काठमाडाैं : सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
त्यसैगरी बैठकले नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ। आचरणविपरीत काम गरेकाले महाप्रबन्धक भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मी, सदस्यहरूमा डिल्लीराम रिमाल र नन्दकुमारी महर्जनलाई नियुक्त गरेको छ। बैठकले गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारी र अतिथि सम्पादक गोपाल खनालले पदबाट दिएको राजीनामा पनि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए।
सरकारले कोभिड नियन्त्रणका लागि एडिबीले दिएको करिब २३ अर्ब ५८ करोड ऋण सहायता स्विकार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ पनि स्वीकृत गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाल प्रशासन सेवाको समूहीकरण क्लष्टरतर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा सहसचिव हरिप्रसाद मैैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।
सरकारले राष्ट्रिय विभूषण छनोट समितिमा सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका पूर्वउपकूलपति भूषण श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद शर्मा, वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, उद्योगी कुशप्रसाद मल्मी, इन्जिनियर ओमप्रकाश महतो र नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी नरबहादुर कँडेललाई नियुक्त पनि गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।