संसद् सचिवालयबाट नमिलेपछि सोझै मन्त्रिपरिषदबाट रकम

|

हेटौंडा : बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई उपचारसम्बन्धी सेवा लिन प्रदेश कानुन अड्चन बनेको छ। 

प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा उपचारसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा प्रदेशसभा सांसदहरूलाई सेवा लिन कानुन नै अड्चन बनेको हो। उपचारसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा व्यावहारिक जटिलता देखिँदा प्रदेश सरकारले ऐनलाई संशोधन नै गर्न लागेको छ। 

प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्वास्थ्य बिमाको विषय ऐनमा लेखिए पनि अनुसूचीमा रकम उल्लेख नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेन। यो ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा पदाधिकारी र सदस्यलाई उपचारका निमित्त प्रदेश सभा सचिवालयले स्वास्थ्य बिमाको लागि प्रिमियमबापत अनुसूची १ बमोजिम रकम उपलब्ध गराइनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ।

तर, अनुसूची १ मा यो विषय नै उल्लेख छैन। त्यस्तै दफा १४ को उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम सरकारले बिमाको प्रिमियम रकम बुझाउन नसकेको खण्डमा प्रदेश सरकारले संयुक्त रूपमा प्रदेशसभाको पदाधिकारी तथा सदस्यका लागि एक जना चिकित्सकको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।

दफा १४ कै उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोजिमको सरकारले राखेको चिकित्सकले अस्पतालमा भर्ना भई औषधी उपचार गर्न सिफारिस गरे पदाधिकारी तथा सदस्यले सरकारी अस्पतालमा भर्ना भई वा नभई औषधि उपचार त्यसरी उपचार गराउँदा लागेको प्रेस्किप्सन तथा बिलबमोजिम खर्च प्रदेश सरकारले बेहोर्नेछ भनिएको छ।

तर हालसम्म ऐनको दफा १४ मा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि सेवा सुविधालाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। 

प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेशसभा सदस्यहरूको स्वास्थ्य बिमा गर्न न त प्रिमियम जम्मा गर्न सकेको छ न त चिकित्सकको नै व्यवस्था गर्न सकेको छ। सरकारले तोकेको चिकित्सकको सिफारिसमा उपचार गराएका प्रदेशसभा सदस्यलाई मात्रै उपचार खर्च दिने कुरा ऐनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुँदा सरकारले सांसदहरूलाई उपचार खर्च दिन पनि ऐनअनुसार मिल्दैन।

त्यसैलै आफैले बनाएको ऐन कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएपछि त्यसलाई संशोधन गर्दै थप सुविधालाई ऐनमा समावेश गराउन सरकारले संशोधनको तयारी गरिरहेको प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ। 

संसद सचिवालयबाट नमिलेपछि सोझै मन्त्रिपरिषदबाट रकम

बागमती प्रदेश सरकारले आफूले बनाएको ऐनले गर्दा संसद सचिवालयबाट उपचार खर्च उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट सोझै रकम बुझाएको पाइएको छ।

लामो समयदेखि अस्वस्थ रहेकी प्रदेशसभा सदस्य वेलीमैया घलेलाई प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै सोझै रकम पठाएको हो। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता रमेश कुमार लुइँटेलका अनुसार गत मंसिर १० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले घलेलाई उपचार खर्च भन्दै तीन लाख ४५ हजार एकसय ६३ रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराएको छ।

एमालेबाट निर्वाचित सांसद घलेले प्रदेशसभा सचिवालयमा उपचार खर्च माग गर्दै निवेदन दिएकी थिइन्। तर प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ मा सरकारले तोकेको चिकित्सकको सिफारिसमा उपचार गराएका सांसदलाई मात्रै उपचार खर्च दिन सक्ने व्यवस्था गरिएकोले संसदबाट रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले बताए।

खड्काका अनुसार संसद सचिवालयबाट उपचार खर्च उपलब्ध गराउन नसक्ने भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट उपचार खर्च उपलब्ध गराउने कार्य भएको थियो। ‘ऐनअनुसार हामीले कुनै पनि माननीयलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सक्दैनौं। त्यसैले हामीले नै उहाँलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउन सरकारको तर्फबाट पहल गर्‍याैं। उहाँलाई सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर रकम उपलब्ध गराएको छ ,’ सचिव खड्काले भने।

नेकपा एमालेको तर्फबाट काठमाडौंबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य करिब डेढ वर्षदेखि अस्वस्थ छिन्। उनले नेपालको विभिन्न अस्पतालमा लामो समयसम्म उपचार गराउँदा पनि रोग नै पहिचान हुन नसकेको एमाले बागमती प्रदेशका मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले बताए।

निरौलाका अनुसार घलेले नेपालमै उपचार गराएर विभिन्न रोगको औषधि उपचार गराए पनि कम भएको छैन। त्यसैले हाल उनी उपचारको सिलसिलामा भारतमा छिन्। असार २३ गते थप उपचारका लागि घले भारतको दिल्ली प्रस्थान गरेको निरौलाको भनाइ छ।

ऐनविपरीत सचिवालयबाटै उपचार खर्च

बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ऐनमा प्रदेश सभाको पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई दिने उपचारसम्बन्धी सेवा सुविधाको कुरा स्पष्ट नहुँदा सरकारले ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। 

ऐनमा व्यवस्था गरिएको उपचारसम्बन्धी कुनै पनि सुविधालाई सरकारले लागु गर्न सकेको छैन। प्रदेशको कुनै सांसद बिरामी भएर उपचार गराए सो उपचारबापत खर्च उपलब्ध गराउने अधिकार सरकारलाई ऐनले दिएको छैन। तर प्रदेशको एक सांसदले करिब दुई वर्षअघि नै ऐनविपरीत संसद सचिवालयबाट उपचार गरेबापत खर्च बुझिसकेको पाइएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य हिमाली गोलेले करिब दुई वर्षअघि पाठेघरको अप्रेसन गर्दा लागेको उपचार खर्चबापत संसद सचिवालयबाट रकम बुझेकी हुन्। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै गोलेले भनिन्, ‘दुई वर्षअघि हो जस्तो लाग्छ, जब मैले मेरो पाठेघर अप्रेसन गरेर फाल्नुपरेको थियो। त्यो बेलामा मैले उपचार गर्दा लागेको खर्चको बिल सचिवालयमा पेस गरेको थिएँ। सचिवालयले मेरो एकाउन्टमा ५०/६० हजार रुपैयाँ हालिदिएको थियो ,’रकमबारे स्पष्ट कुरा खुलाउन नचाँहेझैं गरी उनले भनिन्।

नेकपा माओवादीबाट निर्वाचित सांसद गोलेले आफूले उपचार खर्चबापत सचिवालयबाट रकम बुझेको भए पनि कुन ऐन र दफाअनुसार रकम पाएको हो भन्ने बारेमा भने जानकारी नभएको बताइन्। उनले माओवादी र एमाले एउटै पार्टी अर्थात नेकपा हुँदा नै प्रदेशबाट उपचार खर्चवापत रकम पाएकी थिइन्। गोलेले पाएको रकमबारे संसद सचिवालयले पनि खुलेर सुचना दिन मानेन। ‘उहाँलाई उपचार खर्च उपलब्ध भएको रहेछ तर दुईवर्षभन्दा अगाडिको कुरा भएकोले कति पाउनु भयो के भयो भन्ने कुरा अहिले हामी ठ्याक्कै भन्न सक्दैनौ , ’ सचिवालयको एक कर्मचारीले भनिन्। 

 सरकारले तोकेको चिकित्सकले थप उपचार गर्न सिफारिस गरेको खण्डमा मात्रै प्रदेशसभा सदस्यहरूले उपचार खर्च सरकारबाट पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ। तर हालसम्म सरकारले ऐनमा भनिएअनुसार कुनै पनि चिकित्सक प्रदेशसभा सदस्यहरूको लागि राख्न सकेको छैन। यस्तोमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले आफै उपचार गराएर पेस गर्दा सरकारले भुक्तानी गरेको बिलको रकम ऐनविपरीत हुन्छ।

यस विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खड्काले आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिन खोजे। खड्काले आफू बागमती प्रदेशको प्रदेशसभा सचिवालयमा सरुवा भएर आउनु अघि नै रकम दिएको पाइएको भन्दै कुन ऐनअनुसार रकम उपलब्ध गराइएको हो भन्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ‘यसरी रकम उपलब्ध गराउन प्रदेशको कानुनले दिदैन। कसरी उपचार खर्च भनेर सचिवालयले उहाँलाई रकम दियो भन्ने विषयमा म जानकार छैन। म आउनुअघिको कुरा हो यो। त्यतिबेलाको अहिले कोहीपनि हुनुहुन्न , ’उनले भने। 

विदेशमा उपचार गराउन जान सरकारको आश

बागमती प्रदेशको अर्को प्रदेशसभा सदस्य योगेन्द्र संग्रौला यतिबेला विदेशमा उपचार गराउन जान सरकारको बाटो हेरिरहेका छन्। १४ मिहनादेखि अस्वस्थ रहेका संग्रौला नेपालको उपचारमात्रै पर्याप्त नभएपछि विदेशमा उपचार गराउन जान सरकारको बाटो हेरिरहेका हुन्। घाँटीको ट्युमरको अप्रेसन गरेका उनी राम्रोसँग बोल्न सक्दैनन् भने उनलाई अझै स्वास्थ्य उपचारको खाँचो रहेको बताउँछन्।

‘मैले सरकारसँग एक रुपैयाँ पनि नलिइकन नेपालकै अन्नपूर्ण हस्पिटलमा घाँटीको अप्रेसन गरें। तर मलाई अझै ठिक भएन, विदेश नै जानुपर्छ भनेर चिकित्सकले सल्लाह दिनुभएको छ,’ उनले भने।

संग्रौलाले आफूलाई उपचार गराउन सरकारले रकम उपलब्ध गराउन नपर्ने तर विदेश जान र बस्न व्यवस्था गर्दिए हुने बताए। ‘जताततै कोरोना छ, कोरोनाले गर्दा मलाई अझै गाह्रो बनाउँछ। यस्तोमा कहाँ गएर बस्नू? त्यसैले सरकारले राजदूतावासबाट जाने र बस्ने व्यवस्था गर्दिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले थपे।

संग्रौलाले आफूले राजदूतावासबाट सहयोग लिन प्रदेशमा नभई संघीय सरकारसँग नै अपील गरेका भए पनि हालसम्म कुनै सहयोग नभएको बताए। संग्रौलाले हालसम्म उपचारमा करिब ११ लाख रुपैयाँ खर्चिसकेका छन्। सरकारबाट नगद सहयोगभन्दा पनि जाने र बस्ने व्यवस्थाको खाँचो रहेको रहेको उनको भनाइ छ। 

सरकारको प्रवक्ता जवाफ दिनबाट पन्छिए

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका प्रदेश सरकारको प्रवक्ता कैलाश ढुंगेललाई कुन ऐनअनुसार प्रदेश सांसदलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नै गरी उपचार खर्च उपलब्ध गराएको भन्ने विषयमा प्रश्न गर्दा उनी जवाफ दिनबाट पन्छिएका छन्।

थाहाखबरले उनलाई सरकारले कुन ऐनको आधारमा उपचार खर्च उपलब्ध गराएको हो भनेर प्रश्न गर्दा उनले आफूलाई यस विषयमा राम्ररी जानकारी नभएको बताए। ‘अहिले म प्रदेशको राजधानीबाहिर छु, यस विषयमा ठ्याक्कै केही भन्न सक्दिनँ। प्रदेशको सचिवज्यूलाई के कसरी उपलब्ध गराएको हो भनेर सोध्नुस् न है,’ उनले भने।

प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव डा. मुकुन्द प्रसाद पौड्यालले पनि यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए। उनले आफू प्रदेशमा सरुवा भएर आउनुअघि नै निर्णय भएको भन्दै सरकारले कहाँबाट कसरी उपचार खर्च उपलब्ध गराएको हो भन्ने विषयमा जानकारी नभएको बताए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.