६ वर्षदेखि अलपत्र पुल ३ दिनमै तयार

हेटौंडा : बिहीबारबाट असार महिना सकिएसँगै गत आर्थिक वर्षमा तोकिएका कार्यक्रम/आयोजना/परियोजनाहरूमा काम गर्ने अवधि पनि स्वत: सकिएको छ। तर, असार महिनाको अन्तिमतिर विकासका नाममा देखिएको हतारो भने उदेकलाग्दो रह्यो। 

'असारे विकास' का कारण अब अर्को असार नआउदाँसम्म विकासको कामले न तीव्रता पाउँछ, न त पूरा नै हुन्छ। 'काम र खर्च गर्ने मौका' पाउन अर्को असार नै कुर्नुपर्ने भएर होला-बागमती प्रदेश सरकार र मकवानपुरका स्थानीय तहले वर्षभर गर्नुपर्ने मेहनत एकै महिनामा गरे। अर्थात्, अत्यास नै लाग्नेगरी हतारहतार बजेट खर्च गरे।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को ११ महिनासम्म सुस्त गतिमा काम गरेका स्थानीय र प्रदेश सरकारले असारकै एक महिना अवधिमा भने द्रुत गतिमा काम गरेका हुन्।

उनीहरूले निकासा गरेको बजेट देख्दा असार एकै महिनामा विकासले कोल्टे फेरेको भान हुन्छ। 

६ वर्षदेखि अलपत्र पुल ३ दिनमै बन्यो

६ वर्षदेखि अलपत्र बनेको हेटौंडा–९ र १३ जोड्ने कुखुरेनी पुल रातारात खडा गरिएको छ।

आव ०७७/७८ को अन्तिम दिन असार ३१ गते राति अबेरसम्म काम गरेर पुल निर्माण सम्पन्न गरिएको हो।

१५ महिनामा निर्माण सक्नेगरी सम्झौता भएर ६ वर्षसम्म बन्न नसकेको कुखुरेनी पुल असारको २९, ३० र ३१ गते गरी ३ दिनमा नै सम्पन्न भएको हो। पुल निर्माणको केही काम भइसकेपनि ढलान गर्ने काम लामो समयदेखि अड्किएको थियो।

पटक-पटक म्याद थपेर सरोकारवालाबाट नै संरक्षण पाएको निर्माण कम्पनीले आर्थिक वर्ष ७७/०७८ मा भने जसरी पनि काम सक्नुपर्ने भएपनि रातारात काम गरेर निर्माण सकेको हो।

बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा बजारबाट ५/७ किलोमटरकै दूरीमा रहेको पुल नबन्दा प्रत्येक वर्ष सो क्षेत्रका बासिन्दाले समस्या झेल्दै आएका थिए। २०७३ सालमा संघीय सरकारमार्फत जिल्ला समन्वय समितिले पुल निर्माण कार्य शुरू गरेको थियो।

करिब १५ महिनामा सक्नेगरी नागार्जुन शंकरमाली निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिएको पुलले ६ वर्ष भइसक्दा पनि पूर्णता नपाउँदा हेटौंडा–१२, १३ र १४ मा पर्ने पदमपोखरीबासीले बर्खामा सास्ती खेप्नुपर्थ्यो। समयमा पुल बन्न नसक्दा कयौँले ज्यान गुमाएका पदमपोखरीबासी ३ दिनमै पुल सम्पन्न भएको देख्दा अचम्मित छन्।

‘यत्रो वर्ष नबनेको पुल रातारात बनेको देख्दा अचम्म लागेको छ। तर, जे भएपनि हामी एकदमै खुशी छौ। अब खोलामा बाढी आएपनि हामी सरासर पुलबाट हिँड्नसक्छौँ,’ स्थानीयवासी लेख लामाले भने। 

१३ नम्वर वडाका अध्यक्ष मनोज लामाले पनि वर्षौदेखि अलपत्र बनेको पुल ३ दिनमै बनेको देख्दा अचम्म लागेको बताए। उनले भने, ‘निर्माण शुरू भएको ६ वर्षसम्म सम्पन्न नभएको पुल पछिल्लो ३ दिनमा नै सकियो। अब ३ वटा वडाबासीले आवागमनमा भोगिरहेको ठूलो समस्या अल भयो।’

लामाले पुल निर्माणका केही काम पहिले भएको भएपनि ढलान लगायतको महत्वपूर्ण काम २९ गते यता भएको बताए।

२५ दिनमा प्रदेश सरकारको खर्च १० अर्ब 

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को ११ महिनामा ४६ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको बागमती प्रदेश सरकारले असारको २५ दिनमै १९ प्रतिशत खर्च गर्न भ्याएको छ।

वर्षभरि सुस्त गतिमा बजेट खर्च गरेको सरकारले आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम महिनामा भने बजेट खर्चलाई चलायमान बनाएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पाण्डेको अनुसार बैशाखसम्म १० महिनामा कूल बजेटको ३८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश सरकारले जेठ महिनामा ८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेर ११ महिनाको खर्च प्रतिशत ४६ पुर्‍याएको थियो।

त्यसपछि आवको अन्तिम असार महिनाको २५ दिनमा मात्रै १९ प्रतिशत बजेट खर्चिएर कूल बजेटको खर्च ६५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले असारको २५ सम्ममा कूल बजेटको ६५ प्रतिशत अर्थात ३३ अर्ब ५० करोड ४१ लाख १४ हजार १६६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

साउनदेखि जेठसम्मको ११ महिनामा २३ अर्ब ६८ करोड ३३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले असारको २५ दिनमा नै ९ अर्ब ८२ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

पाण्डेको अनुसार असार २५ पछिको ५ दिनमा भएको खर्चको तथ्यांक संकलनकै चरणमा रहेको भएपनि ५ दिनमा सरकारले दिनको एक प्रतिशत बजेट खर्च गरेको अनुमान छ। ‘असार २५ पछिको ५ दिनको तथ्यांक संकलन गर्ने चरणमै छौँ। कूल ७० प्रतिशत बजेट खर्च भयो भन्ने जानकारी आएको छ,’ उनले भने।

पाण्डेको अनुसार प्रदेश सरकारको कूल बजेटको ७० प्रतिशत खर्च हुनका लागि असार २५ पछिको ५ दिनमा प्रतिदिन एक प्रतिशत बजेट खर्च भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा प्रदेश सरकारले असार एक महिनामा मात्रै २४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार असार २५ सम्म सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। २० अर्ब ९ करोड ७४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बजेट भएको भौतिक मन्त्रालयले असारको २५ गतेसम्ममा १४ अर्ब ७५ करोड ४९ लाख ३४ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

त्यस्तैगरी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले असार २५ सम्म कूल बजेटको ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। १ अर्ब २ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट भएको कानून मन्त्रालयले ७४ करोड ७ लाख ४७ हजार ३०७ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

तेस्रो नम्बरमा भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विनियोजित तीन अर्ब ७७ करोड ४२ लाख ५६ हजार बजेटमध्ये ६३ प्रतिशत अर्थात दुई अर्ब ३८ करोड १२ लाख ६६ हजार सातसय ४७ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ।

६ अर्ब ९७ करोड ६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बजेट भएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेटको ६२ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ३६ करोड १४ लाख ७५ हजार २३० रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

३ अर्ब ८९ करोड २४ लाख २५ हजार बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दुई अर्ब २४ करोड ७८ लाख २५ हजार ९६ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। जुन मन्त्रालयका लागि विनियोजित कूल बजेटको ५७ प्रतिशत हो।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय बजेट खर्चमा सबैभन्दा कमजोर देखिएका छन्‌। मुख्यमन्त्री कार्यालयले असारको २५ गतेसम्ममा कूल बजेटको ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई गत आवमा ७७ करोड ३० लाख ४१ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा २३ करोड २६ लाख ३६ हजार ७९९ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १६ करोड २० लाख २ हजारको ३९ प्रतिशत अर्थात ६ करोड ४५ लाख ६३ हजार १२९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ।

यी तथ्यांकहरूलाई हेर्दा गत आवमा पनि प्रदेश सरकार लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न चुकेको छ। प्रदेशको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले पटक–पटक सदन र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा ८५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरेका थिए।​

स्थानीय तहले एक महिनाभित्रै ३५ करोड खर्चिए

असारको मसान्त नजिँकिदा विकासे कामको चटारोमा लगाउनेमा स्थानीय सरकार पनि अग्रभागमा हुन्छ। वर्षभरि सेलाएर बसेको स्थानीय सरकार असार महिनामा भने बजेट खर्चिएर सक्न तातिने गरेको छ।

मकवानपुरको १० वटा स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को असारको एक महिनामा मात्रै ३५ करोड ६ लाख १२ हजार ११४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय मकवानपुरले दिएको तथ्यांकअनुसार जिल्लाको १० स्थानीय तहले असारको एकै महिनामा ठूलो मात्रामा बजेट निकासा लिएका हुन्।

तीन अर्ब ७२ करोड ७२ लाख ५१ ह्जार ९ सय ८६ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न ११ महिना लगाएका स्थानीय तहहरूले एकै महिनामा ३५ करोडभन्दा धेरै बजेट खर्चिएका छन्‌।

​यसरी उनीहरूले समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष गरी ४ प्रकारका अनुदानबाट एक वर्षमा ४ अर्ब ७७ करोड ८६ लाख १०० रुपैयाँ खर्च गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी बसन्त गुरागाईंले जानकारी दिए।

उनले अन्य महिनामा सुनसान रहने कार्यालय असार महिनामा बजेट निकासा गर्न आउने स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भरिने गरेको बताए। गुरागाईंले असारको ३० गतेसम्म बजेट निकासा गर्न स्थानीय तहका अधिकारीहरूमा कार्यालयमा आएको बताए।