नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टीको आगामी १४ औँ महाधिवेशन तयारीमा समय खर्चिन भ्याएका छैनन्। सरकार सञ्चालनमा व्यस्त हुँदा पार्टीका आन्तरिक छलफल र बैठक पातलो बनेका हुन्।
पार्टी सभापतिमा दोहोरिने तयारी गरिरहेका देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि सभापतिको दाबी झन् बलियो बनेको चर्चा हुन थालेको छ। संस्थापन इतर समूहले भने राज्य सञ्चालनमा ध्यान दिएर पार्टी सञ्चालन जिम्मा अन्य नेतालाई दिन उपयुक्त हुने माग गरेका छन्। पार्टी र सरकार दुवै चलाउन खोज्दा जिम्मेवारी बढ्ने र कार्यकुशलता घट्ने संस्थापन इतर समूहका नेताहरूको बुझाइ छ। देउवा कसरी अगाडी बढ्छन्, त्यो आगामी दिनमा देखिनेछ।
भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने तय भएको कांग्रेस महाधिवेशन पार्टीको क्रियाशील सदस्यता विवादले प्रभावित हुने जोखिम छ। महाधिवेशन एक हप्तादेखि १० दिनसम्म पर धकेलिने कांग्रेसले जनाएको छ। विवादित स्थानमा रोकेर गरेर अधिवेशन सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहँदा त्यो पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण, पार्टीको आन्तरिक तयारी लगायत कारणले सम्पन्न हुनेमा पनि संशय छ। यद्यपी; भदौभित्र महाधिवेशन गराइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितीका कारण यसपटक चुनाव सम्पन्न गराउने पक्षमा कांग्रेस छ। पार्टी महाधिवेशन, कांग्रेस नेतृत्व सरकारको अन्य दलसँग सहकार्य लगायत समसामयिक विषयमा कांग्रेस नेता एवम् पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधानसँग ईश्वरी बरालले गरेको कुराकानी।
पार्टी महाधिवेशनको तयारी कसरी भइरहेको छ?
आवश्यक तयारी भैरहेको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले पहिले झैँ धेरै समय दिन भ्याउनुभएको छैन।
तर, उहाँसहित अन्य शीर्ष नेताहरूको सरसल्लाहमा तयारी भइरहेको छ। महाधिवेशनको सन्दर्भमा क्रियाशील सदस्यता विवाद बाहेक अन्य समस्या छैन।
महाधिवेशनमा सभापतिसहित अन्य पदमा धेरै आंकाक्षी देखिएका छन्, यति धेरै लडाइँ किन? पार्टीमा कस्तो नेतृत्व आवश्यक छ?
पार्टीको विधानअनुसार नै नेताहरूले आकांक्षा देखाएका छन्। प्रतिस्पर्धा गरेर योग्य व्यक्तिले नेतृत्वको जिम्मा लिनु राम्रो पक्ष हो।
विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ पार्न चुनाव पद्धती अपनाइएको हो। नेतृत्व विकास गर्न आकांक्षा देखाउनु स्वाभाविक हो।
पार्टी इतिहासमा सर्वसम्मत मनोनयन गर्ने व्यवस्थाबाट भएका कमीकमजोरी पनि चुनावमार्फत जाँदा सच्याउने अवसर प्राप्त हुन्छ। धेरै आकांक्षी हुँदा पार्टीलाई घाटा हुने होइन।
क्रियाशील सदस्यताको निष्पक्ष छानबिन माग गर्दै पार्टीकै नेता कार्यकर्ता अनसन र धर्नामा छन्, महाधिवेशनको छेकोमा मात्रै सदस्यता छानबिन र विवरण अपडेट गर्ने भएर हो अथवा अन्य कारणले समस्या भएको हो?
अघिल्लो महाधिवेशन यता पनि धेरै सदस्य थपिएका छन्। अघिल्लो महाधिवेशनमा पनि केही विवादहरू छाडेरै महाधिवेशन सम्पन्न गरिएको हो।
एमाले, माओवादी, राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक लगायत विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेस प्रवेश गरेका सदस्यहरूको पनि छानबिन गरेर विवरण संकलन गर्नुपर्नेछ। पार्टीमा शीर्ष, प्रभावशाली र बौद्धिक नेताहरू धेरै हुँदा सदस्य अथवा कार्यकर्ताहरू पनि विभाजित हुदा विपरीत समूहले विरोध गरेर यो अवस्था सृजना भएको हो।
नगर, प्रदेश, क्षेत्र, जिल्ला हुँदै तहगत रूपमा आउँदा गुटका खिचातानीको प्रभाव परेको हो। प्रदेश नम्बर दुई र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा बढी विवाद देखिएको छ। यी ठाउँहरूमा थाँती राखेर पनि चुनाव गराउनुपर्ने हुनसक्छ।
विवाद भएका स्थानको अधिवेशन रोकेर अघि बढ्दा महाधिवेशन नै भद्रगोल हुने अथवा रोकिने नै हो कि?
भद्रगोल हुँदैन। विवाद भएका स्थानमा नयाँ सदस्यलाई होल्ड गरेर पुरानो क्रियाशील सदस्यलाई मात्रै मान्यता दिएर अधिवेशन गर्नसक्ने अर्को विकल्प पनि छ।
हप्ता/१० दिन पर धकेलिन सक्छ। तर, महाधिवेशन हुन्छ। कोरोना भाइरसका कारण मुलुक नै लकडाउन गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको अवस्थामा बाहेक महाधिवेशन सर्दैन।
सत्ता साझेदार माओवादीसँग कति समयसम्म सत्ता सहकार्य टिक्ने देख्नुहुन्छ? तपाईं पूर्वमन्त्री पनि भएको हैसियतले वर्तमान सरकारमा कांग्रेसले कति मन्त्रालय पाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ?
भोलि यही हुन्छ भन्ने कुरा आजै ग्यारेन्टी गर्न त सकिँदैन।
तर, संसदमा देउवा नेतृत्वको सरकारको पूरा अवधि अर्थात् अबको १७ महिनासम्म नै कांग्रेस र माओवादीबीच नै सहकार्य हुन्छ भन्नेमा ढुक्क छु। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले राजनीतिमा धेरै नै पाठ सिकेर परिपक्व बन्नुभएको कारण उहाँबाट धोका नहोला भन्ने लाग्छ।
कांग्रेसले यति मन्त्रालय नै पाउनुपर्छ भनेर माग गर्नुभन्दा पनि सत्ता साझेदार दलसँगको गठबन्धनको आधारमा प्रधानमन्त्रीले मिलाउनुहुनेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।