नेपालको वर्तमान संविधानले तीन खम्बे अर्थनीति अवलम्बन गरेको छ। यसमा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र पर्दछन्। जसअनुसार सहकारी क्षेत्र मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको छ।
विश्व सहकारी अभियानको इतिहास १७७ वर्ष पुरानो छ। नेपालमा सहकारी अभियान आरम्भ भएको ६४ वर्ष भयो। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सहकारी अभियानलाई मान्यता दिएको छ। विश्वका ठूला व्यवसायमा ३०० वटा सहकारी संस्था पनि सूचीकृत छन्।
सन् २०३० सम्मको दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा सहकारीको महत्वपूर्ण योगदान छ। यथार्थमा सहकारी राज्यको परिपूरक हुन्, प्रतिस्पर्धी होइनन्।
नेपालको अवस्था
हाल मुलुकमा करिब ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था दर्ता भएका छन्। यी सहकारी संस्थाको करिब ७३ लाख व्यक्तिले सदस्यता ग्रहण गरेका छन्। यसबाट नेपालमा प्रत्येक ४ जनामा एकजना सहकारीकर्मी छन् भनी मान्नुपर्ने हुन्छ।
यसमा ५६ प्रतिशत महिला छन्। ४० प्रतिशत महिला सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा छन्। करिब ४ हजार वटा सहकारी संस्था महिलाहरूद्वारा संचालित छन्।
विश्वव्यापी सहकारीको उत्कृष्ट सूचकांकका आधारमा नेपालका २४ वटा सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्।
हाल नेपालमा १ अर्ब माथिको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था २०० वटा छन्। नेपालमा सहकारी क्षेत्रले १ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएको छ।
कानूनी व्यवस्था
मुलुकमा २०७४ सालमा जारी भएको सहकारी ऐन कार्यान्वयनमा छ। यस सहकारी ऐन बमोजिम छरिएर रहेको पुँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्नु नै सहकारीको मूल मर्म हो।
यसैगरी सहकारी खेती, उद्योग, वस्तु तथा सेवा व्यवसायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एवम् समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्नु सहकारीको ध्येय हो।
सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार कम्तिमा ३० जना नेपाली नागरिकहरू आपसमा मिली विषयगत वा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्छन्। जसअनुसार, कानूनमा जिल्ला सहकारी, प्रदेश सहकारी र राष्ट्रिय सहकारी संघहरू स्थापना हुने प्रावधान रहेको छ।
यसरी, मुलुकको आर्थिक समृद्धिको वाहक बन्न सहकारी संस्थाहरूलाई कानूनले मार्गप्रशस्त गरेको छ। यसर्थ, कानूनले दिशानिर्देश गरेअनुसार सहकारी संस्थाहरू आर्थिक समृद्धिको अभियानमा जुटेका छन् छैनन् भनी विश्लेषण गर्नुपरेको छ।
साथै, राजनीतिक दल, नेतागण, अर्थशास्त्रीहरू र निजी क्षेत्रले पनि सहकारीको महत्व बुझेका छन् छैनन र यसको बुझाइमा एकरूपता छ/छैन भनी केलाउनुपरेको छ।
मेघा प्रोजेक्टमा सहकारी
वर्तमान सहकारी ऐन बमोजिम जलविद्युत आयोजना, रासायनिक मल कारखाना, आवासीय परियोजना, यातायात, भारी कृषि उपकरण, फलफूल प्रशोधन, जडिबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, शीतभण्डार, अस्पताल, शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय र प्रयोगशाला जस्ता ठूला परियोजनामा पनि सहकारी संस्थाहरू जान सक्छन्।
यसर्थ, सहकारी संस्थाहरूले मुलुकमा एउटा कृषि औजार कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। यसैगरी, एउटा रसायनिक मल कारखानाका लागि १०० मेगावाट उर्जा शक्तिसहित लगानी जुटाउनुपर्छ।
यस अतिरिक्त, सातै वटा प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्न सहकारी संस्थाहरूले सार्थक प्रयास गर्नुपर्छ। साथै, सबै प्रदेशमा रसायनिक विषादीलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी जैविक विषादी उत्पादन गर्ने कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।
निकै लामो समयदेखि सहकारी संस्थाहरूले मिलेर पाउडर दूध कारखाना स्थापना गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, यसलाई सफल तुल्याउनुपर्छ। सहकारी अस्पतालको सम्भावना छ। तहसनहस भएका सरकारी चिनी उद्योगलाई सहकारीले सञ्चालनमा ल्याउनसक्छ।
सरकारी कृषि फार्म, फलफूल फार्म, पशु फार्म र चरन क्षेत्र लगायत सहकारीले सञ्चालन गर्न सक्छन्। यस्ता मेघा आयोजनाको सफलतापछि आम जनता र सरकारको ध्यान सहकारीको प्राथमिकतामा जाने विश्वास गर्न सकिन्छ।
सहकारीको वृहत्तर क्षेत्र
सहकारी ऐन अनुसार, सहकारी संस्थाहरू अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला एक स्वशासित र सँगठित संस्था हुन्। यिनीहरूले भाषिक, साहित्यिक, सञ्चार विशेष, कृषि, वन तथा पैदावारको उत्पादन, सञ्चय र प्रशोधनजस्ता व्यवसायिक क्षेत्रमा पनि काम गर्न सक्छन्।
विश्वव्यापी अनुभवका आधारमा यूरोपेली मुलुकहरूले सहकारीकै माध्यमबाट विकसित अर्थतन्त्र निर्माण गरेको पाइन्छ। साथै, सहकारीको माध्यमबाट सामाजिक परिवर्तनका अतिरिक्त आर्थिक रूपान्तरण भएको दृष्टान्त पनि प्रशस्त भेटिन्छ। यिनै विश्वव्यापी असल अभ्यासको मार्गमा अघि बढ्नु सहकारी संस्थाहरूको कर्तव्य हुन आउँछ।
हामीले खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफुल, माछा मासु, दुग्धजन्य पदार्थ र करिब २ दर्जन औद्योगिक वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर तुल्याउने भनेका छौँ। यो केवल सरकारी र सामूहिकताको भावनाबाट मात्रै संभव हुने कुराको हेक्का कम मानिसलाई मात्रै छ।
सहकारी आचारसंहिता
हाल कार्यान्वयनमा रहेको सहकारी ऐन बमोजिम सहकारी संस्थामा साधारण सभाबाट निर्वाचित सञ्चालक समिति गठन हुन्छ। यसमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। एक परिवारबाट एकभन्दा बढी व्यक्ति सञ्चालक हुन पाइँदैन।
साथै, कानूनमा कुनै पनि सहकारी संस्थाको सञ्चालकले आफ्नो स्वार्थ जोडिएको विषयको निर्णयमा सहभागी हुन नमिल्ने र व्यक्तिगत फाइदा हुने काम संस्थाबाट गराउन नहुने व्यवस्था छ।
आर्थिक अनुशासन
सहकारी संस्थाको प्रयोजनका लागि बचत तथा ऋणको सन्दर्भ ब्याजदर तोक्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ। सहकारी बैंकले प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो वर्षमा भएको नोक्सानी, पुँजीकोष, जोखिम व्यहोर्ने कोष र जगेडा कोष पूर्ति नगरेसम्म लाभांश घोषणा गर्न वा वितरण गर्न पाउँदैन।
सहकारी संस्थाले एकै सदस्यलाई आफ्नो कूल शेयर पुँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी शेयर बिक्री गर्न सक्दैन। सहकारी संस्थामा एक जगेडा कोष रहनेछ।
सहकारी संस्थामा एक संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष पनि हुनुपर्छ। सहकारी संस्थामा एक सहकारी प्रवद्र्धन कोष पनि रहनेछ। सहकारी संस्थाले आर्थिक वर्ष सम्पन्न भएको ३ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा लेखा परीक्षण गराउनुपर्छ।
पाठ्यक्रममा सहकारी
सहकारी ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा आधारभूत सहकारीको ज्ञान समावेश गर्नुपर्छ। यसैगरी सहकारीका विषयमा विश्वविद्यालयभित्र छुट्टै संकाय खडा गर्नुपर्छ।
हाल स्कूल तहको पाठ्यक्रम निर्माण भै रहेको र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यस विषयको पढाइ हुने प्रक्रिया अघि बढेको छ। साथै, काठमाण्डौं विश्वविद्यालय समेतमा यस विषयमा छलफल भैरहेको बुझिएको छ।
कुहिराको काग सरकार
हाल नेपालमा ३ तहको सरकार गठन भएको छ। संविधानको अनुसूची ५ मा संघीय सरकारको अधिकारको सूचीमा सहकारी नियमन शब्द उल्लेखित छ। यसैगरी, अनुसूची ८ को स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा सहकारी संस्था लेखिएको छ।
साथै, अनुसूची ७ र ९ को साझा अधिकार सूचीमा सहकारी शब्द मात्रै परेको छ। यही बमोजिम तीन तहका सरकार पनि सहकारी संस्थाको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र नियमनका विषयमा एक प्रकारले कुहिराको काग बनेका छन्।
जनजीविकाको रूपान्तरण
हाल करिब २३ हजार सहकारी संस्था स्थानीय तहका आबद्ध भएका छन्।
आजको समयको माग सहकारीकर्मीहरूले स्थानीय तहसँग मिलेर प्रत्येक पालिकामा सहकारीका सुपथ मूल्य पसल खोल्नु पनि हो। यस्ता सुपथ मूल्यका पसलमा स्थानीय उत्पादनको बिक्रीलाई बढावा दिनु हो। यसैगरी, सहकारी संस्थाहरूले पालिकाभित्रको माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी लिनु हो।
यस अतिरिक्त, सहकारी संस्थाहरूले सहकारी खेती र सामूहिक खेती गर्नुपर्छ। पालिकालाई अनुरोध गरी यससम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी ७५३ वटा पालिकाले सहकारी अभियानलाई आत्मसात् गरी आर्थिक समृद्धिको पहल आरम्भ गर्नुपर्छ।
नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएकाले यस क्षेत्रमा संलग्न सहकारी संस्थाहरूले उन्नत जातका बीउबिजन बिक्री गर्ने, अर्ग्यानिक खेती गर्ने, प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, जैविक विषादी उत्पादन र उपयोग गर्ने तथा सिँचाइ सुविधा व्यवस्थापन गर्ने लगायत काममा जोड दिनुपर्छ।
कृषि उत्पादनको बजार व्यवस्थापन, ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग, स्टोर व्यवस्थापन, कोल्ड स्टोर, प्रोसेसिङ र ब्राण्डिङ गर्ने काम पनि सहकारी संस्थाहरूले नै गर्ने हो।
कृषि सहकारी संस्थाहरूले पालिकाहरूसँग मिलेर खाद्यान्न, हरियो तरकारी, फलफूल, माछा-मासु र दुग्धजन्य पदार्थमा प्रत्येक पालिकालाई आत्मनिर्भर तुल्याउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
साथै, पालिकासँगको सहकार्यबाट जनताका दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक बस्तुको पहिचान गरी ती बस्तु तोकिएको मूल्य र गुणस्तरमा प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारी र बजारका लागि निजी क्षेत्र गरी कार्यविभाजन गर्नुपर्छ।
जसअनुसार, पालिकाभित्र सञ्चालन हुने सबै स्वरोजगारका कार्यक्रमको व्यवस्थापन सहकारी संस्थाले गर्नुपर्छ।
बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले आम जनतामा अनिवार्य बचत गर्ने बानीको विकासमा जोड दिनुपर्छ। यसरी सहकारीमा जम्मा हुन आएको निक्षेपलाई पालिकाभित्रै उपलब्ध कच्चा पदार्थ र सीप एवम् प्रविधिमा आधारित भै उत्पादन गर्ने उद्योगमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि; दुग्ध सहकारी संस्थाले दूधको पाउच उद्योग, घ्यू उत्पादन, दूधका परिकारमा लालमोहन र रसबरी जस्ता वस्तुको उत्पादनमा अघि बढ्नुपर्छ।
हरियो तरकारी उत्पादन गर्ने सहकारीले बेमौसमी तरकारी उत्पादनका लागि टनेल खेती गरी ताजा अर्गानिक तरकारी स्वदेश/विदेशमा निकासी गर्ने ध्येय राख्नुपर्छ।
यसरी सहकारीका माध्यमबाट मुलुकभित्र स्वरोजगार वृद्धि हुने, राष्ट्र आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख हुने र गरिबी निवारणसँग मुलुक आर्थिक रूपमा समृद्ध हुनेछ। यसबाट आम जनताको जनजीविका रूपान्तरणमा सहकारी एक सच्चा वाहक बन्नसक्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।