काठमाडौं : विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे बहसका लागि प्रस्ताव सारेसँगै उक्त पार्टीका संयोजक मिलन पाण्डेसहित चार जना नेताले अर्को प्रस्ताव ल्याएका छन्।
वैकल्पिक राजनीतिमा आउन सक्ने वैचारिक विचलन रोक्न भन्दै विवेकशीलका नेताहरूले नयाँ प्रस्ताव बढाएका हुन्।
केही दिनअघि व्यक्तिगत धारणा भन्दै पार्टी अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सङ्घीयता खारेजी, धर्मनिरपेक्षतामा जनमत सङ्ग्रह र राजतन्त्रको पक्षपोषण गर्दै एक आलेख प्रकाशित गरेका थिए।
‘मार्ग परिवर्तन’ नामक उक्त आलेखमा प्रस्तावित मूल एजेन्डाहरू पार्टीको उद्देश्य र आधारसँग मेल नखाने भन्दै त्यो दिशातर्फ पार्टी गए वैकल्पिक राजनीतिको मर्म मर्ने र पार्टी दुर्घटनामा पर्ने भएकाले पार्टीलाई मुल बाटोमा फर्काउन यो कदम चालिएको नेताहरूको दाबी छ।
मिश्रको व्यक्तिगत धारणा पार्टीको आधारभूत मान्यताकै विपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी संयोजक मिलन पाण्डे एवं केन्द्रीय सचिवालय सदस्यत्रय केशव दाहाल, डा. राजेन्द्र पंगेनी र रञ्जु दर्शनाले संयुक्त रूपमा नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका हुन्।
चार जनाको नामबाट सार्वजनिक गरिए पनि यो प्रस्तावमा पार्टीका अन्य नेतृत्व एवं सदस्यहरूको राय, सुझावलाई पनि अधिकतम रूपमा समेटिएको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरूको प्रस्ताव यस्तो छ -
‘वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो’ शीर्षकको उक्त प्रस्तावमा मिश्रको धारणाले वैकल्पिक राजनीतिलाई गलत दिशामा लैजाने भन्दै गणतन्त्रको सुदृढीकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा र सङ्घीयतामा सुधारको विचार बोकेको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तिनै तहका सरकारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र उत्कृष्टताको आधारमा बन्ने गैर संसद सदस्यको मन्त्रीमण्डलको शासकीय व्यवस्थामा जानुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ। मुलतः व्यवस्थालाई दोष दिएर हैन व्यवस्थापनलाई सुदृढ गरेर अघी बढ्नुपर्ने दस्तावेजको सार छ।
संयोजक पाण्डेले पार्टी सदस्यहरूलाई नयाँ प्रस्तावमार्फत आग्रह गर्दै भनेका छन्, ‘हाम्रो राजनीति आशाको र सम्भावनाको राजनीति हो। त्रासको र षडयन्त्रको राजनीति होइन। नागरिकको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई ठट्टा ठान्नु ठान्ने हक हामीलाई छैन। हामी व्यवस्था बदल्न हैन नागरिकको अवस्था बदल्न राजनीतिमा आएका हौँ। खराब पात्र र प्रवृत्तिलाई प्रतिस्थापन गर्न हामी राजनीतिमा आएका हौं। पात्रहरूको अक्षमताले प्रणालीलाई दोष देखाएर नागरिकको अवस्था बदल्न बनेको पार्टीलाई पुनः व्यवस्था परिवर्तनको नाममा अन्त्यहीन अस्थिरताको खेलमा लैजान सक्दैनौँ।’
पार्टीका नेता केशव दाहालले यो बहसले पार्टीलाई वैचारिक स्पष्टता दिने र पार्टी प्रगतिशील मुद्दाहरूमा स्पष्टताका अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘हामीले बहसलाई एउटा कोणबाट मात्र हेरेर हुँदैन। सही गन्तव्यमा पुग्न बहस सबै कोणबाट हुन जरुरी छ। विवेकशील साझा पार्टी किन जन्मियो, वैकल्पिक राजनीति किन सुरु भयो, यसको औचित्य के हो र अबको बाटो के हुनुपर्छ भन्नेबारे थप छलफलका लागि यो दस्ताबेज ल्याएका छौँ। यो प्रस्तावले पार्टीको लिगेसी र भविष्य बोल्दछ।’
यस्तै प्रस्तुत प्रस्तावबारे पार्टीकी नेतृ रन्जु दर्शनाले पार्टीलाई गलत दिशामा जान नदिन आफूहरूले संयुक्त प्रस्ताव ल्याएको बताइन्। ‘विवेकशील साझा संविधानवाद, सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक लोकतन्त्रमार्फत समतामूलक समृद्धि हासिल गर्न स्थापना भएको पार्टी हो।’- उनले भनिन्। ‘संविधानमा सेटल भैसकेका विषयमा पार्टीमा बहस आवश्यक थिएन। तर पार्टी अध्यक्षले नै आन्दोलनलाई दिग्भ्रमित पार्ने खालको दृष्टिकोण ल्याएपछि पार्टीलाई सुस्पष्ट दिशा दिन हामीहरू उभिनु परेको हो।’
यस्तै सचिवालय सदस्य डा. राजेन्द्र पंगेनीले व्यवस्थामा असहमति राख्न पाउने स्वतन्त्रता पनि लोकतन्त्रले नै दिएकाले लोकतन्त्रको विकल्प नभएको बताए। डा. पंगेनीले भने, ‘लोकतन्त्रमा सबैले आफ्ना विचार राख्ने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ। तर, एकाइसौं शताब्दीमा धार्मिक राज्य हाम्रो लागि अकल्पनीय हो। हामी संघीयताको सुरुवाती अभ्यासमा छौं, कमजोरी छन्, तर विकल्प यसको खारेजी होइन, यसलाई सुधार्ने र अझ उन्नत बनाउने हो। विवेकशील साझाले कम्तिमा पनि १० वर्ष अगाडीको एजेण्डा बोक्नुपर्छ। पछाडी फर्कने छुट हामीलाई छैन।’
नागरिक एवं शुभेच्छुकहरूबाट दस्ताबेजको अध्ययनपछि सुझाव, प्रतिक्रिया एवं आलोचना लिने र यही प्रस्तावलाई अझ खँदिलो बनाएर पार्टीको प्रक्रिया अनुरूप कमिटीमा प्रवेश गराउने नेताहरूको तयारी छ। यही प्रस्ताव मार्फत पार्टीका नेताहरूले अध्यक्ष मिश्रलाई मार्ग परिवर्तनको नाममा विचलित नहुन र वैकल्पिक राजनीतिको मूलबाटोमा फर्किन आव्हानसमेत गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।