काठमाडौं : १० वर्षे शसस्त्र द्वन्द्वका घटनालाई निरुपण गर्ने उद्देश्यले २०७१ मा गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको चौथो पटक म्याद थप गरिएको छ।
बिहीबार बसेकाे मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले आयोग र पदाधिकारीहरूको म्याद एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको हाे। पीडितले भने कानुन संशोधनबिना आयोगको म्याद थप गर्नुको अर्थ नभएको बताउँदै आएका छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बित्यो। आयाेगका पदाधिकारीहरुले द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने नाममा जागिर खाए तर पीडितले भने न्यायको प्रत्याभूति गर्न नपाएको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पूर्व अध्यक्ष भागिराम चौधरीले बताए।
१५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट भएको जघन्य अपराधका दोषीविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको उनले गुनासो गरे।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले ६३ हजार ७ सय १८ गुनासा प्राप्त गरेको र ३ हजारको हाराहारीमा प्रारम्भिक अनुसन्धान सम्पन्न गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी बेपत्ता आयोगमा पनि ३ हजार २ सय २३ उजुरीहरू परेका छन्।
सत्य निरुपणले केही गुनासाको प्रारम्भिक अध्ययन र बेपत्ता आयोगले परिचयपत्र वितरणको काम गरे पनि पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा उल्लेख्य प्रगती भएको छैन।
आयोगले स्थापनाकालदेखि हालसम्म पीडितको उजुरी संकलन बाहेक अरु काम गर्न नसकेको चौधरीको भनाई छ। उनले भने,‘सरकारले पीडितको नाममा पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र आयुक्तलाई जागिर खुवाउने मात्र काम गरेको छ।’
दुवै आयोग गठन भएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ तर पीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा ठोस प्रगती गरेका छैनन्। कानून संशोधन र पीडितसँगको परामर्शपछि मात्र आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप्नुपर्ने माग उठिरहेको समयमा ६ वर्षमा आयोगको म्याद चौथो पटक थपिएको छ।
यस्तो छ म्याद थपको शृंखला
सन् २०१५ मा दुवै आयोगलाई दुई वर्षको समय दिइएकाे थियाे। दुई वर्षमा खासै प्रगती नभएपछि सरकारले अर्काे दुई वर्ष आयोगको म्याद थपेको थियो। चार वर्षे कार्यकालमा पनि दुवै आयोगले खासै प्रगती गरेनन्। त्यसपछि केही समय आयोग पदाधिकारीविहीन रह्यो।
सन् २०२० को जनवरीमा सरकारले दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। एक वर्षको कार्यकाल सकिएपछि फेब्रुअरीमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुवै आयोगको म्याद थप ६ महिना लम्ब्याएको थियो। ६ महिने अवधी सकिनै लाग्दा देउवा सरकारले एक वर्षको म्याद थप्ने निर्णय गरेको छ।
ऐन संशोधनको माग
सर्वाेच्च अदालतले सन् २०१५ मा नै सरकारलाई दुवै आयोग सम्बन्धी ऐनमा रहेका केही प्रावधान संशोधन गर्न आदेश जारी गरेको थियो। तर त्यस पछाडिका कुनै पनि सरकारले कानुन संशोधनमा ध्यान दिएनन्। चाैतारीका सस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले भने,‘अदालतले प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको आदेश पालना गर्न सक्ने सरकारले पीडितका लागि १५ वर्षसम्म न्यायको आसमा अल्मल्यायो।’ ऐन संशोधन नगरि आयोगको म्याद थप गर्नु भनेको आयुक्तलाई जागिर खुवाउने मेलो मात्र भएको उनको आरोप छ।
सर्वाेच्चको मुख्य चासो ऐनको दफा २६ हो। सो दफामा भनिएको छ, ‘कुनै पीडकलाई क्षमा दान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिश गर्न सक्नेछ। बलात्कार र आयोगको छानबिनबाट क्षमा दान दिन पर्याप्त आधार र कारण नदेखिएका गम्भीर प्रकृतिका अन्य अपराधमा संलग्न पीडकलाई आयोगले क्षमा दानको लागि सिफारिस गर्न सक्ने छैन।’
सो प्रावधानको जगमा आयोगले बलात्कार बाहेक अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई क्षमा दान दिनसक्ने भन्दै सर्वाेच्चले यो प्रावधान संशोधन गर्न भनेको छ। सर्वाेच्चले स्पष्ट रुपमा गम्भीर प्रकृतिका अपराधका घटनामा आयोगले सिफारिस गर्न सक्ने छैन भन्ने प्रावधान कानुन संशोधन मार्फत राख्न भनेको छ।
आयोगको म्याद थपमा पीडितकाे आपत्ति
सरकारले पटक टपक आयोगको म्याद थपप्रति पीडितले आपत्ति जनाएका छन्। द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी ,द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल,द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल अपांगता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै कानुन संशोधन बिना म्याद थप गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । सरकार समक्ष पटक पटक एन संशोधनका लागि छलफल गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको उनीहरुको भनाई छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।