हेटौंडा : बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा आइपुग्न अन्य जिल्लाको बासिन्दालाई सकस पर्ने गरेको छ।
प्रदेशको राजधानी हेटौंडा आउने कुनै पनि सडक सहज छैनन्। हिउँदमा पनि साँघुरो र घुमाउरो रहेको असहज सडक छिचोल्दै आइपुग्नुपर्ने हेटौंडाको सडकखण्ड बर्खामा झन् अवरुद्ध नै हुने गरेको छ।
देशैभरको सडक सञ्जाललाई जोड्ने गरी सडकै सडकले घेरेको हेटौंडा बर्खायाममा भने ओहोरदोहोर गर्न मुस्किल पर्ने गरेको छ। उसो त हेटौंडाका बासिन्दालाई पनि यहाँबाट संघीय राजधानी र अन्य स्थान जान सधैं सकस पर्ने गर्छ।
गत असारमा मात्रै लगातार ३ दिन पानी पर्दा प्रदेशको राजधानी हेटौंडालाई संघीय राजधानी काठमाडौंसँग जोड्ने सबै सडक अवरुद्ध बनेको थियो। हाल हेटौंडालाई काठमाडौंसँग जोड्ने ५ वटा सडक सञ्जाल सञ्चालनमा छन्। कान्ति लोकपथ, त्रिभुवन राजपथ, भीमफेदी–कुलेखानी–फाखेल, भीमफेदी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली र नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्ड।
तर बर्खामा यी सबै सडकखण्ड पहिरोले अवरुद्ध बन्दा हेटौंडाबाट अन्यत्र ओहोरदोहोर गर्नेहरूले निकै समस्या झेल्नुपर्यो। विगतमा एसियाकै पहिलो चुरियामाई सुरुङमार्ग, रोप–वे र विभिन्न सडकहरू सञ्चालन भएको हेटौंडामा हाल भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग र फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।
ठुल्ठूला सुरुङमार्ग तथा सडकको इतिहास र भविष्यको योजना बोकेको प्रदेश राजधानी हेटौंडा आइपुग्न अहिले प्रदेशको सांसदहरूलाई नै हम्मेहम्मे पर्ने गरेको छ।
बागमती प्रदेशको संसद बैठकमा प्रदेशका सांसदहरूको सधैं एउटै गुनासो हुने गर्छ –बाटो भएन। संसदको हरेक बैठकमा बोल्ने क्रममा अधिकांश सांसदले प्रदेशको राजधानी आउने सडक बनाउन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन्। प्रदेश सरकार गठन भएदेखि हाल साढे ३ वर्ष भइसक्दा पनि सांसदहरूले सदनमा गरेको गुनासोको सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।
प्रदेशसभा सदस्य शोभा शाक्यले संसद बैठकमा सांसदको समवेदना आएपछि मात्रै सरकारले बाटो बनाउने हो कि भनेर संसदमै व्यंग्य गरेकी थिइन्। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै शाक्यले संसद् बैठक बस्न हेटौंडा आउँदा धेरैपटक मृत्युको सामना गरेको सुनाइन्।
उनले भनिन्, ‘बैठकको लागि भनेर ३ घण्टाको बाटो हिँडेको मान्छे १० घण्टा लगाएर हेटौंडा पुगेको छु। झन् कतिपटक त म अब मरे भन्ने सम्मको भयो मलाई। हामीलाई नै यस्तो गाह्रो छ भने आमजनताको अवस्था के होला?’ उनले सरकारले असारमा बाटो बनाउने र साउनमा पानी आएर बगाउने गरेको भन्दै सरकारले पैसा सक्ने मात्रै काम गरेको बताइन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको नेता शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशको राजधानी आउने एउटा बाटो बनाउन नसकेर सरकारले आफ्नाे बेइज्जत गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
उनले हेटौंडालाई राजधानी बनाइसकेपछि प्रदेशको अन्य १२ वटा जिल्लाको नागरिक पनि आउनुपर्ने भन्दै सरकारले राजधानी प्रवेश गर्ने सडक निर्माण नगर्दा सबैले सास्ती खेप्नु परेको बताए।
‘हामीलाई त दुःख छँदै छ। तर हामीलाई भन्दा पनि दैनिक यो सडकबाट हिँड्ने जनतालाई अझ धेरै गाह्रो छ। पहिला राजधानी जोड्ने सडक बनाउनुपर्यो भनेर हामीले भनिराखेका छौं। तर सरकारले कहिल्यै सुनेन,’ उनले भने। बाटो बनाउँदा सरकारको कामको पनि परिणाम देखिने भए पनि सरकारले परिणाममुखी काम गर्न नसकेको जम्कट्टेलले बताए।
सरकार गठन भएको साढे ३ वर्षमा पनि राजधानी आउने एउटा बाटो पनि राम्रो बनाउन नसक्नु सरकारको असफलता भएको विवेकशीलका प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले टिप्पणी गरे।
उनले संसद बस्न आउदा आफूहरूले सधैं सास्ती खेप्नु परेको भन्दै आमजनतालाई झन् धेरै समस्या पर्ने गरेको बताए। ‘कम्तीमा राजधानी आउने एउटा त गतिलो बाटो बनाउन सक्नुपर्थ्यो नि। गरेको भए सक्थ्यो तर सरकारले काम गरेन। प्रदेशको अरू जिल्लाको बासिन्दा पनि प्रदेशको राजधानी आउनुपर्छ। तर यस्तो बाटोले गर्दा समग्र प्रदेशबासीले दुःख पाएका छन्,’ उनले भने।
पौडेलले प्रदेशको राजधानी आउने एउटा मात्रै बाटो पनि सरकारले बनाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।
बाटोको समस्याले संसद अनिश्चित
बजेट पास गरेर गत असार २८ गते स्थगित भएको बागमती प्रदेशको संसद् बैठक अनिश्चित बनेको छ। राजनीतिक कारण र संसद विजनेसविहीन हुँदा संसद् बैठक बस्न नसकेको भए पनि सत्तारुढ दलले भने बाटोको कारणले सदन नबोलाएको प्रतिक्रिया दिँदै आइरहेको छ।
नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले झरी परिरहेकोले बाटोको जोखिम हुन सक्ने भन्दै तत्काल संसद् नबोलाएको बताए। उनले झरीमा पहिरो खसेर बाटो अवरुद्ध हुनुका साथै संसदमा आउने प्रदेशसभा सदस्यको ज्यान नै जोखिममा हुने भएकोले केही समय संसद नचलाउने योजनामा सरकार रहेको जिकिर गरे।
‘बेला बेलामा पानी परिरहेको छ। पानी परेपछि बाटो अवरुद्ध हुन्छ, त्यसैले अहिले सदन नबोलाएको हो। पानी पर्न कम हुँदै गएपछि सदन बोलाउनेछौं,’ उनले भने। निरौलाले संसद अनिश्चित हुनुमा राजनीतिक वा सरकारले बिजनेस दिन नसकेको कारण भने नरहेको दाबी गरे।
छिट्टै बाटो बन्छ : मन्त्री फुयाँल
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलले प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई संघीय राजधानी काठमाडौं र अन्य जिल्लासँग जोड्ने सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए।
सरकारले सडक निर्माणलाई बहुवर्षीय योजना बनाएर तीव्रताका साथ काम गरिरहेको उनले दाबी गरे। बाटो नबन्दा सिंगो प्रदेशको नागरिकले सास्ती बेहोर्नुपरेको भन्दै अब बाटो निर्माणले द्रुत गति लिने जिकिर गरे।
बाटो साँघुरो र जोखिमपूर्ण हुँदा निर्माणमा पनि समस्या भएको फुयाँलले बताए। सरकारले छिटोभन्दा छिटो सडक निर्माणको कार्यलाई पूरा गर्ने हिसाबले काम गरेको मन्त्री फुयाँलको भनाइ छ। ‘अबको वर्ष भनेको बागमती प्रदेश सरकारको शिलान्यास नै शिलान्यास र उद्घाटन हुन्छ। विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाउँछ,’ फुयाँलले आश्वासन दिए
कहाँ के बन्दैछ ?
साढे ३ वर्षसम्म बाटो निर्माण तथा स्तरोन्नतिमा कुनै चासो नदेखाएको प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय भने प्रदेशको राजधानी आवतजावत गर्ने विभिन्न सडक मर्मतको काम अघि बढाएको छ।
बागमती प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्त नवीन सिंहका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ५ वटा सडकखण्डमध्ये २ वटा मात्रै प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्छन्।
उनका अनुसार भीमफेदी–कुलेखानी–फाखेल र भीमफेदी–सिस्नेरी–दक्षिणकाली सडकखण्डमात्रै प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्दछन् भने कान्तिलोकपथ, त्रिभुवन राजपथ र नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्ड सडक विभागअन्तर्गत पर्दछन्। त्यसैले प्रदेश सरकारले अन्य सडकको मर्मत तथा स्तरोन्नतिमा ध्यान नदिएको उनको भनाइ छ।
सिंहका अनुसार हाल प्रदेश सरकारअन्तर्गत पर्ने २ वटा सडकखण्डलाई विभिन्न खण्डमा विभाजन गरेर मर्मतसम्भार गर्ने काम गरिरहेको छ।
सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी-फाखेल सडकखण्डलाई ३ भागमा विभाजन गरेर स्तरोन्नति गरिरहेको छ। भीमफेदीदेखि देउरालीसम्मको चौडाइ बढाएर ६ मिटर बनाउने काम भइरहेको सिंहले जानकारी दिए।
त्यस्तै देउरालीदेखि कुलेखानीसम्मको सडकलाई अर्को खण्डमा विभाजन गरेर कालोपत्रे गरिएको छ। यी २ सडकखण्ड निर्माणका लागि सरकारले ३४ करोड ७१ लख रुपैयाँ निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ। यो सडकखण्ड गएको फागुन महिनासम्ममा निर्माण भइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म निर्माण चरणमै रहेको उनको भनाइ छ।
कुलेखानीबाट मकवानपुर र काठमाडौंको सिमाना हुमाने भञ्ज्याङसम्मको १६ किलोमिटरको सडकखण्ड ढलानका लागि सरकारले ११ करोड ७० लाख रुपैयाँमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ।
यता भैंसेदेखि भीमफेदी पुग्ने ११ किलोमिटर सडकलाई डबल लेन बनाउँदै स्तरोन्नति गर्न सरकारले ३८ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरी काम सुरु गरिसकेको प्रवक्ता सिंहले बताए।
त्यसैगरी केन्द्र सरकारको ससर्त बजेटबाट कुलेखानीदेखि सिस्नेरीसम्मको ६ किलोमिटरको सडकखण्डलाई डबल लेन बनाउने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। यसका लागि संघीय सरकारले १९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ।
त्यस्तै सिस्नेरीदेखि छैमले सम्मको सडकखण्ड निर्माणका लागि सरकारले ६५ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा बन्ने यो सडकखण्ड निर्माणका लागि हालसम्म सम्झौता भएको छैन।
छैमलेदेखि दक्षिणकालीसम्म साढे ८ किलोमिटर सडकलाई संघ र प्रदेश सरकारको सहलगानीमा डबल लेन बनाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। यो सडकखण्डका लागि ६२ करोड रुपैयाँ सरकारले लगानी गरेको छ।
प्रवक्ता सिंहले हाललाई बाटोको स्तरोन्नति गरेर सञ्चालन गर्नेगरी सरकारले बहुवर्षीय योजना बनाएको छ। पहिरोले सधैं अवरुद्ध हुँदै आएको सडकलाई सरकारले मर्मत सम्भार गरे पनि पहिरो नियन्त्रणका लागि भने कुनै पहल गरेको छैन।
बाटोलाई मिल्ने ठाउँमा थोरै फराकिलो पार्ने र बाटोमा भएको खाल्डाखुल्डी टालेर बाटोलाई आगामी वर्षसम्ममा सहजै सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने सरकारको योजना छ। बाटो स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का पाएको कम्पनीले बाटो मर्मत गरिसकेको एक वर्षसम्म पनि सो सडकखण्डमा खसेको पहिरो पन्छाउने काम गर्नेछ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।