काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कारवाही गरेका ४ सांसदहरुको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कारबाही विरुद्धको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले कारबाही फिर्ता गरी सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
तत्कालीन नेकपा खारेज भएर साविकको नेकपा (एमाले) र (माओवादी केन्द्र) ब्यूँतिएपछि माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसदहरु एमालेमा बसेका थिए।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए विपक्षीसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ। अदालतले निवेदकहरू नेकपा (एमाले)को सदस्य रहेको र सो दल सम्बद्ध दलीय भूमिकामा संलग्न रहेको तथ्य खुल्न आएको समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ।
निवेदकहरुले सुनुवाइको मौका नै नदिई कारबाही गरिएको जिकिर रिटमा गरे पनि अदालतले उनीहरुको सचिवालयको छाप लगाइ बुझेको पत्रको फोटोकपी पेश हुन आएको र निवेदकले कुनै स्पष्टीकरण पेश नगरेकाले सुनुवाइको अवसर नै प्रदान नगरिएको भन्न मिल्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।