प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले साउन ४ मा आफू प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक औपचारिक रूपमा नेपाल अर्थोपेडिक अस्पताल, जोरपाटीबाट कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ‘जोन्सन एण्ड जोन्सन’ लगाउने अभियान सुरु गरे।
त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीसँग नेपालस्थित अमेरिकाका राजदूत र्यान्डी बेरी पनि सहभागी थिए। अमेरिकाले नेपाललाई १५ लाख ३४ हजार ८ सय ५० मात्रा जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो।
सोही कारण र्यान्डी पनि खोप लगाउने अभियानमा सामेल भएका हुन सक्छन्। जे होस् प्रधानमन्त्रीले आम नागरिकको जीवन र मरणसँग जोडिएको कोभिडबाट बचाउने अभियानाको सुरुवात गरेरे जनताको भावनालाई आत्मसाथ गरेको त्यतिखेर देखिएको थियो। धेरैका मुखमा अब आम नागरिकले खोपको लागि भौतारिनु नपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको उक्त कार्यको सरहाना गरे।
सोही दिन प्रधानमन्त्री देउवाले महाराजञ्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पतालस्थित कोभिड–१९ केन्द्रीय युनिफाइड अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुगेर खोप निरीक्षणसमेत गरे। यसका एक दुई दिन खोप लगाउने अभियानले तीव्रता पायो।
विभिन्न देशबाट अनुदानमा खोप आउने विषयले प्राथमिकता पायो। सोही बेला कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले १९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण नेपाललाई दिने निर्णय गर्यो।
एडिबीले नेपालका लागि उक्त सहयोग स्वीकृत गरेसँगै खोप योजना थप प्रभावकारी हुने अनुमान गरियो। तर, त्यसपछिका दिन राज्यले खोप लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिन सकेन।
आम नागरिक मृत्युको शैय्यामा छटपटाइरहेको अहिलेको अवस्थामा समेत राज्यले खोप लगाउने कार्यलाई उपेक्षा गर्यो। बरु उल्टै खोप लगाउने कार्य स्थागित भयो। यसले जनताको जीवनसँग जोडिएको विषयमा राज्य संवेदनशील बन्न सकेको देखिएन। यसरी खोपमाथि पुनःराजनीति सक्रिय भएको हो कि भन्ने प्रश्न सिर्जना हुन पुग्यो? यदि त्यस्तै भएको हो भने वर्तमान नेतृत्व पनि अलोकप्रिय बन्ने निश्चित छ।
कोभिडको कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयले मुलुकभरमा ०७५-७६ देखि ०७७-७८ जेठसम्म १८ हजार ३ सय १९ आत्महत्याका घटना भएको तथ्याकं सार्वजनिक गरेको छ। यसमा बेरोजगारी र आर्थिक अभाव मुख्य कारण रहेको उल्लेख छ।
यस्तो हुनुमा कोभिडको त्रास, राज्यले उचित स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्न नसक्नु, सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न नसक्नु जस्ता कारण देखिन्छ। यसले दैनिक जीविकालाई जटिल मोडमा पुर्याएको छ। भविष्यको अन्योल र निराशापन, दैनिक जीविकामा असहजता थपिने क्रम अझै पनि जारी रहेको छ।
विकासोन्मुख मुलुकमा आत्महत्याको मुख्य कारण रोजगारी, गरिबी र हिंसासँग जोडिने गरेको छ। यस तर्फ पनि बर्तमान नेतृत्व संवेदनशील बन्न सकेको देखिँदैन।
कोभिड–१९ पछि विश्वव्यापी रूपमा मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ। आयातमा आधारित भएकाले बाह्य मुलुकको मूल्यवृद्धिले पनि असर गरिरहेको छ। कोभिडले रोजगारी र आय आर्जनका अवसर गुमेको छ भने उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकासिने क्रम बढ्दै गइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीति साउन पहिलो साता सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अझसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन। अघिल्लो वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्रबैंकले कोभिड प्रभावित ऋणीलाई मात्र नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समेत थुप्रै सहुलियतका कार्यक्रम ल्याएको थियो।
अब आउने मौद्रिक नीतिले पनि यस्ता विविध पक्षलाई समेटने अपेक्षा गरिएको छ। कोरोनाको जर्जर अवस्थामा लिइएका नीतिका कारण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वमा खलल नपुग्ने गरी स्थिरता कायम गर्नु नै मौद्रिक नीतिको उद्देश्य हुनपर्ने अवस्थामा चालु आव सुरु भएको दुई सातासम्म पनि मौद्रिक नीति आउन सकेको छैन।
देशको आयात निर्यात व्यापारलाई हेर्ने हो भने आव ०७७-७८ को असार मसान्तसम्म व्यापार घाटा १३ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ। उच्च आयात र कमजोर निर्यातका कारण व्यापार घाटा बढेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को तुलनामा यो २७ दशलमव २६ प्रतिशत बढी हो। आव ०७७-७८ मा कुल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९१ दशलमव ६० प्रतिशत र निर्यातको हिस्सा ८ दशलमव ४० प्रतिशत देखिएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत गत जेठ १५ मा आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात ४१ दशमलव २ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२ दशमलत ७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२ दशमलव ६ प्रतिशत र प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ।
स्रोत व्यवस्थापनतर्फ राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड, वैदेशक अनुदान ६३ अर्ब ३७ करोड, वैदेशिक ऋण ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड, आन्तरिक ऋण २ खर्ब ८९ करोड ६२ अर्ब हासिल गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
कोभिड–१९ को तेस्रो भेरियन्टले पुनः संकटतर्फ धकेलिरहेको अर्थतन्त्रलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने विषयलाई सबैले चासोको रूपमा लिएको अवस्थामा बजेटले कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
बजेटले कोभिडको संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले मुद्रास्फिती ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित रहने बताएको छ भने ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा कोभिड–१९ महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र प्रभावित हुन गई आर्थिक वृद्धिदर पछिल्लो दुई दशकमै पहिलोपटक २ दशमलव १२ प्रतिशत ऋणात्मक रहन पुगेको थियो। त्यतिखेर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
आर्थिक वर्ष ०७७-७८ मा ४ दशमलव शून्य १ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने कार्य पनि चुनौतीपूर्ण रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
उक्त आवमा कति आर्थिक वृद्धि भयो भन्ने तथ्यांक अझसम्म सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले राज्यले अहिले श्वेतपत्र ल्याउनुभन्दा पनि बजेटले व्यक्त गरेको कार्यहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सके उपयुक्त हुन सक्छ।
चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई साता नाघिसकेको छ। सरकारले १ अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको दैनिक बजेटरी तथ्याकंमा चालु खर्च शीर्षकमा १ अर्ब ४२ करोड ३० लाख रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ ५ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको देखिन्छ।
नयाँ बजेट कार्यान्वयन हुने वा नहुने अन्योल अझै पनि कायमै रहेको छ। तर, पनि राजस्व संकलन र दैनिक बजेट खर्च विगतका वर्षहरू जस्तै अघि बढिरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले श्वेतपत्र ल्याउने बताएको छ। अहिलेको अवस्थामा श्वेतपत्र ल्याउनुपर्ने खाँचो थियो, थिएन त्यस्को समीक्षा गरेर मात्रै श्वेतपत्र ल्याउने तयारी गरिएको भए उपयुक्त हुने थियो। श्वेतपत्र ल्याउनै नहुने भन्ने विषय पनि होइन। विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले आफनो अर्थतन्त्र र अन्य विविध क्षेत्रका बारेमा श्वेतपत्र ल्याउने गर्छन् र गरेका छन्। नेपालमा पनि २०४७ सालपछि करिब आधा दर्जन जति श्वेतपत्र आइसकेका छन्।
पछिल्लो पटक २०७४ चैत १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका थिए। उनले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा तथ्यांकलाई तोडमोड गरेको, विश्वास गर्न नसकिने तथ्याकंहरूलाई समावेश गरेको, राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रह राखेको जस्ता आरोप लागेको थियो।
श्वेतपत्रले मुलुकको यथार्थ अर्थतन्त्रको चित्रण गर्न सक्नुपर्छ। आगामी दिनमा सरकारको रणनीति, अर्थतन्त्रका चुनौती, सम्भावना, स्रोत र साधनको सामजस्यता जस्ता कार्यलाई पारदर्शी रूपमा ल्याउन सक्नुपर्दछ। चालु आवका लागि ल्याइएको बजेटलाई त्यतिखेर प्रतिपक्षमा बस्ने र अहिले सत्ताको नेतृत्व लिएको नेपाली कांग्रेसले पनि बजेट लोकप्रिय भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएको थियो।
त्यसैले राज्यले बजेटले समेट्न नसकेको विषयलाई उजागर गरेर जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको विषय, देशमा आर्थिक छलाङ मार्ने योजना, रोजगारी अभिवृद्धि, सुशासन, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण एवं आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई उकास्ने कार्य गर्न सक्छ भने मात्रै सोहीअनुसार श्वेतपत्र ल्याउन उपयुक्त हुन सक्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।