अदालतले थाहै पाएन, अनि सुनायो यस्तो फैसला
अदालतले थाहै पाएन, अनि सुनायो यस्तो फैसला
झापा : इन्टरपोलको रेड सूचीमा रहेका झापाका एक व्यक्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट दोहोरो नेपाली नागरिकता बनाएको थाहा भएको छ।
दोहोरो नागरिकता बनाएको आरोपमा पक्राउ समेत परेका ती व्यक्तिलाई झापा जिल्ला अदालतले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई दिने गरी असार ३० गते फैसला सुनाएको छ।
यस्तो थियो घटना
दमक नगरपालिका-१ निवासी ४४ वर्षीय हेमचन्द्र नाम्चुले वंशजको आधारमा २०५० साल मङ्सिर २७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट २३१११२३ नम्बरको नेपाली नागरिकता लिएका थिए।
साविक गरामनि गाविस-९ हाल बिर्तामोड नगरपालिका-१० निवासी करणसिंह बस्नेतले २०६८ साल कार्तिक २० गते प्रशासन कार्यालय झापाबाट वंशजको आधारमा ०४१०४१-१९३६ नम्बरको नागरिकता लिएका थिए।
प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिएका नाम्चु र बस्नेत एउटै व्यक्ति हुन्। प्रशासन कार्यालय समेत जानकारी नगराई उनले आफ्नो बचाउका लागि दोहोरो नागरिकता लिएका थिए। उनले दोहोरो नागरिकता लिएको विषयमा विगत लामो समयसम्म कसैले सुइँको समेत पाएनन्।
इन्टरपोल रेडकर्नर नोटिसमा परेका नाम्चुको पासपोर्ट र पछि उनले करणसिंह बस्नेतका नाममा लिएको फर्जी नागरिकता।
जब दमक नगरपालिका र कमल गाउँपालिकामा चीन सरकारको लगानीमा बन्ने ‘चाइना-नेपाल फ्रेन्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्क’ (औद्योगिक पार्क) का लागि २०७५ पुसमा अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरणको प्रकृया शुरू भयो-पार्कलाई चाहिने ४११ बिगाहा जग्गाको मुआब्जा सरकारी दररेट भन्दा झन्डै तीन गुणा कम कायम गरिएपछि करणसिंह बस्नेतले पीडित जग्गाधनीहरूसँग मिलेर संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन चर्काउन खोजेका थिए।
घटनाक्रम :
२०५० सालमा पहिलो नागरिकता बनाएको
२०६२ सालमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य देश हुँदै दुबईमा
२०६६ सालमा दुबईबाट स्वदेश फिर्ता
२०६७ सालमा दुबई सरकारले इन्टरपोलको रेड सूचीमा नाम
२०६८ सालमा दोस्रो नागरिकता बनाएको
२०७५ सालमा दोहोरो नेपाली नागरिकता बनाएको खुलासा
२०७६ सालमा प्रहरीद्वारा पक्राउ
२०७८ सालमा अदालती फैसला
हाल प्रशासन कार्यालयद्वारा नागरिकता रद्द गर्न बाँकी
बस्नेत संघर्ष समितिका सचिव थिए। बस्नेतले आन्दोलन चर्काउन खोजेपछि औद्योगिक पार्क जसरी पनि स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूले उनको कमीकमजोरी खोतल्न लागिपरे। बस्नेतको कमीकमजोरी खोज्दै जाँदा उनले लिएको दोहोरो नेपाली नागरिकता लिएको थाहा लाग्यो।
दुवै नागरिकताको प्रतिलिपि लिएर दमकका बुद्धिमान थापा लगायतका समूहले इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा मौखिक उजुरी दिएको त्यसबेला इप्रकामा कार्यरत एक प्रहरी कर्मचारीले जानकारी दिएका छन्।
प्रमाणसहित मौखिक उजुरी परेपछि इलाका प्रहरी कार्यालय दमक र जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा समेत घटनाको विषयमा छानबिन थाल्यो। दोहोरो नागरिकता लिएको घटना सत्य भएको प्रमाणित भएपछि प्रहरी प्रतिवेदनको आधारमा २०७६ साल जेठ ९ गते झापा जिल्ला अदालतबाट बस्नेतको नाममा पक्राउ पूर्जी जारी भयो।
त्यसपछि प्रहरीले बस्नेतको खोजी कार्य शुरू गर्यो। जग्गा मुआब्जाको विषयमा संघर्ष समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्न खोजिरहेको र त्यस सम्मेलनमा बस्नेत पनि आउने जानकारी प्रहरीमा पुगेपछि उनलाई त्यही दिन प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
प्रहरीले पक्राउ परेका उनलाई २०७७ भदौ २४ गते झापा अदालतबाट म्याद थप गरी इलाका प्रहरी कार्यालयमा राखेर अनुसन्धान शुरू गर्यो। त्यसपछि प्रहरीले बयान र प्रमाणको आधारमा मुद्दा अघि बढायो। प्रहरीले उनीमाथि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ३२ अन्तरगत मुद्दा दायर गरेको थियो।
सरकारी वकिल कार्यालयबाट अदालतमा मुद्दाको फाइल पुगेपछि जिल्ला न्यायाधीशले २०७६ भदौ २० गते उनको नाममा धरौटी तोकेर थुनछेक आदेश जारी गरे। अदालतमा उनले दोहोरो नागरिकता लिएको कारणसहित बयान दिएको थिए।
त्यसपछि अदालतले कसुरको मात्रा प्रकृति एवम् स्वरूप समेत हेर्दा प्रतिवादीलाई थुनामा नै राख्नुपर्ने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ को अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिएको र सोही संहिताको दफा ६८ को अवस्था विद्यमान रहेको देखिन आएको फैसला सुनायो।
तसर्थ; पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने नै हुँदा हाल प्रतिवादीलाई संहिताको दफा ७२ समेतका आधारमा सोही संहिताको दफा ६८ ९१० बमोजिम १ लाख ६० हजार रुपैयाँ नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत दिए लिई सोही संहिताको दफा ७४ बमोजिम कागज गराई तारेखमा राख्नु र सो दिन नसकेमा थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न झापा कारागार पठाइदिन भनी आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको सोही आदेश बमोजिम बस्नेत त्यही बेला १ लाख ६० हजार रुपैयाँ धरौटी रकम बुझाएर तारेखमा रिहा भएका थिए।
इन्टरपोलको रेड सूचीबाट बच्न दोहोरा नागरिकताको खेल
आफूलाई बस्नेत बताउने उनले हेमचन्द्र नाम्चुको नाममा नागरिकता निकालेपछि उनले सोही नामबाट ३२७५७८३ नम्बरको पासपोर्ट (राहदानी) बनाएका थिए।
उनले प्रशासन कार्यालय झापाबाटै पासपोर्ट निकालेका थिए। त्यसपछि उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य देश हुँदै संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबई पुगेका थिए।
दुबईमा पुगेपछि उनको पासपोर्टको म्याद सकिएको थियो। त्यसपछि उनले सन् २००६ नोभेम्बर ३० मा दुबईको अबुधावीस्थित नेपाली राजदूतावासबाट पासपोर्टको नवीकरण गराएका थिए।
दुबईमा हुँदा उनले विभिन्न व्यक्तिलाई ठग्न शुरू गरे। ठगी गर्ने क्रममा उनले विभिन्न व्यक्तिसँग रकम लिएर त्यहीँका बैङ्कको चेक दिएका थिए। ठगी धेरै भएपछि उनी सन् २००९ मा नेपाल फर्किए।
नेपाल फर्किएलगत्तै उनले धरानकी युवतीसँग मागी विवाह गरे। उनको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्रमा हेमचन्द्र नाम्चु उल्लेख छ।
उता दुबईमा हुँदा विभिन्न व्यक्तिको लाखौँ रकम ठगी गरेपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स दुबईले सन् २०१० मे १० मा बैंकिङ कसुर मुद्दामा उनको नाम र फोटोसहित इन्टरपोलको रेड सूची राखी नेपाल सरकारलाई जानकारी गरायो।
इन्टरपोल रेड सूचीमा उनको फोटो र पासपोर्टको फोटो एउटै छ। तर, नाम अलि तलमाथि भयो। रेड सूचीमा नाम्चु नम चन्द्र लेखिएको छ। हुनुपर्ने नाम्चु हेमचन्द्र। जसले गर्दा उनी त्यतिखेर जोगिए। अहिले पनि उनको नाम इन्टरपोलको रेड सूची यथावत् छ।
रेड सूचीमा नाम परेकाले वैदेशिक यात्रामा रोक लाग्ने भएपछि उनले त्यसबाट जोगिन दोहोरो नागरिकताको बनाएका हुन। सन् २०१२ मा करणसिंह बस्नेतको नामबाट उनले दोहोरो नागरिकता बनाए।
त्यसपछि उनी झापा र मोरङ बसेर विभिन्न व्यापार व्यवसाय गर्ने थाले। उनको श्रीमतीले उनको ठगीको बारेमा र दुबईमा समेत विवाह गरेको कुरा थाहा पाएपछि सन् २०१८ मा उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद भयो।
अदालतमा उजुरी परेपछि उनले श्रीमतीलाई अंश समेत दिएका थिए। त्यसपछि उनी दमक आएर फेरि बस्न थालेको हुन्। उनले तेस्रो विवाह गरेका थिए। तेस्री श्रीमतीको निधन भइसकेको छ।
उनले दोहोरो नागरिकता किन बनाएको भन्ने रहस्य यसपछि खुल्यो जब प्रहरीमा दोहोरो नागरिकताबारे उजुरी पर्यो। त्यतिन्जेलसम्म उनको नाम इन्टरपोलको रेड सूचीमा रहेको कसैले थाहा नै पाएनन्। जसले गर्दा प्रहरी प्रतिवेदन पनि कमजोर बन्यो र अदालतले उसैको बयानको आधारमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्यो।
यस्तो छ अदालतको फैसला
झापा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विनोद खतिवडाको एकल इजलासले प्रतिवादी नाम्चुलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र नागरिकता प्रमाणपत्र रद्द गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई दिने गरी फैसला सुनाएको छ।
अदालतले गरेको फैसलामा लेखिएको छ :
‘हेमचन्द्र नाम्चुको नामबाट लिएको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र निज प्रतिवादीलाई जन्म दिने आमा जानुकाले ११ महिनाको बालक हुँदाको अवस्थामा पहिलेको पति अर्थात् प्रतिवादीको पिता मोहन बस्नेतलाई छाडी लाक्पा छिरिङ नाम्चुसँग दोस्रो विवाह गरी प्रतिवादीले सोही घरमा पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा पाइ लाक्पा छिरिङ नाम्चुले बुबाको नाताबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाइदिएको देखिन्छ। दोस्रो, नाम्चुले आफ्नो वास्तविक पिता मोहन बस्नेतको नामबाट काका दीपककुमार बस्नेतले सनाखत गरी करणसिंह बस्नेतको नामबाट वंशजको आधारमा प्रशासन कार्यालय झापाबाट नागरिकता प्रमाणपत्र बनाएको देखिँदा प्रतिवादीले यस्तो अवस्था र परिस्थितिमा दोहोरो नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाएको कार्यलाई झुट्टा वा किर्ते प्रमाणपत्र खडा गरेको भन्न मिल्ने देखिएन।
प्रतिवादीले अदालतमा दिएको बयान र निज प्रतिवादीलाई जन्म दिने आमाले अदालतमा आई गरेको बकपत्रबाट प्रतिवादीले पहिलो नागरिकताको प्रमाणपत्र बाल्यकालदेखि पालन पोषण गर्ने, शिक्षा दीक्षा दिने बुबाको नामबाट र दोस्रो आमाले दिएको जानकारीका आधारमा वास्तविक वंश तथा पिताको खोजी गर्ने क्रममा वास्तविक पिता मोहन बस्नेतको मृत्यु भई काका दीपककुमारले सनाखत गरी वंशजका आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएको देखिन्छ। प्रतिवादीले कुनै गलत कार्य प्रयोजनका लागि तथा अन्य अभीष्ट पुरा गर्नका लागि दोस्रो नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट देखिँदैन। वास्तविक पिता वंशज फेला परेपछि पहिले लिएको नागरिकता सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फिर्ता बुझाउनु पर्ने वा त्यस्तो नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द वा बदर भएपछि मात्र प्रतिवादीले दोस्रो नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेमा त्यसतर्फ कुनै निर्णय वा जानकारी समेत नगराई प्रतिवादीले काकाको सनाखतबाट दोस्रो नागरिकता लिएको देखियो। कुनै पनि नेपाली नागरिकले कानुन बमोजिम एउटा मात्र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र बनाउन वा प्राप्त गर्न सक्ने र अभियोग माग दाबी बमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई रहेको सन्दर्भमा फैसलाको जानकारी प्रशासन कार्यालय झापालाई दिनुपर्ने देखियो। आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीलाई अभियोग माग दाबी बमोजिमको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १३ को कसुरमा ऐनको दफा २१ को उपदफा ९५० बमोजिम १५ हजार जरिवाना हुने ठहर्छ। आरोपित कसुरमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ (३) बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरी पाऊँ भन्ने सम्म बादी नेपाल सरकारको दाबी पुग्न सक्दैन।
फैसलाको जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापालाई दिनु र सोही ठहर्नाले अरूमा तपसिल लेखिए बमोजिम गर्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १३१ बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा फैसला गरी दिए।’
अदालतले २०७८ साल असार ३० गते गरेको फैसलाको प्रमाणीकरण २०७८ साउन १५ गते गरेको देखिन्छ।
के भन्छन् प्रजिअ तिमिल्सिना
दोहोरो नेपाली नागरिकता लिएको विषयमा झापा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला आफूले हेर्न बाँकी रहेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
‘अदालतको फैसला पत्र प्रशासन कार्यालयको मुद्दा फाँटमा आइपुगेको छ कि छैन ? त्यो हेर्छु,’ उनले भने।
‘दोहोरो नेपाली नागरिकता लिएको व्यक्तिको कुन चाहिँ नागरिकता खारेज हुन्छ’ भन्ने जिज्ञासामा प्रजिअ तिमिल्सिनाले भने, ‘नागरिकता ऐन बमोजिम दोस्रो नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ। तर, अदालतले कस्तो फैसला गरेको छ, त्यसमा पनि भर पर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।