६ को ५ अनुसार जानेलाई ह्वीप नलाग्ने

सर्वोच्च अदालतले यसपटकको फैसलाको अर्को महत्वपूर्ण पाटो संविधानको ७६ (५) अनुसार जाने सिलसिलामा संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने निर्णय आउनु हो। यसले बहुदलीय पद्धतिमा सुदृढ हुनुपर्ने दललाई कमजोर बनाउने छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले नेता माधव नेपाल पक्षका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसपटक एमालेका ती सांसद कारबाहीको दायरा बाहिर परेका छन्।शक्तिशाली दललाई अर्काको सांसद जस्केलाबाट चोरेर ज्यालादारीमा लाउन र चित्त नबुझेको अबस्थामा दलीय अनुशासनमा नबस्न सांसदलाई गजबको ढोका खुलेको छ। 

अब प्रधानमन्त्री बनेपछि देउवाले तोकिएको म्याद भित्र विश्वासको मत लिन सकेनन् भने अदालतले देउवाका लागि खोलेको जस्केलो नै प्रयोग गरेर के पी ओली वा अरु कोही पनि प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन।  किनभने आउँदा दिनमा यसैलाई आधार बनाएर सांसदहरूको खेलोफड्को नबढ्ला भन्न सकिन्न । 

त्यसैले, यसपटकको निर्णयबाट दलहरूलाई दुरगामी रूपले नकारात्मक असर पुग्न सक्छ।

स्मरणीय छ - परमादेश जारी अदालतको फैसलामा पुनरावलोकन हुँदैन।

सर्वोच्चको आदेशका मूल विषय

ओलीले ७६(४) को प्रक्रिया पुरा नगरेकोले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको दाबी नपुगेको ठहर।

७६ (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नलिई ७६(५) अनुसार दाबी गर्न नमिल्ने ठहर।

राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ को ५ अनुसार १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि गरेको माग दावी अस्विकार गर्नु संविधान अनुकुल नभएको ठहर।

प्रधानमन्त्रीमा के पी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ को ५ अनुसार नियुक्तिसमेत संविधान सम्मत नभएको ठहर।

धारा ७६ को ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रयोजनका लागि सांसदले विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेका आधारमा दल त्याग सम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार कारबाही गर्न नमिल्ने।