नेपाली कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनमार्फत चुनिने नेतृत्व निम्ति पुरुष नेताहरूको दाबेदारी र चर्चा जति भइरहेको छ, महिलाको हकमा त्यसो छैन।
पार्टी विधानमार्फत नै सहमहामन्त्री पद महिलाका लागि सुनिश्चित गरिएको छ भने अन्य पदमा महिलाले पनि पुरुष सरह नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिन पाउनेछन्। तर, महिला नेतृहरूले चुनावी अभियान गरेको देखिएको छैन।
‘तपाईंहरूको चुनावी अभियान देखिएन नि!’ भन्ने प्रश्नमा नेतृ उमा रेग्मीले भनिन्, ‘चुनाव तोकिएकै समयमा हुने/नहुनेमै अन्योल छ। चुनावी प्रचार र अभियान विस्तारै गर्छौं।’
क्रियाशील सदस्यता विवाद र कोभिड-१९ को कारण कांग्रेस महाधिवेशन प्रभावित हुने देखिएको छ। केही समयअघि सुजाता कोइरालाले सभापतिमा उम्मेदवारी दिने चर्चा थियो, तर, तयारी देखिँदैन।
पुष्पा भूसाल, ईश्वरी न्यौपाने, डीला संग्रौला, डीना उपाध्याय, उमा रेग्मी र सीतादेवी यादव लगायतले पदाधिकारीमा लड्ने रहर गरेपनि नेतृत्व र टीमसँग सरसल्लाह गरेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा छन्।
पार्टीमा पुरुष जस्तै नेतृहरू पनि गुटको राजनीतिभन्दा माथि उठ्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। यद्यपी; नेतृ डीला संग्रौला भने आफूले स्वतन्त्र अभिव्यक्ति राख्दै आएको दाबी गर्छिन्। सदन र सडकमार्फत् स्वतन्त्र विचार राख्दै आएकोले नेतृहरू गुटभित्रै सीमित भए भन्नु गलत भएको उनको तर्क छ।
नेतृ उमा रेग्मीले महिलाहरू क्षमतावान भएपनि अघि आउन नदिइएको गुनासो गर्छिन्। पार्टीमा समान क्षमता भएका महिला र पुरुषमध्ये अगाडी बढाउने सन्दर्भमा पुरुषलाई प्राथमिकता दिइँदै आएकाले महिलाहरू अवसरबाट बन्चित हुनुपरेको उनको भोगाइ छ। उनका अनुसार यो पितृसत्तात्मक सोचको उपज हो।
त्यसो त, पहिलोपटक मन्त्रीमण्डलमा महिलालाई समावेश गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै हो। द्वारिकादेवी चन्द ठकुरानी कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कांग्रेसकै महिलाको तर्फबाट पहिलोपटक स्वाथ्य सहायक मन्त्री बनेकी थिइन्।
यस्तै, शैलजा आचार्य उपप्रधानमन्त्री तथा पार्टीमा उपसभापतिसम्म बनेको इतिहास छ। नेतृ सुजाता कोइरालासँग पनि उपप्रधानमन्त्री बनेर सरकारमा जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ।
उनै कोइरालाले पार्टी सभापतिमा दाबेदारी प्रस्तुत गरेकी हुन्। यो दाबेदारी महाधिवेशनसम्म टिक्छ की टिक्दैन-त्यो हेर्न बाँकी छ।
अर्की नेतृ चित्रलेखा यादव पार्टीको कोषाध्यक्ष तथा सदनमा पूर्व उपसभामुख बनेपनि अहिले कांग्रेसमा खासै सक्रिय देखिएकी छैनन्। पार्टीको १३ औं महाधिवेशनबाट कोषाध्यक्ष बन्ने अवसर पाएकी नेतृ सीतादेवी यादवको भूमिका पदाधिकारीमा प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप छ।
महिलाले जिम्मेवारी प्राप्त गर्न र पाएको जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले पुरा गर्न दुवैमा चुनौती देखिएका छन्।
नेपालको संसदीय इतिहासमा प्रथम महिला सभामुख बनेकी घर्तीले नेतृत्वको अवसर पाए महिलाले पनि कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निभाउन सक्छन् भन्ने प्रमाण पेश गरेर आफूलाई स्थापित गराइन्।
उता, मुलुककी प्रथम महिला राष्टपति भण्डारी भने केपी शर्मा ओली सरकारको 'एसम्यान' बन्दा आलोचनाको पात्र मात्रै होइन, कलंकको पगरी पनि गुथ्ने पात्र बनेको भन्दै चर्को आलोचना हुने गरेको छ।
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेको छ। संसदमा प्रतिनिधिसभामा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय तहमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्य एक महिला र नगरपालिकाको पनि प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य गराएको छ। तर, यस अनुरूप कांग्रेसको विधानमा पार्टी नेतृत्वमा महिलालाई नेतृत्वमा पुर्याउन आरक्षण व्यवस्था छैन।
यो व्यवस्थाको कारण केन्द्रमा कम्तिमा पनि ५६ जना महिला सदस्यले प्रवेश पाउँदैछन्। संख्यात्मक हिसाबले नेतृत्वमा महिलाहरू पनि सहभागी हुने देखिएपनि नेतृत्व तहमा प्रतिनिधित्व गर्न भने अझै हिम्मत देखाएका छैनन्।
नेतृ पुष्पा भूसाल पनि महिलामा नेतृत्व गर्ने क्षमता हुँदाहुदै पनि पुरुषले अघि बढ्न नदिएको बताउँछिन्। कांग्रेसमा मात्रै नभई नेपाली राजनीतिमै पितृसत्ता हाबी भएको उनको ठम्याइ छ।
यस्तै, नेतृ लक्ष्मी परियारले महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकेकोले र महिला पनि कुनै न कुनै टीममा रहेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले नेतृत्वसम्म पुग्न नपाउने यथार्थ रहेको सुनाइन्।
पदाधिकारीभन्दा पनि सदस्यमा मात्रै ठीक छ भन्ने सोचले महिलाहरू नेतृत्वमा पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।