काठमाडौं : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयबाट मौद्रिक नीति ल्याउन रोकिएको भन्ने समाचारमा कुनै सत्यता नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।
आर्थिक पत्रकार संघ नेपाल नाफिजका पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरुसँगको भेटघाटका क्रममा मन्त्री शर्माले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएकोले त्यस्तो निर्देशन जारी नगरिएको स्पस्ट पारेका हुन्।
राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई देशको आर्थिक क्रियाकलाप, जनताको अपेक्षा र लाभग्राहीहरुको पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा कुनै किसिमको नकारात्मक असर नपर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन मात्र भनेको उनले जानकारी दिए।
श्वेतपत्रको सम्बन्धमा राखिएको ज्ञिजासामा मन्त्री शर्माले कसैलाई गल्ती देखाउन नभई आफूले जिम्मेवारी लिँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र कस्तो थियो भनेर जनतालाई जानकारी दिन मात्र खोजिएको स्पष्ट पारे।
‘यो कुनै फिल्म खेल्ने कुरा होइन, भिलेनलाई पछारेर हिरोले जितेको देखाउनलाई, म त्यस्तो अभियानमा छैन। आफूले देखेको कुरा भन्ने हो। जे छ त्यही प्रष्ट राख्ने हो।’ जनताका अपेक्षाहरुको भारीले त्रसित बनाएको भन्दै मन्त्री शर्माले थपे ‘मसँग काम गर्ने धेरै समय छैन। धेरै गर्न सकिने अवस्था पनि छैन। तर विषय विज्ञ एवं तपाइहरु सबैको सुझाव र जनताको आवाज दुवै कुरा मिसाएर अर्थतन्त्रलाई केही न केही मात्रामा फरक दिशा दिने सोचेको छु, त्यो म गर्छु।’
मन्त्री शर्माले उपभोक्तावादी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा बदल्ने हिसावले पहलकदमी अघि बढाइने सोंच रहेको बताए। कार्यक्रममा अर्थसचिव शिशिर कुमार ढुङ्गानाले तथ्य प्रमाणमा आधारित नीति तय गर्न पत्रकारहरुको लेखाइले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा रहेको जानकारी दिँदै उनले पुँजीगत खर्च बढाउने र व्यापार घाटा कम गर्ने दिशामा मिहेनत गर्नुपर्ने बताए। पत्रकारहरुलाई सूचनामा सहज पहुँच दिलाउन अर्थ मन्त्रालय सदैव तयार रहेको भन्दै सचिव ढुङ्गानाले निर्णय भइनसकेको विषयमा बोल्न उपयुक्त नहुने भएकोले त्यस्तो बेला प्रतिक्रिया दिनको लागि प्रेसर नगरिदिन आग्रह पनि गरे।
कार्यक्रममा आर्थिक पत्रकार संघका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले श्रमजिवी पत्रकारहरुको श्रम शोषण गर्ने मिडिया हाउसलाई सरकारी सुविधा रोक लगाउने खालको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। उनले पत्रकारहरुको लागि आर्थिक राहत भन्दा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
नाफिजका निर्वतमान अध्यक्ष सीताराम भट्टराईले आलोचनात्मक कोणबाट रचनात्मक सुझाव दिएर सरकारलाई सहयोग गर्ने बताए। स्वरोजगारमूलक साना तथा मझौला मिडिया हाउसहरुलाई राहत हुनेगरी कार्यक्रम ल्याउन, सिंहदरबार प्रवेशलाई सहज बनाउन, मन्त्रालयको सूचना एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन पनि संचारकर्मीले सुझाव दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।