काठमाडौं : विपरीत धुव्रमा उभिएका प्रतिपक्षी दलहरुलाई संविधान संशोधनमा एक ठाउँमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अन्तिम प्रयासमा छन्।
संविधान संशोधनबिना स्थानीय तहको निर्वाचनमा नजाने अडानमा रहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र संविधान संशोधनको औचित्यमा लामो समयदेखि प्रश्न उठाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलाई एक ठाउँमा ल्याउने चुनौती उनीमाथि छ।
गत मंसिरमा सीमांकन संशोधनलाई समेत समेटेर ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले असंवैधानिक र राष्ट्रघाती संज्ञा दिँदै सडक ततायो। यो प्रस्तावले एमालेलाई त चिढ्यायो नै, प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादी केन्द्रमा समेत विवाद सिर्जना गरिदियो। सत्तारुढ दलकै नेता तथा सांसदहरु संशोधन विधेयकविरुद्ध सडक आन्दोलनमा पुगे।
सहमतिका लागि पहिलो विकल्प सफल नभएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्कालका लागि सीमांकन थाती राखेर अन्य विषयमा संविधान संशोधन गरी निर्वाचनमा जाने दोस्रो विकल्प अघि सारेका छन्।
साढे ४ महिनादेखि संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने र एमाले तथा मोर्चा दुबैलाई मान्य हुनेगरी संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक ल्याउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ। संघीय आयोग बनाएर केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचनअघि प्रदेश सीमांकन टुंग्याउने प्रस्तावमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरु सहमत रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। सहमतिको यो विकल्पमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले पनि सकारात्मक देखिएको प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि बताएका थिए।
तर किन भएन सहमति?
दुईतिर फर्केका एमाले र मोर्चा त छँदैछन्, संविधान संशोधनमा एक मत भए पनि सत्तारुढ दलबीच के के विषय संशोधन गर्ने भन्नेमा मत मिलेको छैन।
संविधान संशोधन प्रस्ताव तयारीका लागि बनाइएको आन्तरिक कार्यदलमा भएको समझदारीमा मधेसी मोर्चालाई मनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार साँझ बालुवाटारमा बैठक डाकेका थिए। तर कार्यदलमा रहेका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला राजधानीबाहिर रहेका कारण बैठक हुन सकेको थिएन।
प्रधानमन्त्रीले सोमबार मोर्चासँग बैठक राख्ने र समझदारी बनेलगत्तै संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी भए पनि सोमबार बैठक हुन नसकेको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो।
गत शुक्रबार नै तयार भएको संशोधनको मस्यौदामा त्यही दिन भाषा परिमार्जन गरी हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि अन्तिममा समझदारी हुनसकेको थिएन।
के छ कार्यदलले प्रस्तुत गरेको मस्यौदामा?
संविधान संशोधनमा सरकारले प्रस्तुत गरेका चार विषयमध्ये सीमांकनबाहेक नागरिकता, राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्व र भाषाको विषय यसअघिको विधेयकसँग हुबहु छ। थप दुई विषयमा संविधानको धारा २७४ अन्तर्गतको प्रावधानलाई संशोधन गरी भविष्यमा सीमांकन परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित प्रदेशको स्वीकृतिमा केन्द्रले गर्न सक्ने व्यवस्था राखेर प्रष्ट्याइएको छ। सीमांकन परिवर्तन गर्नुपरेमा सबै प्रदेशको समर्थन जुटाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएको भन्दै मोर्चाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको थियो।
अर्को स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभाको निर्वाचनका लागि गठन हुने निर्वाचनमण्डलबाट हटाउने विषय छ। राजनीतिक विषयमा प्रदेश नम्बर ५ लगायतका सीमांकन परिवर्तनसम्बन्धी विवादहरूका विषयमा सुझाव पेस गर्न आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ। त्यस्तो आयोगले दिएको सुझावअनुसार तीन महिनाभित्र संविधान संशोधन गर्ने, संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा नबाझिने गरी बनाउने पनि मस्यौदामा उल्लेख छ।
सहमतिको तेस्रो विकल्प
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुई चरणमा गरेर भए पनि मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने पक्षमा छन्। यसअघिका वार्तामा मोर्चाले मधेसमा जनसंख्या अनुपातमा स्थानीय तह थप्नुपर्ने तथा संघीय आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउँदै संविधानको धारा २७४ का केही उपधारा संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।
मोर्चाले निर्वाचनमा भाग लिने सुनिश्चित गरे उनीहरूका शर्त पूरा गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारी बताउँछन्। वैशाख ३१ मा पहिलो र २ नम्बर प्रदेशसहित केही भागमा जेठभित्रै दोस्रो चरणमा निर्वाचन गर्ने गरी उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री दाहाल सकारात्मक रहेको सांसदसमेत रहेका बिडारीले बताए। मोर्चाले पनि दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा ‘ग्रिन सिग्नल’ दिइसकेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरणमा गर्ने विकल्प कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको लागि भने टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। संविधानमा जेठ १५ भित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा बजेट अहिलेकै सरकारले ल्याउनुपर्ने परिस्थिति खडा हुन्छ। त्यसो भएमा आफ्नो सत्तारोहरण पछि धकेलिन सक्ने शंका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको छ। ‘त्यही कारण कांग्रेसले बैशाख ३१ मै एकै चरणमा निर्वाचनका लागि जोड दिएको हो’, देउवा निकट स्रोतको भनाइ छ।
हालै सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समेत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार वैशाख मसान्तसम्म मात्रै रहने जानकारी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले गराएका थिए।
एमाले भने 'पर्ख र हेर'को नीतिमा रहेको छ। यो विषयमा मुखै खोलेर नबोले पनि जसरी पनि चुनावमा जाने पक्षमा एमाले छ। प्रधानमन्त्रीले जति छिटो मोर्चा र कांग्रेसबीच सहमतिको वातावरण बनाउँछन्, त्यति नै छिटो देशले निकास पाउने एमालेका नेताहरू बताउँछन्।
संसदमा विचाराधीन पहिलो संशोधन प्रस्ताव एमालेले ठाडै इन्कार गरे तापनि संशोधनको लागि अगाडि सारिएको दोस्रो प्रस्तावमा भने एमाले सकारात्मक देखिएको छ। सीमांकनलाई थाँती राखेर आयोग गठन गर्ने र तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउने सवालमा एमाले सकारात्मक रहेको उसका पछिल्ला गतिविधिले प्रष्ट पारेका छन्।
चुनौती १ : मोर्चाको आन्तरिक विवाद
आफ्ना एजेन्डा सम्बोधन हुने ग्यारेन्टी भएपछि मात्र चुनावमा जाने भन्दै मधेसी मोर्चाले अड्डी लिइरहेको छ। मधेसी दलसँग यस अगाडिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सम्बन्ध चिसिएको कारण मोर्चाको माग पूरा गर्ने र स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न गर्ने दुई ठूला काम गर्ने लक्ष्यका साथ गत साउनमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सम्हालेका थिए।
मधेसी मोर्चाले उठाएका मागमध्ये सीमांकनलाई अहिले नचलाउने बरु एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गरेर जाने कुरामा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको कसरत जारी छ।
मधेसी मोर्चाका नेताको आन्तरिक विवादले पनि सहमतिमा भाँजो हालिरहेको छ। मोर्चाका दुई जिम्मेवार नेता उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोका बीचमा जुँगाको लडाइँ चलिरहेको बेलाबेलामा प्रष्ट देखिन्छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम निर्वाचन कार्यालयमा दल दर्ताका लागि गएको कुरालाई लिएर सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले विरोध गरेको कुरा मिडियामा 'गसिप' बनेको थियो। त्यसैगरी सप्तरीको मलेठमा एमालेको मेची-महाकाली राष्ट्रिय अभियानका क्रममा गोलीकाण्डमा भएको हत्याको विरोधमा राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवले फरक फरक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेकोबाट पनि यी दुई मधेसी नेताको आन्तरिक विवाद पुष्टि हुन्छ।
मधेसी मोर्चाका निर्णय संघीय गठबन्धनबाट पारित गराउने कि मोर्चाले मात्र गर्ने भन्ने विषयमा पनि यी दुई नेताको मत बझिने गरेको छ। उपेन्द्र यादव संघीय गठबन्धनबाटै निर्णयहरू पारित गराउनुपर्ने अडान राख्छन् भने राजेन्द्र महतोले मोर्चाका निर्णयहरू गठबन्धनबाट पारित गराइरहन नपर्ने तर्क राख्छन्।
पछिल्ला दिनमा पनि राजेन्द्र महतोले संविधान संशोधनविना चुनाव गरिए देश महाभारतमा जाने बताएका छन् भने उपेन्द्र यादवले केही दिन मिति सारेर छुटेका मतदाताको नाम समेटेर चुनावमा जाने वातावरण बनाइदिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। यसरी आफैँमा अन्तरविरोधी मोर्चाका नेताको स्वाभाव पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको लागि चुनौती बनेको छ।
चुनौती २ : चुनाव चिह्न विवाद
संसदभित्रका दलहरु मनाउने चुनौती त प्रचण्डलाई छँदै छ, संसद बाहिर रहेका दलको पनि दवाव छँदैछ। दलीय हैसियतमा चुनाव चिन्ह नपाएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को विरोधमा ६४ साना दलको नेतृत्व गरेर आइतबार आयोग घेर्न पुगेका नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई गिरफ्तारीमा परे।
आयोग घेर्न पुगेका ६४ दलले संसदमा नरहेका दललाई दलीय चुनाव चिह्न नदिने निर्वाचन आयोगको निर्णय तानाशाही भएको आरोप लगाउँदै आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका थिए। बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसहितका २४ दलीय गठबन्धनले दलीय चुनाव चिह्नको माग गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बिहीबार नै ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।
आफ्नै दलीय हैसियतमा चुनाव लड्न पाउनुपर्ने मागसहितको उनको धर्नामा निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेको आरोप लगाउँदै धरपकड गरेको प्रहरीले गिरफ्तारीको ११ घन्टापछि उनीलगायतका नेता कार्यकर्तालाई रिहा गरेको थियो। सोही दिन प्रहरी क्लबबाट रिहा हुँदाहुँदै पत्रकार सम्मेलन गर्न भ्याएका डा. भट्टराईले प्रचण्ड सरकारले पञ्चायतकालीन सरकारको झल्को दिएको टिप्पणी गरे।
सोमबार दिएको अन्तरवार्तामा भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले संविधाको उल्लंघन गरेको हुनाले नैतिक रूपमा एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्न नमिल्ने बताएका छन्। जनयुद्धताका सँगै युद्धको नेतृत्व गरेका भट्टराईले आफ्ना पूर्व सहयात्री प्रचण्डलाई माओवादी आन्दोलनलाई धोका दिएको आरोप लगाउन पनि भ्याए। डा. भट्टराईले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सेना समायोजन गरेको उल्लेख गर्दै संविधान कार्यान्वयन गर्ने, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाएर द्वन्द्वकालीन मुद्धा छिनोफानो गर्नुपर्ने समयमा प्रचण्डले अहिलेसम्म माखो पनि नमारेको भन्दै प्रचण्डलाई सत्तामा बसिरहने, धन कमाउने र धन भएपछि चुनाव जित्ने मात्र चिन्ता भएको गम्भीर आरोप लगाए।
डा. बाबुराम भट्टराई र आयोगसँग आफ्नो दलीय हैसियतको लागि आन्दोलन गरिरहेका ६४ साना दलहरूलाई नबिच्काएरै चुनावमा जाने वतावरण बनाउनु प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अर्को चुनौती बनेको छ।
र, सत्ता राजनीति
सत्ता राजनीति पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डका लागि पेचिलो बनेको छ। मधेसी मोर्चाले समर्थन फिर्ता लिने संकेत पाउनासाथ प्रधानमन्त्रीले कमल थापालाई क्याबिनेटमा भित्र्याए। मधेसी मोर्चाआवद्ध दलहरुले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको केही समयपछि विजय कुमार गच्छादार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकले पनि प्रचण्डलाई दिएको साथ छोड्यो। तेस्रो दल भएर सत्ताको नेतृत्व गर्नु र सत्ता टिकाउनु प्रचण्डका लागि अर्को चुनौती बनेको छ।
स्थानीय निर्वाचन गरेपछि देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेका प्रचण्डले आफ्नो दोस्रो विकल्पमा दलहरूलाई सहमत गराउँछन् कि दोस्रो चरणमा चुनाव साने तेस्रो विकल्पको प्रयोग गर्छन्, त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।