हेटौंडा : बागमती प्रदेशमा वर्तमान सरकारको सत्ता लम्ब्याउन मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरिएको छ।
केन्द्रमा नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार ढलेपछि बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो सत्ता लम्ब्याउन मन्त्रीपरिषद् विस्तार तयारी थालेको हो।
पार्टीभित्रैबाट असहयोग हुँदा केन्द्रमा सत्ता गुमाएको एमालेलाई प्रदेशमा पनि त्यही घटना दोहोरिने डर भएपछि अहिले मन्त्रीको संख्या बढाएर सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको छ। एमालेको एकल बहुमत रहेको बागमती प्रदेश सरकारमा ओली पक्षको मात्रै सहभागिता छ भने एमालेकै माधव नेपाल–झलनाथ खनाल पक्ष सरकार बाहिर छ।
पार्टीभित्र देखिएको ओली र नेपाल–खनाल पक्षको विवादले केन्द्रमा आफू नेतृत्वको सरकार गुमेपछि बागमती प्रदेशमा नेपाल–खनाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने दाउमा एमालेको ओली पक्ष छ।
त्यसमा झन् पार्टीको आन्तरिक विवादले केन्द्रीय सरकार नै गुमिसकेको अवस्थामा प्रदेशमा पनि सत्तापक्षकै असहयोगले आफ्नो सरकार गुम्ने डर भएपछि मन्त्रीको संख्या बढाएर आफ्नो सरकार लम्ब्याउन मुख्यमन्त्री पौडेल कसरत गरिरहेका छन्।
बागमती प्रदेशमा रहेको १०९ प्रदेशसभा सदस्यमा ५६ जना सांसदसहित एमाले सरकारमा छ। त्यस्तैगरी माओवादी केन्द्रको २३, नेपाली कांग्रेसको २२, विवेकशीलको ३, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका २, राप्रपाका २ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।
प्रदेश सरकारविरुद्ध सबै विपक्षी दल एकजुट भएपनि बहुमतमा रहको एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई सत्ताबाटै असहयोग देखिन्छ। हाल प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) का ५६ सांसदमध्ये ओलीपक्षका ३५ र खनाल–नेपाल पक्षका २१ जना छन्।
केन्द्रको सिको गरेर खनाल–नेपाल पक्षले ओली पक्षको साथ छोडे प्रदेशमा पनि एमाले नेतृत्वको सरकार गुम्ने निश्चित छ। त्यसैले आफ्नो सरकार सुरक्षित गर्न नेपाल–खनाल पक्षलाई फकाएर सरकारमा सहभागी गराउन मुख्यमन्त्री पौडेल लगायत एमालेको ओली पक्ष प्रयासरत रहेको बुझिएको छ।
पार्टीभित्र विवाद सिर्जना हुँदा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेका दुईसहित नेपाल पक्षबाट मन्त्री बनेका अरूण नेपालले पनि राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएर माओवादी र एमाले ब्यूँताइदिएपछि भने नेपाल–खनाल पक्ष मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावबाट पछि हटेका थिए।
त्यसयता बागमती प्रदेश सरकारमा ओली समूहको एकल नेतृत्व छ। मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदारहँदै पनि नेपाल–खनाल पक्षले प्रदेशमा एमाले एक भएर केन्द्रमा सन्देश दिने भन्दै सरकारलाई सघाउँदै आएका छन्।
मुख्यमन्त्री पौडेलले एकलौटी ढंगले गुटगत रुपमा काम गरेको आरोप लगाउदै आएका नेपाल–खनाल पक्षले केही समयअघि संसदबाट बहुमतले बजेट पास गर्नसमेत मुख्यमन्त्रीलाई सहयोग गरेका थिए। बजेट ओली पक्षको सांसदलाई मात्रै बाडेको भन्दै सन्तुलित रुपमा बजेट वितरण गर्न नेपाल–खनाल पक्षले आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेका मुख्यमन्त्री अहिले आफ्नो सत्ता जोगाउन भने नेपाल–खनाल पक्षलाई फकाउन लागिपरेका छन्।
केही मन्त्री दिएर नेपाल–खनाल पक्षलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएर आफ्नो सत्ता सुरक्षित गर्ने दाउमा मुख्यमन्त्री छन्। तर, यता नेपाल–खनाल पक्ष भने एक/दुईजना मन्त्री दिएर नहुने सरकारको नेतृत्व नै आफूले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
४ जना नयाँ मन्त्री थपिनसक्ने
नेकपा (एमाले) बागमती प्रदेश मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न आन्तरिक तयारी भइरहेको बताए।
उनले एमालेको नेतृत्वमा नै प्रदेश सरकार ५ वर्ष टिक्ने भन्दै त्यसको लागि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘ठ्याक्कै यही दिन विस्तार हुन्छ भन्न सकिँदैन, तर हामी आन्तरिक छलफल र तयारी गरिरहेका छौँ। साउन महिनाभित्रमा बागमती प्रदेशको मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ,’ उनले भने।
निरौलाले हाल ७ जना मन्त्री रहेको प्रदेश सरकारलाई ११ जनासम्म पुर्याउनेगरी छलफल भइरहेको बताए। संविधानतः प्रदेश सरकारले २२ जनासम्म मन्त्री बनाउन मिल्ने भएपनि एमालेले निर्वाचनको बेलामा घोषणा पत्रमा संविधानले तोकेभन्दा आधामात्रै मन्त्री बनाउने कुरा उल्लेख गरेकोले ११ जनामात्रै मन्त्री बनाइने निरौलाको भनाइ छ।
यसरी हेर्दा बागमती प्रदेशमा ४ जना नयाँ मन्त्री थपिन सक्ने देखिन्छ। उनले हाल सरकारमै रहेका मन्त्रीहरू पनि हेरफेर हुन सक्ने र अन्य मन्त्री थपिन सक्नेगरी तयारी भइरहेको बताए। निरौलाले मन्त्रालय विस्तार गरेर मन्त्रीहरू थपिने भएपनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व भने तत्काल परिवर्तन हुने सम्भावना नरहेको जिकिर गरे।
सरकार बचाउन नेतृत्व नै छोड्नुपर्छ : नेपाल पक्ष
नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले बागमती प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार बचाउन नेतृत्व नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले राष्ट्रिय राजनीति नै अप्ठेरो मोडमा पुगेको भन्दै पार्टीभित्र सम्मानजनक स्थिति नभए एमालेको सत्ता लम्ब्याउन नसकिने बताए। संसदलाई बचाउन केन्द्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै पाण्डेले अब पनि पार्टीमा रहेको विभेद अन्त्य गरेर सम्मानजनक व्यवहार नभए पार्टी विभाजन हुने बताए।
उनले केपी ओलीको दम्भले बहुमत हुँदाहुँदै पनि एमालेले केन्द्रदेखि विभिन्न प्रदेशमा आफ्नो नेतृत्व गुमाएको आरोप लगाए। ‘ओलीको दम्भले केही प्रदेशमा नेतृत्व गुम्यो, केहीमा सरकार नै गुम्यो। लुम्बिनीमा पनि बहुमत गुमिसकेर पनि जबरजस्ती सरकारमा बसेको अवस्था छ। अब बागमती प्रदेशमा पनि समान ढंगले अघि नबढे अप्ठेरो पर्नसक्छ,’ उनले भने।
पाण्डेले एमालेले नचाहिकन र प्रधानमन्त्रीले ग्रीन सिग्नल नदिइ केही हुँदैन भन्ने भ्रम केहीमा भएको बताए। उनले केन्द्रमा पनि सरकारमा सहभागी हुन दबाव आइरहेको भन्दै पार्टीमा सम्मानजनक व्यवहार नभए पार्टी विभाजन हुने र पार्टी विभाजन हुँदा आफूहरू एमालेको सांसद नहुने भएकाले गठबन्धनको सरकार बन्नसक्ने बताए।
‘डोरमणिजीले बेलैमा सोचेर नेतृत्व छोडेर प्याकेज नै दिनुभयो भने कुरा मिल्छ र सरकार चल्छ। तर एक/दुईवटा मन्त्री दिएर हामीलाई सरकारमा सहभागी गराउन खोजेको हो भने त्यस्तो हुँदैन,’ पाण्डेले भने।
उनले प्रदेशमा दलभित्र ओली पक्षको बहुमत रहेको भन्दै आफूहरूले वर्तमान सरकार ढाल्न नसक्ने, तर परेको खण्डमा विपक्षीलाई सहयोग भने गर्नसक्ने समेत बताएका छन्।
यस्तै, नेपाल पक्षका सांसद तथा पूर्व उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने बेलादेखि नै कार्यदल बनाएर आफूहरूले सहमतिको प्रयास गरिरहेको भन्दै छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताए।
उनले हाल प्रदेश सरकारमा ओली पक्षको मात्रै सहभागिता रहेको भन्दै एमालेको सिङ्गो सरकार बनाउन आवश्यक छलफल भइरहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।