हेटौंडा : बागमती प्रदेश सरकारले एक दर्जन ऐनलाई संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले विभिन्न प्रयोजनको लागि बनाएको १३ वटा ऐनलाई एकीकृत रूपमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो।
ऐन कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै संशोधन गर्नुपर्ने भएपछि प्रदेश सरकार त्यसैको तयारीमा जुटेको छ। ऐन कानुन निर्माणमा सुस्त गतिमा हिँडेको प्रदेश सरकार बनाएको ऐनलाई पनि संशोधन गर्न लागिपरेको छ। आवश्यक अध्ययन नगरि हतारमा ऐन कानुन बनाएको प्रदेश सरकारले फुर्सदमा संशोधन कार्यलाई अगाडि बढाएको छ।
बागमती प्रदेशले हालसम्म ४९ वटा पूर्ण र ११ वटा संशोधनसहित ६० वटा ऐन निर्माण गरेको छ। यसअघि पनि एउटा ऐनलाई एकीकृत रूपमा संशोधन गरिसकेको सरकारले हाल प्रदेशस्तरको केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण ऐन २०७४ , कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी ऐन २०७५, प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ , प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ र प्रदेश सस्ंथा दर्ता ऐन २०७५ संशोधन गर्दैछ।
त्यस्तैगरी, प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७५, प्रदेश सहकारी ऐन २०७५, प्रदेश राष्ट्रिय वन ऐन २०७६, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन २०७६ , प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ र प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्न लागिएको प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको कानुन अधिकृत मदन शिवाकोटीको अनुसार प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा उपचारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा व्यावहारिक जटिलता देखिँदा संशोधन गर्न लागिएको छ।
प्रदेशसभा सदस्यहरुको स्वास्थ्य बिमाको विषय ऐनमा लेखिए पनि अनुसूचीमा रकम उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन। यो ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारको निमित्त प्रदेश सभा सचिवालयले स्वास्थ्य बिमाको लागि प्रिमियमबापत अनुसूची १ बमोजिमको रकम उपलब्ध गराइनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर, अनुसूची १ मा यो विषय नै उल्लेख छैन। बिमा प्रिमियमको रकम खुलाउने गरी अनुसूचीमा संशोधन हुने शिवाकोटीले बताए।
उनले सरकारले बिमाको प्रिमियम रकम बुझाउन नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले संयुक्त रुपमा प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको लागि एकजनाको चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ। तर, एकजना चिकित्सक मात्रै सबैको लागि पर्याप्त नहुने भएपछि यसलाई संशोधन गर्दै थप सुविधाहरुलाई ऐनमा समावेश गराउन लागिएको जनाइएको छ।
त्यस्तैगरी, प्रदेश सरकारले बनाएको अधिकांश ऐनहरुमा दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गरिएको हुदाँ संशोधन गर्न परेको शिवाकोटीको भनाइ छ। सैद्वान्तिक रुपमा प्रदेशको ऐनले दण्ड सजायको व्यवस्था गर्न नमिल्ने भएपनि सरकारले आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धानबिना नै हतारमा ऐन निर्माण गर्दा कैद सजायलाई पनि राखेको छ। जसलाई ऐनबाट हटाउनको लागि संशोधन गर्नु परेको शिवाकोटीले बताए।
शिवाकोटीले आवश्यक अध्ययन र छलफल नगरी हतारमा ऐन कानुन निर्माण गर्दा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। उनले भने ‘जतिबेला चाहियो त्यतिबेला ऐन, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। सकेसम्म हामीले सबैसँग सल्लाह गर्न खोजिरहेका हुन्छौ। तर हतारमा ऐन, कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसले गर्दा विभिन्न कुरा नमिलेर संशोधन गर्नुपर्छ।’
शिवाकोटीले संघले कानुन बनाउँदै जाने र प्रदेशलाई त्यसैअनुसार थप्दै जाने बताए। उनले संघले समयमा कानुन निर्माण नगर्दा पनि प्रदेशले हतारमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउने गरेको बताए।
संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशलाई समस्या
बागमती प्रदेशको निजामती सेवासम्बन्धी ऐन नबन्दा समस्या भएको समेत शिवाकोटीले बताए। संघीय सरकारले निजामती कानुन नबनाउँदा प्रदेशले पनि ऐन बनाउन नसकेको उनको भनाई छ। लोक सेवा आयोग ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आइसक्दा पनि निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा समस्या देखिन थालेको उनले बताए।
‘संघीय सरकारले निजामती कानुन नबनाउँदा प्रदेशका कर्मचारीहरुलाई विभागीय कारबाही गर्न पनि समस्या देखिन्छ, प्रदेशका कर्मचारीहरुको सरुवा, बढुवा जस्ता वृत्ति विकासमा कानुनी बाधा पुग्ने देखिन्छ’ शिवाकोटीले भने।
संघीय सरकारले दरबन्दी नै नभएका कर्मचारी पठाउँदा पनि समस्या भएको उनले बताए। एक वर्ष अगाडि नै निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदा अड्किएको छ। उनले एकवर्ष अगाडि नै ऐनको लागि मस्यौदा तयार गरेको भए पनि संघीय सरकारले कानुन नबनाइदिँदा प्रदेशले पनि बनाउन सकेको छैन।
शिवाकोटीले अन्य प्रदेशले संघीय सरकारले नबनाए पनि निजामती ऐन बनाइसकेको भन्दै बागमती प्रदेशले पनि अब संघीय सरकारले नबनाए पनि ऐन निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
‘संविधानतः संघीय कानुनसँग बाझिने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन मिल्दैन। हामीले सुरुमै कानुन बनाउँदा बाझिने सम्वभना रहन्छ। अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्छ। यसकारण पनि निजामती सेवा ऐन निर्माणमा जटिलता देखिएको छ। तर, संघीय सरकारले धेरै नै ढिला गरेको खण्डमा भने हामीले ऐन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।