काठमाडाैं : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोग खारेज गरेको छ। आज बसेको नियमति मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसको सबै संरचना खारेज गरेको हो।
केन्द्रीय भूमि आयोग र सबै जिल्लाका भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई हिजो मात्र निर्देशन दिएको थियो।
साथै बैठकले कोरोना खोपका लागि एसियाली विकास बैंकको १६५ मिलियन डलर अर्थात् १९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।