सवारी प्रदूषण परीक्षण गर्ने उपकरण नै राम्ररी चल्दैन

काठमाडौ : सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गर्न भन्दै ल्याएको उपकरण यतिबेला आफैँ परीक्षण क्रममा रहेको छ। ३ करोड रुपैयाँ खर्चेर ल्याएको मेसिन सरकारी बेवास्ताका कारण १० वर्षदेखि प्रयोगविहीन बनेको हो। 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५४ मा सार्वजनिक सवारीको अद्यावधिक जाँचपास, प्रदूषण परीक्षण, सवारीमा गरिने फेरबदलसम्बन्धी स्वीकृति लगायत काम गर्न केन्द्र स्थापना गरिएको हो।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि काठमाडौं उपत्यकामा अत्यधिक सवारीसाधन भित्रिएको थियो। सो क्रममा डिजेलबाट चल्ने विक्रम टेम्पोका कारण भएको प्रदूषणविरुद्ध आवाज उठेपछि प्रदूषण मापन गर्न थालिएको हो।

सरकारले वि.सं. २०६६/६७ को बजेटमा व्यवस्था गरेअनुसार वि.सं. २०६८ मा सवारी जाँचपास उपकरण खरिद गरेको थियो। चीनको ‘जुहाइ टोङ्ली’ नामक कम्पनीका ती उपकरण केन्द्रमा ल्याएको करिब १० वर्षसम्म काम नगरी थन्क्याइएको छ। त्योभन्दा पहिले डेनिस सरकारले पनि अनुदानमा केही मेसिन दिएको थियो।

प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिनको अभाव र उचित स्थान लगायतको प्रबन्ध नभए पनि सरकारले घण्टौँ लाइन लगाएर प्रदूषण जाँच गराउने र जाँच पासको प्रमाण दिने गरेको छ।

झन्झटिलो र समय बढी लाग्नाले फुर्सद कम हुने मानिसहरू हत्तपत्त जान रुचाउँदैनन्। हरेक वर्ष जाँच नगराए चर्को जरिवाना समेत लिने गरिएकोले जाँच गराउन नै नजानेको संख्या पनि लाखौं छ। ​सवारी चल्ने कतिपय स्थानमा मेसिन राखेर जाँच गर्ने र स्टिकर दिने हो भने सवारी धनीहरू खुसीसाथ परीक्षण गराउन तयार देखिन्छन्।  

कतिपयले जाँच नै नगराई कर्मचारीलाई एउटा स्टिकरको दशौं गुणा बढी मूल्य दिएर लिने गरेका छन्। राजधानी उपत्यकामा यो अवस्था छ भने उपत्यका बाहिर यतिसम्म पनि नभएको वातावरणविद बताउँछन्‌।

काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषणको प्रमुख कारण सवारीसाधन भएको बताइन्छ। उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनको धुवाँबाट ३८ प्रतिशत वायु प्रदूषण हुँदै आएको केही वर्षअघि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ। सवारीसाधनबाट हुने वायु प्रदूषणबाट पैदल यात्रु र सवारी व्यवस्थापनमा अहोरात्र खट्ने ट्राफिक प्रहरी प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरेका छन्।

नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले वि.सं. २०७१ सालमा टेकुस्थित सवारी परीक्षण कार्यालयको स्थापना गरेको हो। स्थापना भएको २ वर्षपछि अर्थात् २०७३ साल माघबाट सो कार्यालयले सवारीको परीक्षण शुरू गरेको थियो। केही समय मेसिनबाट परीक्षण गरिएपनि निरन्तर काम गर्न नसकेको यातायात व्यवस्था विभाग, सवारी परीक्षण कार्यालयका प्रमुख मणिराम भुसालले जानकारी दिए। 

उपकरणको प्रयोगबाट सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको यस कार्यालयले सोचे अनुरूप काम गर्न सकेको छैन। केन्द्रमा १० वर्षअघि उपकरण खरिद गरिएपनि ती उपकरण उपयोगमा छैनन्‌। ट्याम्पो, ट्याक्सी र माइक्रोबसको प्रदूषण परीक्षण गर्ने मेसिन थन्किएसँगै मानिसले हेर्दै आएको भुसालको भनाइ छ। उनका अनुसार उपकरण प्रयोगमा ल्याउनका लागि निर्माण कम्पनीसँग छलफल भइरहेको छ। 

सार्वजनिक सवारीसाधन बाहेक निजी, सरकारी संस्थान, कूटनीतिक नियोगका सवारीले पनि प्रदूषण गर्ने भएपनि त्यसको कुनै परीक्षण नभएको उनको भनाइ छ। लामो समयसम्म उपकरणले काम नगरेकाले अहिले पनि उपकरणमा समस्या आइरहेको र प्रयोगमा आउन नसकेको भुसालले जानकारी दिए।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सवारीसाधनको दर्ता संख्या हेर्ने हो भने पनि ८० प्रतिशत दुईपांग्रे सवारीसाधनको दर्ता हुने गर्दछ। तर, हालसम्म दुईपांग्रे सवारीको परीक्षण गर्ने कुनै उपकरण छैनन्।

निर्माण कम्पनीकै सल्लाह अनुसार मर्मतका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको भुसालले बताए। ‘सेन्टरले आगामी दुई तीन महिनामा चलाउने योजनाका साथ काम अघि बढाएको छ, सो मर्मतका लागि ४८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको छ।' निर्माण कम्पनीले साना–साना काम गर्दैन, त्यसैले नेपाली कम्पनीले सामान्य मर्मत गर्छ भने मुख्य काम निर्माण कम्पनीले गर्ने भुसालले बताए। 

'मानिसले हेरेर गर्ने परीक्षण भरपर्दो नहुने भएकाले वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्न उपकरण प्रयोगमा ल्याउन खोजिएको हो,' उनले थपे, ‘सवारीसाधनको ६/६ महिनामा जाँचपास हुने गरेपनि अहिलेसम्म परीक्षण झारा टार्ने किसिमको मात्रै भइरहेको छ।’ आँखाले हेरेर जाँच गरिँदा सवारीसाधनको वास्तविक अवस्था जानकारी नहुने प्रमुख भुसालको भनाइ छ।

सो उपकरण सञ्चालनमा आएपछि साना र ठूला दुवै खालका सवारीसाधन आ–आफ्नो लेनमा एउटाबाट छिरेर अर्काे दिशाबाट निस्कँदा कम्प्युटरमा नै कुनकुन भागको अवस्था कस्तो छ भनी जानकारी पाइनेछ। सवारीसाधन पास भए प्रमाणपत्र पाउने र फेल भएमा पुनः मर्मत गरेर ल्याएपछि अवस्था ठीक ठहरिएपछि मात्रै प्रमाणपत्र पाउने सेन्टरले जनाएको छ।

सवारी सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड हेर्ने हो भने प्रत्येक ६ महिनामा सवारीसाधन जाँचपास गराउनुपर्छ। सवारी परीक्षण गर्दा मापदण्डभन्दा विपरीत भएमा त्यस्ता सवारीसाधनलाई मर्मत गर्ने र पुनः सञ्चालनमा ल्याउने गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ।