काठमाडौं : करिब दुई वर्षदेखि फैलिएको कोरोना महामारीले सबैलाई आक्रान्त पारेको छ। कोरोना संक्रमणले देश थलिँदा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई नियमित कामका अतिरिक्त कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामको जिम्मेवारी पनि थपियो।
संक्रमण बढ्दै जाँदा नियन्त्रण निम्ति सशक्त काम गर्नुपर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व लगातारजस्तै फेरिइरह्यो। यसरी मन्त्रालय हाँक्ने र बागडोर सम्हाल्ने मन्त्री र सचिव छिटो छिटो फेरिँदा नेतृत्वमात्र नभएर मन्त्रालय नै अस्थिर हुन पुगेको छ।
कोरोना युद्धमा 'फ्रन्टलाइनर' मन्त्रालयको नेतृत्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा राज्यमन्त्रीसहित पाँचपटक फेरियो। तर, कसैको नेतृत्वमा पनि मन्त्रालयले जस पाउने गरी काम गर्न सकेन।
उपेन्द्र यादव, भानुभक्त ढकाल र हृदयेश त्रिपाठी कोरोना संक्रमण महामारी फैलिएकै बेला स्वास्थ्यमन्त्री भए। पछि केही समय शेरबहादुर तामाङले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हाले। पद्मा अर्यालसमेत केही समय स्वास्थ्य राज्यमन्त्री भइन्।
अहिले तेस्रो लहर सुरू हुन लाग्दासमेत स्वास्थ्यले अझै विभागीय मन्त्री पाउन सकेको छैन।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि स्वास्थ्यले राज्यमन्त्रीका रूपमा उमेश श्रेष्ठलाई पायो। अहिले मन्त्रालय आफ्ना कामले भन्दापनि मन्त्रीका कामकारबाहीले विवादमा परेको छ।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठले गरेका स्वास्थ्य सेवा विभाग, युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर) र मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुखहरूको सरुवा तथा नियुक्ति विवादमा पर्यो।
उनले नभएको अधिकार प्रयोग गरेर साउन १८ गते राज्यमन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कोरोना युनिफाइड अस्पतालमा रहेका प्राडा जागेश्वर गौतमलाई हटाएर ट्रमा सेन्टरका डा. रुद्र मरासिनीलाई नियुक्त गरे। यस्तै, मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुखमा डा. विवेकलाल कर्णलाई नियुक्त गरे। सार्क क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रमा डा. रीता जोशीलाई नियुक्त गरे।
तर, उनले गरेको यी विवादित निर्णय २४ घण्टा पनि टिक्न सकेन। प्रधानमन्त्री देउवाले राज्यमन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै वीर अस्पताल प्रमुखमा डा. भूपेन्द्र बस्नेतलाई ल्याए भने अन्य सरुवा स्थगित गरिदिए।
सिनियर हुँदाहुँदै जुनियरलाई जिम्मेवारी
कोरोना युनिफाइड केन्द्रिय अस्पतालमा डा. भुपेन्द्र बस्नेतलाई नियुक्त गरियो भने स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा र सार्क क्षयरोग केन्द्रमा भएको नियुक्ति प्रक्रिया रोकियो।
डा. बस्नेत १०औं तहका कर्मचारी हुन् भने मरासिनी ११औं तहका। बस्नेतलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको जिम्मेवारी दिइएको छ।
यस्तै, राज्यमन्त्री श्रेष्ठले स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकमा नियुक्त गरेका डा. आरपी बिच्छाको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ। १२औं तहको महानिर्देशक रहेको स्थानमा राज्यमन्त्री श्रेष्ठले ११ औं तहका बिच्छालाई स्वार्थका लागि नियुक्त गरेको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीले गुनासो गर्न थालेका छन्।
डा. बिच्छा कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक थिए। उनले कार्तिक ६ गते अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। ‘१२औँ तहको व्यक्तिले सम्हालिरहेको महानिर्देशक पदमा जुनियरलाई ल्याइएको छ, महामारीको बेलामा यस्तो तरिकाले काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।
महामारीमा प्रमुख विशेषज्ञको पद नै खाली
दरबन्दीको हिसाबमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तीनजना प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सको दरबन्दी छ।
तर, हाल दुईवटा पद नै खाली छ। १२ तहको प्रमुख विशेषज्ञ चिकित्सक पद मन्त्रालयको नीति तथा रोग नियन्त्रणजस्ता उच्च प्रशासनिक कामको लागि अति महत्वपूर्ण मानिन्छ।
यसअघि १२औँ तहमा महेन्द्र श्रेष्ठ, डा. रोशन पोखरेल र डा. दीपेन्द्ररमण सिंह थिए। अहिले श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश लिइसकेका छन भने, डा. पोखरेल सचिवमा नियुक्ति भएपछि १२ औँ पदमा दुईवटा दरबन्दी रिक्त छ।
महामारीको बेला मन्त्रालयको अर्को महत्वपूर्ण समन्वय महाशाखा जिम्मेवार विहीन भएको छ। दातृनिकायहरूसँग समन्वय गर्न, मन्त्रालयमा भएको सूचना बाहिर ल्याउन प्रवक्ताको जिम्मेवारीको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समन्वय महाशाखा एकदमै महत्वपूर्ण मानिन्छ।
अहिले यो महाशाखा जिम्मेवार विहीन छ। यसअघि यो महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रा.डा. जागेश्वर गौतमलाई वीर अस्पताल पठाएदेखि समन्वय महाशाखा खाली छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।