भूमिका
‘रेलको बाटो पुग्दैछ रे तिमी बस्ने शहरैमा,
हुम्ला कहिले मोटर आउला बस्याको छु रहरैमा...’
रचनाकार लेखराज गिरी र सुरज पण्डितको स्वर/संगीतमा रहेको यो गीतले नेपाली परिवेशको झल्को दिन्छ।
नेपालको सुविधायुक्त जिल्लाहरूको सबै स्थानीय तहमा अहिले गाडी गुड्ने सडक विस्तार भएको छ। तर, धेरै स्थानीय तहमा अहिले पनि खच्चड, घोडा, चौरी र भेडाजस्ता जनावरबाट नै सामान ओसारपसार साथै मानिसको लागि दिगो यातायातको साधन भएका छन्।
नेपालको परिवेशमा बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भएदेखि विकासका पूर्वाधारहरू केही मात्रामा सुधारोन्मुख भएको देखिन्छ। बहुदलीय व्यवस्था स्थापित भएपछि नेपाली कांग्रेस र नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीहरूले राज्यसत्ता चलाएका छन्।
नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको पहिलो नारा भनेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद र समाजवाद नै हो। तर, दुवै दलले समाजवादी व्यवस्थाको धज्जी उडाएका छन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनमार्फत बहुदलीय संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम भएको थियो। सो व्यवस्था नेपालमा लामो समयसम्म चलि आएको सर्वविदितै छ।
यसरी नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक दलको रूपमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएदेखि राजा, राणा, राजनीतिक पार्टी, फेरि राजा, अनि २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था हुँदै जनताबाट नै राष्ट्रको प्रमुख हुने सुधारिएको संसदीय व्यवस्था, संसदबाट नै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री चुन्ने अनि प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल अहिलेको राज्य व्यवस्था हो।
वितरणमुखी अर्थतन्त्रको प्रभाव
जुन बेलादेखि नेपालको बजेट ल्याउन शुरूवात भयो, सोही बेलादेखि वा त्यो भन्दा अगाडी पनि नेपालमा वितरणमुखी अर्थतन्त्रको शुरूवात भएको पाइन्छ।
भन्न त विभिन्न अर्थशास्त्रीहरूले यस प्रकारका परिपाटीलाई वितरणमुखी बजेट भन्ने गरेका छन्। तर, वितरणमुखी बजेटमा मात्र सीमित नरहेर अहिले वितरणमुखी अर्थतन्त्रकै रूपमा नै झाँगिएको छ।
नेपाल सरकारले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दादेखि नै वितरणमुखी बनाउने गरेको छ। यसको उदाहरण भनेको नेपालको राजनीतिक संस्कार हो। किनभने राजनीतिक दलका नेताहरूको गाउँ तथा जिल्लामा सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन हुने अनि राजनीतिक दलको दाउपेचमा आफ्नो क्षेत्र तथा गाउँमा मात्र बजेट विनियोजन गरी अमुक व्यक्तिले सरकारको बजेटलाई आफ्नो क्षेत्रमा लैजाने गरेका छन्।
यसको उदाहरण भनेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विजय प्राप्त गरेको जिल्ला चितवन र सोही पार्टीका पोलिटब्यूरो सदस्य सुदन किराँतीले विजय प्राप्त गरेको भोजपुर जिल्लालाई उदाहरणको रूपमा लिने हो भने नै काफी छ। चितवनमा प्रचण्डले विजय गरेको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र नभएर जिल्लाभर नै अर्बौं रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। सुदन किराँतीले विजय हासिल गरेको भोजपुरमा भने चितवन जिल्लाको तुलनामा नगन्य मात्रामा बजेट विनियोजन भएको छ।
यसरी वितरणमुखी अर्थतन्त्रका कारण हाम्रो समाजमा नेताका चाकडी गर्ने र बजेट आफ्नो क्षेत्रमा ल्याउन चाकडीबाज थप मौलाउँदै गएको छ। नेताले आफ्नो क्षेत्रमा मात्र जसरी भएपनि बजेट लैजाने र माथिल्लो निकायमा पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा विकासका पूर्वाधारहरू नै सुस्त गतिमा निर्माण भएका छन्।
राजनीतिक खिचातानी, बेइमानी, राजनीतिक पदलोलुपता, भ्रष्टाचारमा बढुवा, अनियमिततामा वृद्धि, विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती, जसको शक्ति उसको भक्तिजस्ता विषयहरू मौलाउनुमा वितरणमुखी अर्थतन्त्रको प्रभाव हो। यसले के देखिन्छ भने पहुँच नहुँदा विकासमा कामहरूमा वृद्धि हुनुको साटो थप शिथिल हुँदै जान्छ। विकासको पूर्वाधार पुगेको स्थानमा थप पूर्वाधारहरू निर्माण हुँदै गएको आभास हुन्छ। देश अमुक व्यक्तिहरूको अधिनस्थ भएर चलेको छ। यो राजनीतिक संस्कार होइन।
संघीयता खारेजीको प्रयास
नेपालमा २०७३ सालबाट स्थानीय तहको पुनः संरचना भएपछि आम नागरिकले विकासको बाढी आउने सोचेका थिए। स्थानीय तह निर्माण भएपछि नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट पहिलेको हिसाबले बढी मात्रामा आएको छ।
स्थानीय तहमा शसर्त, समानीकरण, समपूरक, राजश्व बाँडफाँड र विशेष अनुदानका बजेट आउने गरेको छ। तर, आम नागरिकले सोचेजस्तो बजेटको आकार ठूलो भएतापनि स्थानीय तहका विभिन्न विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, र स्थानीय तहका विभिन्न शाखामा कार्यरत कर्मचारीको तलबभत्ता समेत त्यसैमा हुने गरेका कारण बजेटको आकार ठूलो देखिएको छ।
संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको रूपमा विकास गर्नुको साटो हिजोकै स्थानीय निकायजस्तो मात्र मानेको जस्तो देखिन्छ। अहिले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न छ भन्नु भनेको ‘बाघलाई बाख्रा खा’ भनेर बाख्राको खोरमा पठाउने तर, दाह्रा र नङ्ग्रा निकालिदिने जस्तो भएको छ।
वितरणमुखी अर्थतन्त्रका कारण नेपालमा अहिलेको जस्तो स्थानीय तह आवश्यक नै छैन भन्नेजस्ता कुराहरू टड्कारो रूपमा उठेको छ। यो भनेको संघीयता र जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन नदिने व्यक्ति तथा समूहको चलखेल हो। देश संघीयतामा गएको छ भनेर नेताहरूले भाषणबाजी गर्ने, अनि हिजोकै राजा-रजौटाको जस्तो व्यवहार देखाउने परिपाटी संघीयता विरोधी गतिविधि हो।
नेपालमा अहिले संघीय सरकार, संघीय सरकार मातहतमा सात प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको मातहतमा ७५३ स्थानीय सरकार रहेका छन्। स्थानीय सरकारको कुरा गर्दा केही स्थानीय सरकार प्रदेश सरकारभन्दा शक्तिशाली देखिएका छन्। यसको कारण भनेको न्यायोचित रूपमा स्रोत साधनको बाँडफाँड नहुनु नै हो।
नेपालको संविधानमा रहेको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको बाँडफाँड गर्दा कतिपय अधिकारका विषयमा स्पष्टता किटान गर्न नसक्नु नै हो। जसकारण अहिले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिले विनियोजन गर्ने बजेटभन्दा वितरणमुखी प्रणालीबाट आएको बजेटमा नागरिकको अपेक्षा बढी छ। यस प्रकारको गतिविधिले गर्दा अहिले संघीयता खारेजीको प्रयासहरू भइरहेका छन्।
विश्वका विभिन्न देशको संघीयताको मोडेलको कुरा गर्दा त्यहाँ अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड भएको छ। स्रोत साधनको बाँडफाँट गर्दा न्यायोचित ढंगले भएको छ। सबै तह तथा ठाउँमा विकासका पूर्वाधारहरू सही रूपमा अगाडी बढेका छन्। जहाँका नागरिक जुन ठाउँमा बसेपनि उसलाई उसले पाउने नैसर्गिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षामा नागरिकको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको छ।
हाम्रो देशमा भने संविधान, ऐन, कानुनमा जनताको अधिकारलाई सुनिश्चित गरिएको भएतापनि व्यवहारमा भने कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। यस प्रकारको परिपाटीले गर्दा आम नागरिकमा संघीयताप्रति धारणा परिवर्तन हुन खोजिरहेको छ। त्यसैले संघीयता रक्षा गर्न सबैले आफ्नो अधिकार के हो, सो बारे बेलैमा सचेत बनौँ।
अन्त्यमा;
देशलाई अरू कोही आएर बनाउने होइन, हामी आफैँले बनाउने हो। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने हो। सो बारे समेत हामी आफैँले निर्णय गर्ने हो।
तर, अहिले स्वदेश-विदेशका शक्ति केन्द्रको बहकाउमा हाम्रो नेताहरू लागेको देखिन्छ। यस प्रकारका कामले गर्दा हाम्रो देशमा अहिले पनि वितरणमुखी अर्थतन्त्र मौलाएको छ। जसकारण केही ठाउँ, त्यसमा पनि प्रभावशाली नेताको गाउँघरमा विकासको बाढी आएको छ भने दूरदराजका नागरिकहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि सवारी साधन देख्न पाएका छैनन्। सरकार विदेशी पाहुनाहरू आउदा सडकमा रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गरिरहेको छ। नेपालका धेरै जसो जिल्लामा अहिले पनि व्यवस्थित सडक सञ्जाल पुगिसकेको छैन भने कतिपय जिल्लामा सडक यातायातले छुनै बाँकी छ।
यसरी पहुँचवालले मात्र विकासका पूर्वाधार प्रयोग गर्न पाउने र पहुँच भन्दा बाहिरका व्यक्तिले देख्न समेत नपाउने स्थिति छ। यस खालको परिपाटी विकास हुनु भनेको वितरणमुखी प्रशासन र वितरणमुखी बजेट नै हो। वितरणमुखी प्रथा अन्त्य गरी समतामूलक विकास गर्न भौगोलिक अवस्था मध्यनजर गरी बजेट व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
होइन भने नेपालको भौगोलिक विकटता भएको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू शहरमा बसाइ सरी जाने परिपाटी मौलाई कुनै ठाउँमा जनसंख्या अभाव हुने र कुनै ठाउँमा जनसंख्या बढी हुने कारणले समाजमा असन्तुलन निम्तिई विद्रोहको बीउ रोपिन सक्छ। सरकारले बेलैमा ध्यान दिएर हरेक स्थानमा बसोबास गर्ने आम मानिसको लागि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन पनि वितरणमुखी अर्थ प्रणाली खारेज गरी समतामूलक समावेशी अर्थप्रणालीको माध्यमबाट विकासको मूल फुटाउनु आजको आवश्यकता भएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।