कहिले बन्ला नयाँ शहर ?

|

काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाको शहरलाई व्यवस्थित पार्न भन्दै एक योजना ल्यायो। त्यो योजना हो–नयाँ शहर निर्माण गर्ने। विभिन्न तीन ठाउँमा नयाँ शहर बनाउन प्राधिकरणले डिपिआर पनि बनायो।

डिपिआर प्राधिकरणले २०७७ जेठ २५ गते नै शहरी विकास मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। एक वर्ष वितिसक्दा पनि मन्त्रालयबाट डिपिआर पारित हुन सकेकाे छैन।

मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदले डिपिआर पारित नगरेकाले काम अगाडी बढाउन नसकेको प्राधिकरणको भनाई छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता घनश्याम पौडेल भन्छन्,‘हाम्रो भौतिक विकास समितिले डिपिआर पास गरेर मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ,तर पास गरिएन।’

उनका अनुसार प्राधिकरणले बनाएको डिपिआर फेरि मन्त्रालयले संशोधन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। ‘मन्त्रालयले डिपिआर होइन,भौतिक विकास योजना भनेर संशोधन गरी ल्याउनुस् अनि मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्छौ भनेर हामीलाई निर्देशन दिएको छ,’पौडेलले भने। उनले त्यही अनुसार पेस गर्ने तयारी गरिरहेको बताए। 

यी हुन डिपिआर बनेका तीन नयाँ शहर

प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलका अनुसार पहिलो शहर ‘काठमाडौं इसान’, दोस्रो ‘काठमाडौं आग्नेय’, तेस्रो ‘काठमाडौं नैऋत्य’, र चौथो शहर ‘उत्तर दिशा काठमाडौं’ नाम राखेर चार शहर बनाउने प्राधिकरणको योजना थियो।

तर तेस्रो ‘काठमाडौं नैऋत्य’ नाम राखिएको शहर भने ललितपुरका खोकना-बुङमतीबासीले संस्कृति सम्पदा मासिने भन्दै विरोध जनाए। त्यहाँ शहर बनाउन सकिने अवस्था नरहेपछि सो सहरको भने डिपिआर पेस गरिएको छैन। 

डिपिआर बनेको पहिलो ‘काठमाडौं इसान शहर’ यो काठमाडौंको उत्तर–पूर्वी दिशामा निर्माण हुनेछ। जसमा पूर्वतर्फको भक्तपुरबाट नगरकोट शहर, तेलकोट भञ्जाङ, जोरपाटी क्रिकेट मैदान, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुल, साँखु जाने सडक र साँखु बजारसम्मको भाग समेटिइनेछ।

‘तीन शहरमध्ये यो ठूलो शहर बन्नेछ, एक लाख रोपनी क्षेत्रफलमा पोखरी, पुल,टनेल, केवल स्टेड पुल र वातावरणमैत्री स्वीमिङ पुल बन्नेछ, निर्माण लागत दुई खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ,’प्रवक्ता पौडेलले भने। 

दोस्रो ‘काठमाडौं आग्नेय’ नाम शहर पूर्वको अरनीकाे राजमार्गको सूर्यविनायक चोकदेखि वनलाई बाहिर पार्दै शहर निर्माण हुनेछ। बन्न लागेको नयाँ शहर १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिने छ। यसको लागत २२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।चौथो ‘उत्तर दिशा काठमाडौं शहर’ करिब १० हजार रोपनीमा बन्न लागेको शहर पूर्वमा सामाखुशी, टोखा रोड हुँदै बाइपास पुग्नेछ। त्यस्तै, पश्चिममा काभ्रेस्थली बाइपास जाने मूल सडक छुनेछ। इशान शहर बाहेक अन्यमा वातावारणमैत्री, भूमिगत पानीको सञ्चय, बैंक वित्तीय संस्था र सपिङ सेन्टरलगायत बन्नेछन्। तर टनेल पोखरी बन्ने छैन। ​

डिपिआर किन पारित भएन ?

डिपिआर पारित नहुनुको प्रमुख कारण मन्त्रीकाे अस्थिरता रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्। भने,‘शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्रीहरु अस्थिरता भए, स्थिरता भएन, एक जना मन्त्री आएपछि डिपिआर पेस गर्छौ, तर त्यो मन्त्रीले पास गर्न नपाउँदै गइहाल्छ,फेरि अर्को आउँछ, दुई वर्षमा सात/आठ जना मन्त्री फेरिए, त्यसैले डिपिआर पास नै भएन।’

शून्य लागतमा बन्ने नयाँ शहर

अब बन्ने सबै नयाँ शहरको मुआब्जा शुन्य लागत रहने प्राधिकरणको भनाई छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेल भन्छन,‘सरकारले ठूलो लगानीको मेगा प्रोजेक्ट गर्न सक्ने अवस्था छैन,स्मार्ट सिटी बनाउँदा जग्गा धनीको पर्सेनटेज काटिन्छ।’

उनका अनुसार ठूला  सडकले खाएको उपभोक्ताको जग्गाको क्षेत्रफल कम काटिने अर्थात न्युन योगदान गर्नुपर्छ भने कुनै पनि जग्गा सडकले खाएको छैन भने ती उपभोक्ताले जग्गा बढी योगदान गर्नुपर्ने हुन्छ।

‘यसका लागि कार्यविधि बनेपछि प्रकृया अघि बढाइने छ, बनेको पूर्वाधार ती योगदान दिने उपभोक्ताले सहजै उपयोग पनि गर्न पाउने छन,शहर बनेपछि जग्गाको मूल्य पनि बढ्ने छ,यसका लागि जग्गा धनीसँग पनि सहमति भइसकेको छ,’उनले भने।

इशान शहर निर्माण गर्न सात वर्ष र अन्य शहर पाँच–पाँच वर्षमा तयार पार्ने लक्ष्य प्राधिकरणको छ। सबै शहर बनाउन करिब पाँच खर्ब लाग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ।

सहर वातावरणीय हुनुपर्छ 

यतिखेर उपत्यकाको शहर अस्तव्यस्त छ। शहरका चोक-चोकमा फोहोर थुप्रिएका छन्। बर्खा सिजन छ। थोरै पानी पर्दा पनि शहर एकैछिनमा जलमग्न हुने गरेको छ।

शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवं शहरी योजनाकार किशोर थापा भन्छन,‘यहाँ बस्ती भरिँदै जाँदा प्राकृतिक स्रोतसाधन मासिँदै गयो,खोलानाला घर निर्माणले अतिक्रमण भयो, पानी खोलामा बग्न पाएन, त्यसैले शहर जलमग्न भयो।’

उनी अब बन्ने शहर वातावरणीय हुनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन,‘अस्तव्यस्त शहरको आयु छोटो हुन्छ, नागरिक बाच्न कठिन हुन्छ, त्यसैले अब ऐतिहासिकता झल्काउने शहर बनाउन नसकेपनि वातावरणीय पक्षलाई ध्यानमा राखेर शहर बन्नुपर्छ।’

नयाँ शहर व्यवस्थित हुन्छ :प्राधिकरण 

सरकारले ११ वर्ष अघिदेखि नै नयाँ शहर र १३ वटा स्मार्ट सिटी बनाउने योजना ल्याएको थियो। प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेल नयाँ शहर बनेपछि शहर व्यवस्थित हुने दाबी गर्छन।

‘डिपिआर मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेलगत्तै नयाँ शहर निर्माणको काम थालिन्छ,’उनले भने,‘बनेपछि शहर व्यवस्थित हुन्छ,गुन्धु-बालकोट लगायत १३ वटा स्मार्ट सिटी विकास गर्न मन्त्रालयबाट प्राधिकरणलाई  पत्र आएको छ,हामीले जिम्मा पाएका छाैं,काम केही समयपछि निर्माण अगाडी बढाउँछौ।’

स्मार्ट सिटीको डिपिआर भने स्थानीय पूर्वाधार निकायले तयार गरेको उनले बताए।

 (यो पनि)

 

 

 


सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.